टीआरसी विधेयकमा थप संशोधन गर्न आग्रह

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकलाई थप संसोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा परिपूरणको विषयलगायत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भए पनि उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले जनाएका छन् । दुई संस्थाद्वारा बुधबार प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट बञ्चित गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले प्रस्तावित विधेयकको विश्लेषण समेत गरेका छन् । त्यसैगरी अधिकारीहरूले न्यायमा बाधा पुर्याइरहेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको समीक्षा पनि गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी (जाहेरी दरखास्त) दिने पीडित परिवारहरूले न्यायप्राप्तिमा व्यहोर्नुपरेको बाधाव्यवधानको समेत विश्लेषण गरेका छन् । पीडितहरूको आवश्यकताहरूको सम्बोधनका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालत एवम् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

ह्युमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले विनाकुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानुनविद्हरूले दिएको सुझाव एवम् सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्ने र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । साथै विधेयकमा उपयुक्त संशोधन गरी पीडितहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने एवम् भविष्यमा सबै नेपाली नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने अवसर आएको उनको भनाइ छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने तीन हजार दुई सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए ।

गत कार्तिकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अर्थपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसैगरी गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाएको हेर्न चाहेको बताएका थिए । यस्तो अवस्थामा समेत संसद्मा विचाराधीन सो कानुनको संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएमा वा अहिलेको अवसर गुमेमा यो प्रक्रिया बिथोलिने जोखिम रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाएका छन् । तर विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिएका यातना तथा गैरकानुनी हत्यालाई नसमेट्दा जवाफदेहिता कायम गर्न समस्या पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विधेयकले ‘गम्भीर’बाहेकका अन्य ‘मानवअधिकार उल्लङ्घन’को परिभाषामा ‘राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन वा मानवीय कानुनविरुद्धका कुनै पनि कार्य’लाई समेटेको छ र त्यस्ता कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्गका अपराधहरूलाई अभियोजनको दायरामा नराखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर अपराधका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई व्यवहारमा दण्डहीनता कायम हुने जोखिम रहन्छ । गम्भीर अपराधका लागि क्षमादान हुने व्यवस्था नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् मापदण्डविपरीत रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यसैगरी यौनहिंसाका घटनाको उजुरी दर्ता गराउनका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको तीन महिनाको अवधि अपर्याप्त रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाए । द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय आयोग, नेपालका विभिन्न अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र समक्ष न्यायका लागि उजुरी गरेका छन् । तर उनीहरू अझैसम्म पनि न्यायबाट बञ्चित छन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिताको अभावका कारण नेपालमा दण्डहीनताको समस्या थप संस्थागत हुँदै गएको छ । उपयुक्त संशोधनविना प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएमा त्यस्तो कानुनले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान नसक्ने एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले बताए । विधेयकलाई उचित रूपमा संशोधन गरिएमा पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा विधिको शासन सुदृढ भई सबै नेपाली नागरिकको हित गर्ने उनको भनाइ छ ।