इ–७ भिसालाई ईपीएसमा आबद्ध गराउने तयारी

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इ–७ भिसालाई दक्षिण कोरियाली रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले इ–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी इ–७ भिसालाई ईपीएसमा आबद्ध गराउने तयारी
थालेको हो । श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको रोजगारी व्यवस्थित गर्नका लागि उक्त कदम चालिएको बताएका छन् । उनले म्यानपावर व्यवसायीले इ–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि सो समस्याको समाधान गर्ने सोचसहित मन्त्रालय अघि बढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इ–७ भिसालाई ईपीएसमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुनेगरी निर्णय गरिनेछ । बजारमा हल्ला भएअनुसार अहिलेसम्म मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय भने गरीनसकेको मन्त्री अर्यालले बताए ।

कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ‘कार्यदलले कोरियामा इ–७ भिसाबाट समेत कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भने । आकर्षक तलब र सेवा–सुविधाका कारण कोरिया रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । यही कारण नेपालबाट हजारौँ युवाहरू कोरियामा काम गर्न जानेगरेका छन् । ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीको लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । अहिलेसम्म ९५ हजार सात सय ३५ जना नेपाली युवा कोरियामा रोजगारीका लागि पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यथावत् राखिएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँँ नै तोकिएको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ र अध्ययनपछि मात्रै शुल्क बढाउने वा नबढाउने विषयमा निर्णय गर्नेछौँं ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायतका तालिमहरू वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउन मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुनेगरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । नेपाल ईपीएस केन्द्रका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली लागू भएका १६ वटा राष्ट्रहरूमध्ये कोरियन रोजगारदाताले धेरै नेपाली श्रमिकहरू लिइरहेका छन् । नेपालको श्रम मन्त्रालयको सक्रिय प्रयासका कारण र नेपाली श्रमिकको इमान्दारिताले गर्दा कोरियन रोजगारदाताको नजरमा नेपाली श्रमिकहरू पर्नेगरेको बताइन्छ । सन् २०२३ जुलाई १९ सम्म १४ हजार तीन सय ५९ जना नेपाली श्रमिक कोरियामा प्रवेश गरेका छन् । जसमा नयाँ श्रमिक १० हजार एक सय १४ जना र चार हजार दुई सय ४५ जना प्रतिबद्ध श्रमिक छन् । अर्थात् प्रतिबद्ध श्रमिकको संख्या ३० प्रतिशत रहेको छ ।

कोरियामा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । तीन सय जनाभन्दा कम कामदार रहेको साना ताथा मझौला उत्पादनमूलक कम्पनीहरू र कृषि र पशुपालन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा श्रम गर्न नेपालीहरू जाने गरेका छन् । नेपाली श्रमिक कोरिया लैजानका लागि दुई मुलुकले श्रम समझदारी (एमओयू) नवीकरण गर्नेगरेका छन् । सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक कोरियामा प्रवेश गरेको दिनबाट सुरु हुनेछ भने रोजगार सम्झौतापश्चात् प्रवासी श्रमिक वा नेपाली श्रमिमको कारणले रोजगार सम्झौता बदर भएकोमा उक्त कामदारले एक वर्षसम्मका लागि रोजगार आवेदन गर्नबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि पटक–पटकको समय भने प्रदान गरिएको छ । यसैबीच कोरियाली पक्षले नेपालमा परीक्षा पारदर्शी हुनुको साथै कोरिया छिर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो भएकाले १६ वटा मुलुकमध्ये नेपाल उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ । नेपाली श्रमिकको हकमा कोरियाली सरकारको अनुसार कोरियन रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिने भएकोले रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक छनौट गर्दा रोजगारादाताको राय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ भने रिटर्नी र रोस्टरमा रहेकामध्ये छनौटको अधिकार रोजगारदातलाई रहेको कोरियाली सरकारको भनाइ छ ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा बाध्यात्मकरूपमा नेपाली श्रमिक कामका लागि विभिन्न मुलुक जानेगरेका छन् भने त्यसमध्ये कोरियाली रोजगारी सुरक्षित, उचित पारिश्रमिक, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कार्यअवधिलगायतका सुविधाका कारण नेपालीहरू जानेगरेको पाइन्छ । मासिक एक लाख ५० हजार तलब बुझ्ने तथा थप समय काम गरेबापत तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म पाउने हुँदा नेपाली श्रमिक कोरियाली रोजगारीमा आकर्षित भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यतिमा मात्र सीमित नभई नेपाल र कोरियाको अर्थतन्त्रमा समेत नेपाली श्रमिकको योगदान रहेको पाउन सक्छौँ । नेपालका साथै बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, इन्डोनेशिया, कम्बोडियालगायतका १६ वटा मुलुकबाट कोरियाले श्रमिक लैजाने गरेको छ । १६ वटा मुलुकहरूमध्ये सन् २०२२ मा कोरिया प्रवेश गर्ने सबैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक थिए । जुन संख्या १४ हजार चार सय ९५ जना रहेको छ । नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकको रूपमा पहिचान भएको मलेसिया र खाडीका छ राष्ट्रहरूमा भन्दा आकर्षक सेवा–सुविधा र सुरक्षाका कारण कोरिया रोजगारी आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ ।