पाँच वर्षमा ‘भ्याटभन्दा आयकर धेरै उठ्ने’ प्रक्षेपण, राजस्व बढाउन सरकारलाई दिइएका सुझाव के छन् ?

काठमाडौं,कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी एउटा उच्चस्तरीय समितिले परिवर्तित अवस्थामा करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएको उक्त समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने मुख्य क्षेत्रमा ‘ग्रीन इकोनोमी’ भनिने न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने क्षेत्र र ‘डिजिटल इकोनोमी’ भनिने सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि रहेका छन्।

उक्त समितिले सरकारलाई करको दायरा फराकिलो पार्दै दरहरू घटाउन तथा कर छुट दिने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

त्यसो गर्न सकेमा मात्र राजस्व आम्दानी बढाउन सकिने र चुहावट पनि नियन्त्रण गर्न सकिने सुझाव उक्त समितिले दिएको त्यसका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताए।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले जनाएअनुसार आइतवार उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै उनले “त्यसका सुझावहरूलाई कार्यान्वय गर्ने” बताएका छन्।

प्रतिवेदन किन महत्त्वपूर्ण?देशमा नयाँ संविधान र सङ्घीयता लागु भएपछि कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न गठन गरिएकाले उक्त समिति र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले गत भदौमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा “कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गर्ने” घोषणा गरेअनुसार उक्त समिति बनाइएको थियो।

त्यसमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, पूर्वप्रशासक रामप्रसाद दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए।

स्वदेश र विदेशमा समेत परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइएका बेलामा गठन भएकाले उक्त समितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको जानकारहरूको भनाइ छ।समितिका पदाधिकारीहरू विश्व, क्षेत्रीय र आन्तरिक आर्थिक परिस्थिति एवं परिवर्तित आर्थिक गतिविधिलाई सान्दर्भिक हुने गरी अध्ययन गरेर आफूहरूले प्रतिवेदन दिएको बताउँछन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै मल्लिकले “कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि” राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति बनाउँदा काम लाग्ने सुझावहरू त्यसमा समेटिएको बताएका थिए।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याउँदै भने, “यो प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू दीर्घकालीन कर नीति निर्धारणका लागि उपयोगी हुनेछन्।”

यसअघि विसं २०७१ सालमा रूप खड्काको अध्यक्षतामा यस्तै समिति गठन गरिएको थियो।

त्यसअघि विसं २०५९ सालमा युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा र विसं २०५१ सालमा मदन दाहालको अध्यक्षतामा त्यस्ता समितिहरू बनेका थिए।

ती समितिहरूले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले कर नीतिहरू निर्धारणका लागि उपयोग गरेको थियो।

समितिले कस्ता सुझाव दिएको छ?समितिले मूलतः सङ्घीय कर निर्धारणलाई केन्द्रित गरेर अध्ययन गरेको र त्यसैअनुसार सुझावहरू दिएको अध्यक्ष मल्लिकले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “हामीले सङ्घीयतामा कर प्रणालीबारे एउटा परिच्छेद राखेका छौँ। तर अधिकांश सुझावहरू सङ्घीय सरकारको कर निर्धारणसम्बन्धी रहेका छन्।”

यद्यपि उनले विस्तृत रूपमा प्रतिवेदनमा भएका कुराहरू खुलाउन चाहेनन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

समितिले कतिपय करका दरहरू परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई अहिले नै सार्वजनिक नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।मन्त्रालयले अहिले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहेको छ भने संविधान अनुसार जेठ १५ गतेभित्र बजेट संसद्‌बाट पारित गरिसक्नु पर्छ।

समितिले दिएको सुझावबारे अध्यक्ष मल्लिकले बीबीसीसँग भने, “सुझावहरूको सारांश भन्नुपर्‍यो भने- करको दायरा बढाउनुहोस् र दरहरूलाई अलिकति न्यून नै राख्नू भन्ने छ।”

“तर न्यून राख्ने भनेर त्यो प्रतिस्पर्धा हुने खालको र न्यायपूर्ण पनि हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हाम्रो छ।”

समितिले करका छुटहरूलाई हटाउनु पर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिएको उनले बताए।

उनले भने, “मुख्यतः करको छुटहरू हटाउनु पर्‍यो भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा हामीले दिएका छौँ। त्यस्तो छुट हटाउने हो भने दायरा आफैँ फराकिलो हुन्छ।”

“हामीले ग्रीन र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा दायरा विस्तार गर्न र त्यो प्रोत्साहन हुने खालको एवं विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा हाम्रो देशका कम्पनीहरू पनि उत्रन सक्ने गरी लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ।”

पाँच वर्षे प्रक्षेपणउक्त समितिका अर्का एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र र त्यसका करको योगदान कति हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।

उक्त प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उनले बताए।

अध्यक्ष मल्लिकले पनि आफूहरूले समग्र अर्थतन्त्र र करको योगदानबारे प्रतिवेदनमा प्रक्षेपणहरू गरेको बताए।

उनले भने, “हामीले विभिन्न खाले प्रक्षेपणहरू गरेका छौँ ती सबैबारे हामीले भन्दा पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गर्ला।”

नेपालमा ठूला दरका नोट बन्द गर्नुपर्ने माग ‘स्टन्ट’ कि आवश्यकता?
२७ फेब्रुवरी २०२४
नेपाल अर्थतन्त्र: शङ्कास्पद कारोबार तथा गतिविधि बढ्दो, कारण के?
१ फेब्रुवरी २०२४
समितिका एक सदस्यले बीबीसीलाई बताएअनुसार अहिले नेपालको कर प्रणालीमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट अबको पाँच वर्षमा पहिलो नम्बरमा नरहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अहिले नेपालमा पहिलो नम्बरमा भ्याट, दोस्रोमा आयकर, तेस्रोमा भन्सार महसुल, चौथोमा अन्त:शुल्क र पाँचौँमा गैरकर राजस्व रहेका छन्।

पाँच वर्षपछि आयकर पहिलो बन्ने र भ्याट दोस्रो हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भ्याटलाई नेपाली कर प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

तर त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा चुहावट हुनुका साथै भ्याटमा गलत काम भइरहेकोबारे पनि त्यसमा सचेत गराइएको र सुधारका लागि सुझाव दिइएको ती सदस्यले बताए।

कार्यान्वयनको प्रश्नसरकारले अर्थतन्त्रका लागि लिएका कतिपय नीतिहरूका कारण ठूलो राजस्व गुम्नुका साथै आम्दानीमा सङ्कुचन पैदा भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको बताइएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदन बुझ्दै त्यसमा दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएकाले त्यो “कार्यान्वयन हुने अपेक्षा” आफूहरूले गरेको अध्यक्ष मल्लिक बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा अर्थमन्त्री पनि उक्त दलकै प्रकाशशरण महत भएका बेलामा उक्त समिति गठन भएको थियो।त्यसैले समितिका पदाधिकारीहरूले पहिले नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन महतलाई बुझाएका थिए भने गठबन्धन परिवर्तन हुने भएपछि गत फागुन २० गते महतसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।

तर नयाँ अर्थमन्त्री पुनले “यो देशकै मामिला भएकाले काम पूरा गरेर प्रतिवेदन दिन” आग्रह गरेपछि समितिले राजीनामापछि पनि काम गरेर प्रतिवेदन बुझाएको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

गठबन्धन परिवर्तन भएकाले यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने कतिपयले शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।

यद्यपि समितिका पदाधिकारीहरू कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासनमा विश्वस्त देखिन्छन्।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पनि प्रतिवेदन बुझ्दै पुनले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले “आर्थिक सुधारमा सहयोग हुने” भएकाले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको जनाएको छ।
(बीबीसी)