निर्माण उद्योगमैत्री कानुनको मागसहित महासंघको ३० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको मागसहित निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारक, व्यवसायीमाथि अनाहकमा हुने कारबाहीको अन्त्यलगायतका विषयमा ३० बुुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । हालै हेटौंडामा सम्पन्न महासंघको २५औं साधारणसभाले सो घोषणा पत्र तयार गरेको थियो । शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको महासंघले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले चाँडै व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘वैशाखको पहिलो हप्तासम्ममा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान हुनेमा हामी आशावादी छौं’, उनले भने ।

यस्तै, अध्यक्ष सिंहले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरी अर्थतन्त्र चलायमान भएको सन्देश दिने गतिलो मौका सरकार समक्ष रहेको बताए । महासंघको साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गरेपछि भुक्तानी पाइने बताएका थिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण उद्योगको समस्या समग्र राज्यकै समस्या भएकाले समस्या समाधानका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । महासचिव रोशन दाहालले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने दिशामा महासंघको २५औं साधारणसभाले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले म्याद थपको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेको महासंघले जनाएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिबमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बीमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्यालगायतका बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कालोसूचीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने माग अघि सारको छ ।

यसैगरी पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्थालाई ऐनमा राखिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै, महासंघले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकूल हुनेगरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरू मर्जर हुने व्यवस्था, बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गको आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको छ । विसं २०८० असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको आदेश जारी भएपश्चात् सार्वजनिक निकायबाटै उक्त आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनविपरीत तोडिएका ठेक्काहरूको कारबाही फिर्ता गरी काम सम्पन्न गर्न मौका दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

केही वर्ष अगाडिसम्म करमा अनलाइनको व्यवस्था नभएको र जारी गरिएका बिलमा देखिएको त्रुटिका कारण व्यवसायीहरू कारबाहीमा परेको हुँदा त्यस्ता बिलको हकमा लाग्ने करको सावाँ रकम लिएर सोमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना थप दस्तुर मिनाहा गरी फरफारक गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा निर्माण कम्पनीहरूले राज्यलाई दिनुपर्ने बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको सावाँ रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर निर्माण कम्पनीको हकमा मिनाहा गरी राज्यले राजस्व संकलन गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने र यस्तो कर रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता, स्रोतमा कट्टि भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम फिर्ता, कर समायोजन, चेक अनादर, सवारी साधनको नवीकरण शुल्क, भन्सार सहुलियत सम्बन्धित मागहरू पनि महासंघको घोषणापत्रमा रहेका छन् । उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायबाट काम गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी काम सम्पन्न भएपछि बैंक ग्यारेन्टी लिई स्वतः धरौटी फिर्ता गरिनुपर्नेलगायतका माग पनि महासंघले गरेको छ ।