श्रम सम्झौता नभएका ९९ मुलुकमा जान चार लाखले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौं । श्रम सम्झौताविना नै दर्जनौँ मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली युवायुवतीहरू पुग्ने गरेका छन् । सरकारी बेवास्ताका कारण श्रम सम्झौताविना अर्थात् विनासुरक्षा रोजगारीका लागि विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकमा नेपाली युवायुवतीहरू पुगेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रोजगारीका लागि भन्दै नेपाली श्रमिकहरू ९९ वटा मुलुकमा पुगेका छन् । यसमध्ये करिब एक दर्जन मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि मासिक ४० हजार देखि ७० हजारको संख्यामा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०८१ को आठ महिनाको अवधिमा चार लाख ६८ हजार एक सय ३५ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सो संख्या नयाँ, पुराना, व्यक्तिगत, संस्थागत गरी श्रम स्वीकृति लिनेको हो । समीक्षा अवधिमा फागुनमा ६५ हजार छ सय ५८ जना, माघमा ६२ हजार एक सय ४७ जना, पुसमा ६५ हजार आठ सय १३ जना, मंसिरमा ७१ हजार दुई सय ७६ जना, कात्तिकमा ४३ हजार छ सय २२ जना, आसोजमा ५६ हजार दुई सय ३५ जना, भदौमा ५० हजार आठ सय ८४ जना र साउनमा ५५ हजार पाँच सय ७५ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । आठ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी मंसिर महिना र सबैभन्दा कम कात्तिकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

मासिकरूपमा हेर्दा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा थपघट भए पनि समग्रमा भने श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने बढेको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडीका छ वटा राष्ट्रमा जानका लागि छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ मुलुकहरू गन्तव्य मुलुक बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढी रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ठूलो संख्यामा मलेसिया र खाडीका छ वटा मुलुकहरू जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा विशेष गरी दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू रहेका छन् र उनीहरूको माग समेत मलेसिया र खाडी मुलुकमा हुने हुँदा ती मुलुकमा जाने ठूलो संख्याका श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति लिने गरेका विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । फागुनमा मात्र मलेसियाका लागि आठ हजार चार सय १७ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि १८ हजार सात सय सात जना, साउदी अरेबियाका लागि १३ हजार दुई सय ६७ जना, कतारका लागि ११ हजार तीन सय ९० जना, ओमानका लागि पाँच सय ३३ जना र कुवेतका लागि तीन हजार दुई सय छ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनमा मलेसिया र खाडी मुलुकपछि अर्को आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरियाका लागि सात सय ३० जना र जापानका लागि एक हजार तीन सय ६० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । मलेसिया र खाडी मुुलुक असुरक्षित भएसँगै श्रमिकहरू कोरिया, जापानका साथै युरोप र विकिसित मुलुकहरू जानको लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् र सो संख्यामा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले श्रमिकहरू जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता नगर्दा श्रमिकहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले हालसम्म १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । जसले गर्दा श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेको पाइन्छ अर्थात् विशेषगरी मलेसिया र खाडीका मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरू शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिकलगायतका समस्या पर्ने गरेका छन् । सरकारले संस्थागतरूपमा एक सय आठ वटा र व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुक खुला गरे पनि श्रम सम्झौता केही मुलुकसँग मात्रै भएको छ ।

खाडी राष्ट्रपछि असुरक्षित मुलुक मलेसिया मानिन्छ । नेपालले श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता खाडी मुलुकहरूसँग गरे पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू समस्यामा पर्ने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली श्रमिकहरू एक सय ५० वटाभन्दा बढी मुलुकमा पुग्ने गरेको भए पनि कमै मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझदारी भएको छ । त्यसमध्ये धेरै खाडी मुलुकहरू पर्छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो । मलेसिया र खाडी मुुलुकबाहेक नेपाली श्रमिकहरू कोरिया, जापान, युरोप र अन्य केही विकसित मुलुकहरू जानको लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । यस्ता मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सरकारले श्रमिकहरू जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौता नगर्दा श्रमिकहरू मारमा पर्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारले १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकार र कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतका सरकारसँग श्रम सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहयोग समझादारी सम्झौता, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच ‘संयुक्त परीक्षण कार्यक्रम’ सम्झौता तथा जोर्डन सरकारबीच साधारण दुईपक्षीय सामान्य सम्झौता भएको छ । सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा युएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २०१९ मा मौरिसस र सन् २०२२ मा बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुमा अदक्ष, अर्धदक्षलगायतका श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु रहेको छ । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये विभिन्न सिपयुक्त युवाहरू हुने गरेका छन् भने विनासिप पनि श्रम स्वीकृति दिएको पाइन्छ, जसले समस्या निम्ताउने गरेको छ । सरकारलाई विदेश जाने युवालाई दक्ष बनाएर मात्र पठाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा विनासिपयुक्त युवाहरू विदेश गएका छन् । जसले गर्दा तोकिएको काम, सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने समस्या रहेको छ । फागुनमा मात्र उच्च सिपयुक्त ८५ जना, व्यावसायिक तीन सय ४९ जना, दक्ष ४७ हजार पाँच सय ७७ जना, अर्धदक्ष पाँच हजार एक सय ६० जना र अर्धदक्ष १२ हजार चार सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । माघमा मात्र उच्च सिपयुक्त ५४ जना, व्यावसायिक एक सय ४० जना, दक्ष ४५ हजार छ सय ४८ जना, अर्धदक्ष चार हजार तीन सय २७ जना र अर्धदक्ष ११ हजार नौ सय ७८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पुसमा मात्र उच्च सिपयुक्त ४१ जना, व्यावसायिक एक सय २८ जना, दक्ष ४८ हजार एक सय ६१ जना, अर्धदक्ष पाँच हजार तीन सय जना र अर्धदक्ष १२ हजार एक सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

विज्ञ तथा सरोकारावालाहरूले श्रम स्वीकृति दिनुअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छुक व्यक्तिहरूले गन्तव्य मुलुकको भाषा, कानुन, कला संस्कृति र आफूले गर्ने काम, तोकिएको सेवा सुविधा, रोजगारदाताको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराई सिपयुक्त बनाई पठाउन आग्रह गर्दै आएको पाइन्छ भने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा अदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । कतिपय नेपाली भाषा समेत नजानेको अर्थात् समस्या पर्दा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने तथा सिप समेत नभएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको अवाश्यकता छ । यद्यपी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा उच्च सिपयुक्त, सिपयुक्त युवाहरू पठाइ सरकारले त्यसबाट फाइदा लिने बताउँदै आएको छ । जसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खाडी र मलेसिया नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बने पनि त्यहाँ श्रम कानुन, मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन नसक्दा श्रमिकहरू आधारभूत अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ती मुलुकहरूमा श्रमिकहरू आफनो पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित हुनपर्ने अवस्था रहेको छ । खाडी र मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूले सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था नरहेको श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागतरूपमा एक सय आठ वटा मुलुक खुला गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू कामको खोजीमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी कायम गर्नुपर्ने दबाब रहेको छ । दबाब रहे पनि सरकार सोअनुरूप भने अघि बढ्न सकेको छैन ।