१६ सय ५८ उद्यमीले मागे स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा

काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नेको संख्या उच्च छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार एक हजार छ सय ५८ जनाले स्टार्ट–अप उद्यम गर्न कर्जा माग गरेको जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानले सातवटै प्रदेशमा रहेका स्टार्ट–अप उद्यम गर्न इच्छुक उद्यमीहरूले आवेदन दिएको जनाएको छ । आवेदन दिएकाहरूमध्ये ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०८०’ बमोजिम छनौट गरी अघि बढाउने प्रतिष्ठानले बताएको छ । स्टार्ट–अप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्र तथा विविध शीर्षकमा पुँजी निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधर निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण गरी १४ वटा क्षेत्र समेटिएको र त्यसमा निवेदकले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । आवेदनको छनौट, मूल्यांकन गरी प्रतिष्ठानले कर्जा प्रवाहको लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ ।

प्रतिष्ठानका प्रवक्ता विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाका रहे पनि दुर्गम जिल्लाहरू कालिकोट, जाजरकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट समेत आवेदन परेकोे छ । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसँगै ४० भन्दा बढी जिल्लाबाट स्टार्ट–अप उद्यम गर्न इच्छुकहरूले आवेदन दिएका छन् ।

स्टार्ट–अप उद्यम तथा व्यवसायका लागि दिइएको आवेदनमा कृषि तथा पशु फर्म, जडीबुटी संकलन सिलाई, डेरी, पोल्टीलगायतका उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेका छन् । साथै निर्माण, प्रविधि, गार्मेन्ट, मासुजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक देखिएका छन् । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई संलग्न गराइने सरकारी रणनीति भए पनि आवेदन परेकाहरूमध्ये धेरैजसो विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैबीच पछिल्लो समय धितोलाई लिएर उद्योग मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच मतान्तर देखिएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन । विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेर जोखिम मोल्ने पक्षमा कोष तयार नभएपछि कार्यक्रम रोकिन पुगेको थियो । सरकारले बढीमा २५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा सरकारी बैंकमार्फत दिने निर्णयसँगै कार्यक्रम अघि बढेको थियो ।

स्टार्ट–अप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँ सम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको हुनेछ । स्टार्ट–अप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई निवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म सात वर्ष ननाघेका कार्यविधिमा उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमी कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।

स्टार्ट–अप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्ट–अप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ । स्टार्ट–अप उद्यमका लागि भनी लिएको रकमको दुरूपयोग अर्थात् कर्जा चुक्त नगरेमा बैंकले कारबाहीका लािग सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएकोे छ ।

स्टार्ट–अप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्ट–अप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नेगरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफट्वेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गर्ने भनेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि स्टार्ट–अप कर्जास्वरूप बजेटमार्फत २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर विगतका अभ्यासलाई हेर्दा कार्यान्वयमा जान भने अझै आशंका रहेको छ । अर्कोतर्फ हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरूले स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।