डढेलो: आगो निभाउने नेपालको सामर्थ्य र स्रोतसाधन किन अपर्याप्त छ?

काठमाडौं,बर्सेनि सुक्खायामको समयमा सैयौँको सङ्ख्यामा नेपालमा डढेलोका घटनाहरू हुने गरेको भन्दै विज्ञहरूले नेपालले आगो निभाउनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको अलग्गै जोहो गर्नुपर्ने र अग्नि नियन्त्रण दस्ता स्थापना गर्न काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

डोल्पाको दुनैस्थित ठूलीभेरी नगरपालिका-४ तिप्लामास्टा सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउन परिचालित भएका सैनिकमध्ये तीन जनाको यसै हप्ता ज्यान गएको थियो।

यो वर्ष मात्रै विभिन्न ८०० ठाउँमा लागेका आगो निभाउन १२ हजार ५०० सैनिक खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

अग्नि नियन्त्रणका लागि श्रोत साधनको अभाव रहेको बताउने गरेका जानकार अधिकारीहरूले नेपालमा स्थानीय निकायहरूसँग रहेका १५१ वटा वारुणयन्त्रहरूमध्ये १३४वटा सञ्चालनमा रहेको जनाएका छन्।
नेपालमा डढेलोका प्रवृत्ति के छ?चैत २५ गते डोल्पाको दुनैस्थित तिप्लामास्टा सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा सदरमुकाम सुरक्षा गुल्मका चार जना सैनिक घाइते भएका थिए।

त्यसमध्ये एक जनाको निधन उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा भएको थियो भने थप उपचारका लागि काठमाण्डू ल्याइएका तीनमध्ये दुई जनाको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

यो हालैको समयमा सैनिकहरूले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा ज्यान गुमाएको सबैभन्दा खराबमध्येको घटना हो।यसअघि सन् २००९ मा डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गर्दा रामेछापमा १३ जना सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए।

उक्त वर्ष डढेलोका कारण नेपालमा ४९ जनाको ज्यान गएको थियो। बर्सेनि २५ हजारको सङ्ख्यामा नेपालमा डढेलोका घटनाहरू हुने गरेको पाइन्छ तर सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या लगभग ७५ सय पुगेको थियो।यो विपद्लाई विगत २७ वर्षदेखि नजिकबाट नियालिरहेका डढेलोविज्ञ तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दरप्रसाद शर्मा भन्छन्, “यो वर्ष सुक्खा यामको सुरुवातमा नै २,००० वटा भन्दा बढी डढेलोका घटना भइसक्यो। यस्तो डढेलो सबैभन्दा बढी हुने समय मध्य वैशाख हो। त्यो बेला कस्तो विकराल अवस्था होला?”

यो साताको मध्यमा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा तुवाँलो जस्तो देखिएको थियो र शर्मा जस्ता कैयौँ विज्ञहरू त्यसलाई डढेलोका कारण नेपालमा उत्पन्न वायु प्रदूषणको परिणाम भनिरहेका छन्।

नासाले भूउपग्रहमार्फत् लिएको तस्बिरलाई उद्धृत गर्दै शर्माले बुधवार अपराह्न करिब ३२५ ठाउँमा डढेलो लागिरहेको देखाएको उल्लेख गरे।

उनले थपे, “प्रत्येक दुई तीन वर्षमा यो विपद्ले नेपालमा विकराल रूप लिने गर्छ र ठूलो क्षति गराउँछ। त्यही आकलन गरेर हामीले यस पटक पूर्व तयारीहरू पनि गरेका थियौँ। सरकारले डढेलो पनि मुख्य विपद् हो भन्ने सोचेर यसको नियन्त्रणका लागि स्रोत साधन राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै डढेलो न्यूनीकरण हुन्छ।अग्नि नियन्त्रणका लागि कस्ता जनशक्ति प्रयोग गरिन्छ?

डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन समूह, स्वयंसेवक र स्थानीय निकायहरू खटिने गरेको पाइन्छ।

सबै खालका विपद् प्रतिकार्यमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने, “नेपाली सेना यस्ता प्रतिकूल परिस्थितिका लागि पनि तयार अवस्थामा नै रहन्छ। सामान्य किसिमको तालिम गरिएको हुन्छ। विशेषज्ञता हासिल गरेको टोली सीमित मात्रामा विशेष उपकरणहरूसहित विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। सबै सैनिक व्यक्तिहरूले परिआएको बेलामा विपद् सामना गर्नलाई तयार नै हुन्छन्।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव शर्माले गएको फागुनको मध्यबाट नै डढेलोको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीहरू अघि बढाइएको बताए।

उनले थपे, “केही आवश्यक उपकरण र औजारहरूलाई व्यवस्थित गरेर हामीले स्थानीय निकायसम्म पठाएका छौँ। तर अझै पनि पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव खटकिरहेको छ। सामान किन्नुभयो भनेर सोध्दा बजेट नै छैन भन्ने कुरा आउँछ। कति दस्ता तयार पार्नुभयो? कति तालिम गर्नुभयो भन्दा बजेट नै छैन भन्ने जबाफ आउने गर्छ। तर पनि भएका स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी तयार अवस्थामा छौँ।”

डढेलो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि क्लब, स्वयंसेवक दस्ताहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए।

शर्मा भन्छन्, “डढेलो व्यवस्थापनमै केन्द्रित खालका तालिमहरू पनि सबै सुरक्षा निकायहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरिनुपर्छ। हामीसँग २२ हजार ६ सयभन्दा बढी वन उपभोक्ता समिति छन्, उनीहरूलाई पनि तालिम दिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा भएका क्लबहरू र हाम्रो अभिलेखमा रहेका १ लाख ६ हजार बढी स्वयंसेवकलाई पनि यसमा ल्याउन सकिन्छ।”विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा गैरसरकारी संस्था नेपाल प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर पौड्याल क्षेत्री स्थानीय समुदाय र सुरक्षा निकायहरू आगो निभाउन खटिने गरेका भएपनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “आगो निभाउन जानेहरूलाई मुख्य रूपमा आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने तालिम दिनुपर्छ। आगो निभाउने छुट्टै दस्ता तयार पार्नसक्यो भने अझै राम्रो। तर त्यसका लागि केन्द्रमा मात्रै राखेर भएन। स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ जसका लागि थप स्रोत साधन चाहिन्छ।”

नेपाली सेनाका प्रवक्ता भण्डारीले सबै एकाइहरूमा अग्नि नियन्त्रणका लागि विशिष्टीकृत जनशक्ति र उपकरण नभएको बताए।

उनले भने, “भौतिक सामर्थ्य परिचालन गर्ने एउटा कुरा भयो। तर पर्याप्त रूपमा स्रोत साधन उपलब्ध छैनन्। तर क्रमिक रूपमा यो उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।”स्थानीय निकायहरूसँग कति दमकल छन्?

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा आँकडा अनुसार ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा १५१ वटा वारुणयन्त्र छन्। त्यसमध्ये १३४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा धेरै वारुणयन्त्र कोशी प्रदेशमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। काठमाण्डू उपत्यकामा ११ वटा दमकल रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनमा अग्नि नियन्त्रणको पूर्व योजना बनाइ वारुण यन्त्र, वारुण यन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, तालिम, ज्याकेट, पन्जा, फायर प्रुफ बुट, हेल्मेटजस्ता उपकरणहरू पूर्व तयारीमा राखिएका स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या न्यून पाइएको थियो।

मन्त्रालयको सर्वेक्षणले अग्नि नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या १२ र नभएकाको सङ्ख्या ६९ भएको उल्लेख गरेको थियो। साथै वारुणयन्त्रका लागि अलग्गै संयन्त्र भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ३ र नभएकाको सङ्ख्या ७८ रहेको आँकडा दिएको थियो।

विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने कैयौँ विज्ञहरूले अझै पनि डढेलो न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सरकारीस्तरबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले नसकिरहेको ठान्छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको एउटा आँकडा अनुसार डढेलो नियन्त्रणका लागि विक्रम सम्वत २०७६-२०७७ मा ६१ लाख १५ हजार, विक्रम सम्वत २०७७-२०७८ मा १ करोड ८८ लाख ७२ हजार र विक्रम सम्वत २०७८-२०७९मा ७ करोड ९३ लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको थियो।डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदाय स्तरबाट के गर्न सकिन्छ?
डढेलो वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्नसक्ने कुनै पनि गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। वनमा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा ६० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विज्ञहरूले यो कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुका साथै समुदाय स्तरमा पनि डढेलो न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू नियमित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

डढेलोविज्ञ शर्मा अबको डेढ महिना विशेष रूपमा सतर्कता बढाइनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “डढेलो बस्तीमा आउन नदिन सुरक्षा घेरा बनाउनुपर्छ। पात पतिङ्गर छ भने हटाउनुपर्छ। अग्निरेखाहरू मर्मत गर्नुपर्छ। पहिला ज्यानको सुरक्षा र त्यसपछि धनमालको सुरक्षा हुने गरी काम गर्नुपर्छ।”

उनले डढेलो लाग्ने मौसममा गस्ती गर्ने टोलीहरू परिचालन गर्ने र सचेतना अभियानहरू चलाउने कामहरू गर्नसक्ने बताए।

पछिल्लो समयमा सरकारले कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्ता गस्ती समूहहरू खटाउन सुरु गरेको पाइन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार वनमा डढेलो लगाउने वा अन्य कुनै कसुर गर्ने व्यक्तिबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने कानुनी व्यवस्था छ।
(बीबीसी)