मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव ज्वालाले विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुन परम्परागत भएकाले तिनमा सामयिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका छन् ।

पूर्वमन्त्री ज्वालाले विगतमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नभएको अवस्थालाई ख्याल गरेर बनाइएका सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कानुन अहिलेका सन्दर्भमा पुरानो भइसकेकाले त्यस्ता कानुनका आधारमा सहज रूपमा काम गर्न नसकिने अनुभव सुनाए ।

उनले समग्रमा आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नहुने, अनियमितता हुने, कार्यक्रमको निरन्तरता र प्राथमिकतामा हेरफेर हुने समस्या देखिएको बताए । उनले लागतभन्दा आधा दरमा बोलपत्र दिँदा पनि कम मूल्यका आधारमा स्वीकृत हुने स्थिति, विभिन्न अन्तरमन्त्रालय समन्वय, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, घरटहरा हटाउने झमेलाले समय बढी व्यतित हुने गरेकाले समन्वय र सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वमन्त्री ज्वालाले विकासका माध्यमबाट समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुन वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरूको पुनः सहकार्य हुनुलाई सकारात्मक मान्दै उनले संविधानमा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वमन्त्री ज्वालाले सरकार वा मन्त्री परिवर्तनपिच्छे सचिवहरू परिवर्तन गर्ने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण हेरफेर गर्नेजस्ता कार्यले जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकिने बताए । एकै व्यक्ति कतिपटक मन्त्री, सांसद वा जनप्रतिनिधि बन्ने भन्ने सवालमा पनि स्पष्ट भएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिका पूर्वसभापति ज्वालाले बजेट निर्माण गर्दा कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्न विधि निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

उनले भने- सबै कामको आधार कानुन भएकाले सङ्घीयता कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत कानुनलाई संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताए ।