मधु मरासिनीलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा सफाइ पाएका मधुकुमार मरासिनीलाई सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषय संसद्मा चर्किरहेका बेला मरासिनीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असहयोग गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थ सचिवमा मरासिनी हुँदा बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने प्रयास भएको थियो । करको दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री शर्माको प्रयासको बारेमा अर्थसचिवको रूपमा मरासिनीले विरोध गरेका थिए । संसद्ले बनाएको छानबिन समितिमा पनि सचिव मरासिनीले अर्थमन्त्री शर्माको कदमको बचाउ गरेका थिएनन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी मरासिनीलाई प्रदान गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ सचिवमा मरासिनीलाई ल्याएर अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको बारेमा सामान्य ज्ञानसमेत नभएका पुष्करलाई अर्थको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि बजेट निर्माणमा केही सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि मरासिनी अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख बनेर पनि काम गरिसकेका सचिव हुन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार लागेको भन्दै सोही अनुरुप कर्मचारीलाई काम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको मनबोल उठाउन आवश्यक छ, बजेटमा हाम्रा नीतिहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोगमा केन्द्रित हुनेछ,‘ उनले भने, ‘सिर्जित दायित्वअन्तर्गत खर्च भएका आयोजनका निकाशा दिन तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमार्फत् खर्च बढाउन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्री पुनले सोमबार नै सचिव पुस्करलाई बिदाइ गरका थिए ।

सचिव मारसिनीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) खरिदको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अरोप लागेको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको क्रममा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सचिव मरासिनी सहित टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले विशेष अदालतबाट शुक्रबार सफाइ पाएका थिए । अख्तियारले गत असोज १५ गते सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । अदालतबाट सफाइ पाएपछि मरासिनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर भएका थिए ।