व्यवसायीहरूमा कर आतङ्क

काठमाडौं । सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेपछि आफूखुसी कर निर्धारण गरेर लक्ष्य भेट्टाउन जबरजस्ती गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू आतङ्कित बनेका छन् । सरकारले उठाउने लक्ष्य लिएको राजस्वमा करिब तीन खर्ब कम भएपछि जबरजस्ती लक्ष्य पूरा गर्न झण्डै दुई हजार छ सय व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कर छलेको भन्दै आफूखुसी परिमार्जित रकम तोकेर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरू आतङ्कित बनेका हुन् ।

करदाता सेवा कार्यालयले टीडीएस र भ्याटबीचको भिन्नता देखिएको भन्दै आफैँले कर निर्धारण गरेर लगभग दुई हजार छ सयवटा फर्महरूलाई ५० लाखदेखि डेढ करोड रूपैयाँसम्म कर छलेको भन्दै तिर्न ताकेता गरेको छ । उनीहरूलाई २०६९ सालदेखिको हिसाब निकालेको भनेर एक प्रतिशत टीडीएस तिर्नपर्ने कम्पनीहरूलाई पनि १५ प्रतिशत निर्धारण गरेर तिर्न ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरू करका अधिकारीहरूसमक्ष सेटिङको छिद्र खोज्दै भौतारिन थालेका छन् ।

राजस्वले निर्धारित लक्ष्य नभेटेपछि अत्तालिएको कर प्रशासनले झण्डै चार सय ठूला करदाताहरूलाई पनि कर चुक्ता गर्न खाता रोक्का गरेर दबाब दिएको बुझिएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसकेपछि दबाब महसुस गरेको सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व उठाउन नपाएको भन्दै नयाँ अवधारणाबाट उठाउन यस्तो बाटो अवलम्बन गरेको हो । विभिन्न करदाताको वित्तीय विवरणमा खुद मुनाफा उच्चरूपमा देखिए पनि प्राप्त लाभको ठूलो अंश लाभांशको रूपमा भुक्तानी पनि गरेको तर, आयकरसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानले दिने छुट, खर्च कट्टी, सहुलियतलगायतका कारणले गर्दा कम्पनीहरू करको दायित्वमा नदेखिने गरेको भन्दै सरकारले व्यवसायीहरूलाई घुमारोरूपमा कर तिर्न दबाब दिएको हो ।

सरकारले राजस्व संकलनको न्यूनता पूर्ति गर्न र करदातालाई कर तिर्नका लागि बढी जिम्मेवार बनाउन यस्तो किसिमको रणनीति तयार गरेको बुझिएको छ । सरकारले यसरी कर उठाउँदा वार्षिक ७६ अर्ब बढी करको दायित्व बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरिएको आय विवरणमा कर दायित्व रकम र कारोबार रकमका आधारमा ७६ अर्ब राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले विभागमा पेस भएको आय विवरणको आधारमा उठ्ने करभन्दा यसरी वैकल्पिक कर लगाउँदा यो बराबरको रकम थप उठ्ने देखिएको हो ।

सरकारका विभिन्न निकाय र व्यावसायिक व्यक्तिका विवरणहरू यथार्थ र सही नहुँदा सरकारले नाफा भएको अवस्थामा मात्र कर प्राप्त हुने हालको व्यवस्थाको कारण राज्यले यथार्थपरक कर प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारले लक्ष्यअनुसारको कर उठाउनको लागि पनि नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ । अबको दुई दिनमा बाँकी ४५ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सरकारले सक्ने देखिँदैन । यही कारण सरकार दबाबमा छ ।