शिक्षकले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने
काठमाडौं । शिक्षकहरूले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने बताए ।
शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरू विभिन्न दलको कार्यकारिणी समितिमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्यता लिने जस्ता कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिँदै दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ओलम्पिक उद्घाटनमा गलत परिचय गराएकोमा आइओसीले माग्यो दक्षिण कोरियासँग माफी
- अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डद्वारा गाजामा युद्धविरामको आह्वान
- चार दिनदेखि कालीगण्डकी करिडोर बन्द
- स्काइ वाक टावर सञ्चालनपछि भेडेटारका व्यवसायी उत्साही
- काठमाडौँ-तराईरमधेस द्रूतमार्ग : जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना
- मृत्युको विषयलाई लिएर धनगढीमा तनाब
- तीन वर्षमा आयल निगम ४९ अर्ब घाटादेखि वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ नाफामा, तर नेपालमा किन मूल्य उल्लेख्य घटेन?
- प्यारिस ओलिम्पिक्स २०२४: पहिलोपटक रङ्गशालामा मात्र नभई सहरभरि उद्घाटन समारोह, यस्तो थियो रौनक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया