उद्योगीलाई साढे छ अर्ब अनुदान, तर बढेन निर्यात

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्न निर्यातमा अनुदान दिएर उत्पादन र निर्यात बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसका लागि निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरकारले नगद अनुदान समेत दिँदै आएको छ । हालसम्म निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीले छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान प्रोत्साहनस्वरूप लिइसकेका छन्  । तर पनि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । केही वर्ष निर्यात व्यापारमा सामान्य सुधार भए पनि पछिल्लो समय निर्यात घटेको छ । यसको पुष्टि भन्सार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा ९७ अर्ब ७० करोडको निर्यात भएकामा २०७७/७८ मा बढेर एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड पुग्यो । २०७८/७९ मा दुई खर्ब तीन करोडको निर्यात व्यापार भएकामा त्यसपछिका वर्ष भने घट्न थालेको देखिन्छ  । २०७९/८० मा आइपुग्दा निर्यात व्यापार घटेर एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको निर्यात व्यापार हेर्दा पनि सन्तोषजनक छैन । तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १३ खर्ब तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात् भने एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोडमा सीमित छ । यो रकम २०७९/८० को १० महिनाको तुलनामा तीन दशमलव ६१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोडको निर्यात भएको थियो ।

उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाउन सरकारले नगद अनुदान दिए पनि निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । आयात–निर्यातको खाडल बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।

निर्यात अनुदान निकासीकर्ताको स्वघोषणाको आधारमा दिइन्छ । निर्यात कारोबार गर्ने बैंकमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भएअनुसार रकम दिइन्छ । उद्योग विभागले कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ तर, निर्यात भने उत्साहजनक छैन । निर्यात अनुदानको सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनले अनुदानबाट निर्यातमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न भनेको छ ।

‘गतवर्षसम्म पाँच अर्ब ३४ करोड ९२ लाख र यो वर्ष दुई सय १० उद्योगलाई एक अर्बसमेत गरी छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको छ । सुरुका वर्षमा २४ करोड ८१ लाख अनुदान वितरण हुँदा निर्यात ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको भएको थियो । त्यसपछिको पाँच वर्षमा निर्यात प्रोत्सहान अनुदान चार सय ७६ प्रतिशतले बढ्दा निर्यात जम्मा एक सय ६५ प्रतिशत मात्रै बढेको छ’, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादित वस्तुमा खपत हुने सबै अवयवलाई आधार लिई यथार्थ लागतको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी नगद प्रोत्साहन वितरणसम्बन्धी नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’

हाल ३४ वस्तुले निर्यातको आधारमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन्  । उक्त व्यवस्था निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिले गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ल्याएको छ । यसअघि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तुमा अनुदान दिइएको थियो । औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यको आधारमा पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको थियो । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित तीन वस्तुमा अनुदान थपिएको छ । ती वस्तुहरू दुग्धजन्य पदार्थ (दुध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट), फलफूल, अम्रिसोमा छन्  । यी वस्तुको हकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा निर्यात अनुदान पाउँछन् ।

उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ११ वटा थियो । थप पाँच वस्तु थपेर १६ वस्तु पु¥याइएको छ । थपिएका वस्तुहरूमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, रोजिन तथा तार्पेन, प्लाइउड छन् । यी सबै वस्तुमा करिब आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ असोज ३१ मा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

महालेखाकोे प्रतिवेदनले सहुलियतको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिअनुसार तेस्रो मुलुकमा वस्तु निर्यात गर्नेगरी स्थापना भएका उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा विशेष सहुलियत प्रदान दिइन्छ । उत्पादनमा सहुलियत दिने र सोही उत्पादन निर्यात गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एकै उद्योगले दोहोरो सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था छ । ‘उत्पादित वस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका उद्योगलाई दिइँदै आएको कर, शुल्क सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदान व्यवस्था र यसको अपेक्षित प्रभावमा विश्लेषण हुन जरुरी छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा हुनेगरी सेवा सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments