स्थानीय तहहरूलाई भुक्तानीमा समस्या !

बुटवल । संघीय सरकारले २५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय समानीकरणवषअन्तर्गत स्थानीय तहहरूलाई पठाउने भनेर विनियोजन गरेको अनुदान नपठाउँदा भुक्तानीमा समस्या देखिन थालेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेसँगै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहहरूमा तरंग पैदा भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले समपूरक र सशर्त अनुदानको ५० प्रतिशत रकम पनि पठाउन सकेको छैन । सो रकम नपठाउँदा चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरू परफारक गर्ने समयमा स्थानीय तहहरूमा पैसा नभएर भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । संघीय सरकारले पठाउने भनेको समानीकरणवषअन्तर्गतको रकम नपठाए दायित्व सार्नुपर्ने अवस्था आउने स्थानीय तहहरूको गुनासो छ । सियारी गाउँपालिका रुपन्देहीका लेखा अधिकृत नारायण पौडेलले आउने भनेको रकम नआएपछि भुक्तानीमा ठूलो गर्ने बताए । द्रूत गतिमा विकास निर्माणमा काम गर्ने स्थानीय तहहरूको हुटहुटीमा पनि नैराश्यता ल्याउने उनको गुनसो छ । उनका अनुसार संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण वषअन्तर्गतको २५ दशमलव ८९ प्रतिशत नदिने भन्ने कुराले भुक्तानीमा थप समस्या उत्पन्न भएको हो ।

समानीकरण वषअन्तर्गतको रकम चालू खर्चमा खर्च गर्न पाइँदैन । उक्त रकम योजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकमलाई आधार बनाएर योजनाहरू सञ्चालित भई कतिपय योजनाका काम समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । योजनाहरूमा काम धमाधम भइरहेको अवस्थामा एकाएक पैसा नपठाउने भन्दा त्यसले स्थानीय तहहरूको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर पुर्याउने पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष पनि १२ दशमलव पाँच प्रतिशत रकम नपठाउँदा भुक्तानीमा समस्या देखिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा दोब्बर रकम नपठाउँदा झन् समस्या देखिने उनले बताए ।

बजेट विनियोजन गर्दा राजस्व प्रक्षेपण वास्तविक गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । बजेटको सिलिङ बनाउँदा राजस्वलाई पनि आधार मानेर बनाइन्छ । बजेटअनुसार योजनाहरू निर्माण गरिन्छ । प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा त्यसले प्रत्यक्षरूपमा असर गर्ने पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार विशेष गरेर भ्याट र अन्तःशुल्कमा राजस्व बाँडफाँट हुने गर्छ । जसवषअन्र्तगत संघीय सरकारले ७० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहहलाई १५–१५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा राजस्व प्रक्षेपणलाई पनि आधार बनाएर गर्ने गर्छ । स्थानीय तहहरूलाई पनि सिलिङ दिएर सोहीअनुसार राजस्व उठाउन भन्ने र भने अनुरूप नउठ्दा राजस्व बाँडबाँटबाटै बजेट कटौती हुन थाल्छ । आन्तरिक स्रोत पनि कम हुने र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि कम आउँदा कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले तलब समेत खान सक्ने अवस्था नरहने लेखा अधिकृत पौडेलले बताए ।

ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देहीकै लेखा अधिकृत कमल प्रसाद शर्माले जिल्लाका पालिकाहरूमा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकोले सरकारले पठाउने भनेको रकम नपठाउँदा अधिकांस पुँजीगत खर्चवषअन्र्तगतका योजनाहरू वित्तीय समानीकरणवषअन्र्तगतको बजेटमा निर्भर रहने हुँदा त्यसले भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने बताए । उनले पालिकाले संघ र प्रदेशले समानीकरणवषअन्तर्गत पठाएको सिलिङलाई आधारमानी योजनाहरू छनौट गरेर कार्यान्वयन ल्याएको उल्लेख गर्दै भुक्तानी गर्ने चरणमा रहेका योजनाहरूलाई योजना सम्पन्नपश्चात पनि भुक्तानी दिन नसके सरकारी संयन्त्रहरू माथि नै जनविश्वास गुम्दै जाने खतरा हुने बताए ।

कञ्चन गाउँपालिका रुपन्देहीका लेखा अधिकृत सन्तोष गैरेले गाउँपालिकामा सञ्चालित अधिकांश योजना सम्पन्न भएर भुक्तानी दिने बेला भएको बताए । तर कतिपय योजनाको काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी दिन समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए । योजना भनेअनुरुप सम्पन्न गरेर भुक्तानीको लागि आउँदा रकम अभाव छ भनेर भन्नुपर्दा आफैलाई अफ्ठ्यारो लाग्ने उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले समानीकरण र राजस्व बाँडबाँटको रकम नपठाउँदा वा कटौती गर्दा सम्पन्न योजनाहरूको दायित्व सार्दा वर्षेनि भुक्तानी प्रणाली बिग्रिँदै गएको उनले बताए ।

बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पाका लेखा अधिकृत कोशल पौडेललले गाउँपालिकाको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानअन्र्तगत किस्ताबन्दीमा दिने रकममध्ये एक किस्ता आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको समपूरक र सर्शत अनुदानको ५० प्रतिशत रकम नआउँदा केही योजनाहरूमा भुक्तानी हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अधिकांश योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पाका लेखा अधिकृत शंकर पुरीले समस्यै समस्यामा चलेका स्थानीय तहहरूलाई दिने भनेको वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको रकम नदिँदा त्यसले विकास निर्माणमा थप समस्या पार्ने बताए । सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकासको निरन्तरता कायम गरिरहेका स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारले चेपुवामा पार्न नहुने उनको भनाइ छ । भुक्तानीमा समस्या नआउने गरी सुरुमै वैज्ञानिक ढंगबाट स्रोत आँकलन गरेर बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ तीन वटै सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments