ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस ८
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमेन्टको कच्चा पदार्थको गुणस्तर फेरबदल गर्न खोजेसँगै सांसदहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर उद्योग मन्त्रालयले फेरबदल गर्न खोजे पनि त्यसलाई सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् ।

उद्योग मन्त्रालयले गत असारमा ओपीसी सिमेन्टमा घुुलनशील पदार्थ (आईआर) को मात्र चार प्रतिशत र म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजीओ)को मात्रा छ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०५५ वैशाख ५ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुरुप सिमेन्टमा आईआर दुई प्रतिशत र एमजीओ पाँच प्रतिशत हुने गरेको थियो । सोही सिमेन्ट हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको छ ।

समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधि गर्दै उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले मन्त्रालयले ओपीसी सिमेन्टमा आईआर चार प्रतिशत र एमजीओ छ प्रतिशत बनाउने तयारी गरेको बताइन् । मन्त्रालयको सो निर्णयसँगै बैठकमा सहभागी सांसदहरुले सीमित व्यवसायी, सामन्ती तथा दलालहरुको पछाडि लागेर मन्त्रालयले त्यस्तो तयारी गरेको आरोप लगाएका थिए भने सो विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्न समेत माग गरेका थिए ।

सांसद विरोध खतिवडाले मुलुकमा निर्माण हुने संरचनामा अब आएर किन नयाँ मापदण्डको सिमेन्ट आवश्यक परेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । २०५५ सालयता आईआर दुई प्रतिशत र एमजीओ पाँच प्रतिशत भएको सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएकोमा नयाँ मापदण्डको सिमेन्ट आवश्यक पर्नु भनेको ०५५ यता बनेका संरचना गुणस्तरहीन छन् तथा जोखिमयुक्त छन् भन्न खोजिएको हो वा अब बन्ने संरचना मात्र राम्रो/सुरक्षित हुन्छन् भन्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद अमनलाल मोदीले भने समितिले निर्देशन दिए नयाँ मापदण्डलाई मन्त्रालयले सच्याउने प्रतिक्रिया दिनु भनेको मन्त्रालय र नापतौल तथा गुणस्तर विभागका कर्मचारी, व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर अघि बढ्नु हो । सिमेन्टको गुुणस्तरको विषयमा समितिले हुन्छ भने समितिले गर्दा भएको भन्ने र हुँदैन भनेमा व्यवसायीहरुलाई समितिले गर्दा नदिएको भन्ने जवाफ दिई कर्मचारी जोगिने उपाय गरेको उनको आरोप छ ।

सांसद सूर्य प्रसाद पाठकले सिमेन्टमा आईआर र एमजीओको मात्रा बढी हुँदा संरचना कमजोर हुने हुँदा यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ मापदण्ड ल्याउन खोज्नुमा स्वार्थ समूहको विशेष भूमिका रहेको छ’, उनले भने । सांसदहरुले घर, भवन, पुललगायतका भौतिक संरचना एकपटक बनाउने हो पटक–पटक बनाउने होइन भन्दै त्यसैले सिमेन्टमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेर संरचना कमजोर बनाउन नहुने तर्क अघि सारेका थिए । नयाँ मापदण्ड लागू गर्नका लागि व्यवसायीहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा पारेको समेत उनीहरुको आरोप थियो ।

भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा भौतिक संरचना कमजोर बनाउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सचिव खतिवडाले भने मापदण्डलाई लिएर सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँग आवश्यक छलफल तथा सल्लाहबमोजिम मन्त्रालय अघि बढ्ने बताइन् । नयाँ मापदण्ड कसले, कसरी ल्याउन खोजेको हो, सो विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले छानबिनको लागि टोली समेत गठन गर्नेछ ।’

उनले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिने समेत बताइन् । सो भनाइसँगै सभापति भरत शाहले समितिलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास नगर्न खतिवडालाई निर्देशन दिए । ‘मन्त्रालय तथा यसको मातहतमा रहेको विभागले के–कस्ता काम कारबाही गर्छ सो विषयमा समिति जानकार छ’, उनले भने, ‘समितिलाई गुमराहमा राख्ने प्रयास नहोस् !’

भारतीय सिमेन्टको गुणस्तर कम भएको हुँदा नेपालमा भारतीय सिमेन्ट भित्रिन नदिएको भन्दै सचिव खतिवडाले नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टमा समेत गुणस्तर कायम गर्ने बताइन् । नापतौल तथा गुणस्तर परिषद्ले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले गत असार १८ गते सिमेन्टको गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समयमा परिषद् प्रमुखको रुपमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव थिए । परिषद्को प्रमुख उद्योगमन्त्री रहने व्यवस्थाअनुसार मन्त्री यादव परिषद् प्रमुख थिए ।

छलफलमा सचिव खतिवडाका साथै मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव शोभाकान्त पौड्याल गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरु सहभागी थिए । समितिले यस विषयमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँग थप छलफल गर्ने भन्दै अहिले ओपीसी सिमेन्टको गुणस्तर परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।