लेखा समितिका सांसद र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबीच लेनदेनको आशंका

काठमाडौं, पुस १५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सेवाबापत उपलब्ध गराएको अतिरिक्त विद्युत्को बक्यौता महसुल बारेमा अध्ययन गर्न गठित संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले प्राधिकरणको नेतृत्वसँग लेनदेनको बार्गेनिङ्ग गरेको आशंका गरिएको छ ।

लेखा समितिको गत साउन ५ गते बसेको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेकपाका सांसद सूर्यप्रसाद पाठक र पार्वती कुमारी बिशुन्के तथा काँग्रेसका तेजुलाल चौधरी र संघीय समाजवादीका प्रदिप यादव सदस्य रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले लेखा समितिलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत्को बक्यौता महसुल सम्बन्धमा समितिले लिनुपर्ने निर्णय तथा दिनुपर्ने निर्देशन सम्बन्धमा ४५ दिनभित्रमा सुझाव पेश गर्नुपर्ने उद्देश्य रहेको थियो । साउनमा गठन भएको उपसमितिले सोही महिनाबाट काम थालेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि लेखा समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

स्रोतका अनुसार उपसमितिले अध्ययनको क्रममा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउनेबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकाले सोको विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ । थप अध्ययन गर्न अख्तियारलाई लेख्नुपर्ने भएको जानकारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई गराएर उपसमिति संयोजकलगायतले बार्गेनिङ्ग गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेर उपसमितिले समितिमा नबुझाई कुलमानसँग बार्गेनिङ्ग जारी राखेको कारण डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलबारे संसदीय समितिसमेत अन्योलमा पर्न गएको हो ।

स्रोतका अनुसार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नगर्ने, महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपु-याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपि सुरक्षित नराख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको मिटरको डाटा सुरक्षित नराख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगर्ने कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभई थप जोखिममा पारेकाले यससम्बन्धी थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

उपसमितिले अध्ययनको क्रममा प्राधिकरणको नेतृत्व डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सेवाबापत उपलब्ध गराइएको विद्युत्को महसुल उठाउने विषयमा चुकेको देखिए पनि त्यो प्रतिवेदन बुझाएर समितिलाई निर्णय गराउन उपसमितिका संयोजक अग्रसर नहुनुले बार्गेनिङ्ग भइरहेको आशंका भएको हो । ‘अध्ययन पूरा भएपछि प्रतिवेदन बुझाएर लेखा समितिलाई निर्णय गर्न दिनुपर्नेमा पाँच महिनासम्म पनि प्रतिवेदन नै नबुझाउनु राम्रो होइन’, एक सांसदले भने, ‘प्रतिवेदन नबुझाउँदैमा बार्गेनिङ्ग गरिहाले भन्न त मिल्दैन तर पनि आशंका गर्नेलाई उपसमितिले ठाउँ भने दिएको छ । त्यो नदिई तयार भएको प्रतिवेदन समयमै बुझाएको भए राम्रो हुने थियो ।’

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विशेष सेवा मुलुक चरम लोडसेडिङ्गको मारमा परेको समयमा सुरु भएको थियो । आम नगारिक विद्युत् कटौतीको समस्या भोगिरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर सेवा लिइरहेका ग्राहकहरुले चौबिसै घण्टा विद्युत् सेवा लिएका थिए । लामो समयदेखि विद्युत् सेवाबापत प्रिमियम चार्ज नतिरी अहिलेसम्म बक्यौता रहेको छ । सर्वसाधारणले विद्युत् नै नपाउने र चौबिसै घण्टा पाउनेले साधारण महसुल मात्र बुझाउनुले प्राधिकरणको नेतृत्वले आम सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि खेलबाड गरेको पुष्टि भएको छ । कालरात्रि समयमा घामजस्तै छर्लङ्ग भएर बस्नेहरुलाई छुट दिएकामा प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति आक्रोश बढ्न गएको हो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझाउने विषयमा लेखा समितिका सांसदहरुले प्राधिकरणका एमडी घिसिङसँग मात्र होइन केही उद्योगी र व्यवसायीसँग पनि बार्गेनिङ्ग गरेको आशंका गरिएको छ । लोडसेडिङ्गको कालरात्रिमा चौबीसै घण्टा बिजुली पाउनेमा धनी र पहुँचवाला नै थिए । प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाब आउने भए पछि लेखा समितिकै कतिपय बैठकमा संयोजक रिजाल उपस्थित हुने गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा छैन र समय दिन नसकेको बहाना पार्नको लागि सांसद रिजाल समिति बैठकमा पनि उपस्थित नहुने गरेका हुन् । तर, उपसमितिले भने यस विषयमा अनियमितता भएको र अख्तियारले नै थप अध्ययन गर्नुपर्ने निचोड भने निकालेको छ । जति बार्गेनिङ्ग गरे पनि त्यो निचोड मेट्न समस्या परिरहेको छ ।