Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारचक्रपथ विस्तारको बाटो खुल्यो, धार्के–सीतापाइलालाई भिन्नै आयोजना बनाइने

चक्रपथ विस्तारको बाटो खुल्यो, धार्के–सीतापाइलालाई भिन्नै आयोजना बनाइने


काठमाडौं, पुस १८
सरकारले कलंकी– महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्डको चक्रपथ विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । यही पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त स्वीकृति दिएको हो । जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृतिसँगै दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि कोटेश्वर– कलंकी खण्डको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ । पहिलो चरणको काम सकिएपछि सरकार दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार गर्ने तयारीमा छ । तीनकुनेदेखि तीलगंगासम्म भिन्नै तरिकाले विस्तार गर्न लागिए पनि तीलगंगादेखि गौशाला, चाबहिल, धोबीखोलाको पूर्वतर्फसम्म कसरी विस्तार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नसकेको छैन । पशुपति क्षेत्र र घनाबस्तीको कारण तीलगंगादेखि धोबीखोलाको पूर्वतर्फको किनारसम्म विस्तारको काम जटिल छ । कलङ्की–महाराजगञ्ज– धोबीखोला खण्डको सडक सीमा ३१÷३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक परेको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

कलंकी–महाराजगञ्ज चक्रपथ–धोबीखोला सडक विस्तारको लागि सरकारले रुख कटान कार्य अन्तिम चरणमा पु-याएको छ भने बिजुलीको पोल सार्ने काम पनि करिब सकिन लागेको छ । त्यसपछि महाराजगञ्ज चक्रपथमा रहेका घर भत्काउनुपर्नेछ । सोही ठाउँका घर भत्काएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले स्वीकृति दिएपछि काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक विस्तारको लागि चाहिने पूर्वशर्तहरु सबै पूरा गरेपछि मात्र डीपीआर गर्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएपछि सरकार सडक खाली गराउने अभियानमा लागेको हो ।

यसैबीच, केन्द्र सरकारले काठमाडौंको सीतापाइलादेखि धादिङको धार्के बजारसम्म अहिले निर्माणाधीन सडकलाई भिन्नै आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । अहिले प्रदेश नम्बर ३ सरकारअन्तर्गत रहेको उक्त सडकको कामलाई तीव्र गति दिनको लागि केन्द्र सरकार मातहत ल्याएर भिन्नै आयोजना बनाउन लागिएको हो । नौबीसेबाट काठमाडौंसम्मको उकालो सडक साँघुरो र गाडीको चाप धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । नौबीसे–नागढुंगा सडक खण्डको विकल्पको रुपमा धार्के–सीतापाइला सडकलाई विस्तार गर्दा जाम हट्ने र दूरी पनि छोटो हुने भएकाले सरकारले भिन्नै आयोजना बनाउन लागेको हो ।

उक्त सडक एक वर्षदेखि सडक डिभिजन नुवाकोटले हेरिरहेको छ । नुवाकोट डिभिजन प्रदेशमा गएको कारण उसले केन्द्रको साथै आठवटा जिल्लाको प्रदेश सरकारमा गएका सडकहरु पनि हेरिरहेको छ । धेरै चाप भएको कारण नुवाकोट डिभिजनले सबै सडकमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । नुवाकोट सडक डिभिजन फेरि केन्द्र सरकार मातहत आउने निश्चित भएको छ । त्यसपछि फेरि उक्त धार्के–सीतापाइला सडक अलपत्र पर्ने अवस्थामा थियो ।

तर, सरकारले तत्कालै त्यसलाई नयाँ आयोजना दिन लागेको हो । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको काम र धार्के–सीतापाइला सडकलाई एउटै प्रमुखले हेर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले तयारी गरेको हो । त्यही तयारीस्वरुप भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मा, उपमहानिर्देशकहरु, सडक डिभिजन नुवाकोट र भरतपुरका प्रमुखलगायतका सडकका उच्च अधिकारीहरुले बुधबार धार्के–सीतापाइला सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । केही समयभित्रै उक्त सडकलाई नयाँ आयोजनाको रुपमा निर्णय गरिने भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बैठकले नौ जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै बैठकले स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता भएको रसुवाको ११० रोपनी जग्गा बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गरेको छ । वि.सं. २०७० साउन २४ गते माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई स्वीकृति दिएको रसुवाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी मालपोत कार्यालय रसुवाले वि.सं. २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू घ्याङगुठीको नाममा दर्ता कायम गरेको थियो । बैठकले २०७० साउन २४ गतेको निर्णयानुसार नै ७९.२७ हेक्टर जग्गा सोही कम्पनीलाई पूर्ववत् रुपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्षमा तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका–१० का प्रेमनाथ अधिकारी र महाप्रबन्धकमा ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ का अशोकुमार राईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त बैंकिङ सदस्य पदमा टोखा निवासी नरेशराज अर्याललाई पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपाल बसोबास गरिरहेका चार इजिप्टेली नागरिकलाई नेपालबाट निष्काशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । उनीहरुको भिसा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क चार हजार छ सय ४० अमेरिकी डलर तथा दुई लाख जरिवाना मिनाहा गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा जगतबहादुर कार्कीलगायत १३ व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी १२ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली–२०७६, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड–२०७६, एक स्वास्थ्य रणनीति–२०७६, एकीकृत कानुनी सहायता नीति–२०७६, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ र राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया