भूमि समस्या समाधान गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारले केही दिनअघि नियुक्त गरेका ७७ वटै जिल्लाका आयोगका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यहरूलाई शनिबार शपथग्रहण गराउने कार्यक्रममा बोल्दै उनले गरिबी र खाद्य समस्या समाधान गर्न पनि भूमिको समस्या सुल्टिनै पर्ने बताए ।

सय वर्षभन्दा पनि पुरानो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सम्भव नहुने पनि उल्लेख गरे । यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको थियो । जसमा उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी कुराहरू तथा गर्नुपर्ने समन्वयका क्षेत्रबारे आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा र आयोगका उपसचिव अञ्जन न्यौपानेलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।

यसैगरी शुक्रबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले निर्माण गरेको भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले शुभारम्भ गरेकी थिइन् । यो प्रणालीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था, पारिवारिक विवरण, जग्गाको विवरण तथा भूमिसँगको सम्बन्धलाई एकीकृत गरी डिजिटलाइज्ड गराउँछ ।

आयोगले तयार पारेको प्रणालीमा स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्याङ्क र आवश्यक कागजात प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले दिए । आयोगले स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी र उनीहरूसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू संकलन गरिरहेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि यसरी प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्न मदत पुग्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा वर्गीकरणमा समेत सघाउ पुग्नेछ ।

विगतमा भएका सबै कामको अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले संकलित निवेदनहरू समेत पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था अहिले छैन । त्यसैगरी भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक रेकर्डसमेत उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागू भएपछि यी समस्या समाधान भई भूमिसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने आयोगको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ ।

साथै यी अभिलेख सुरक्षित हुने भएकाले आवश्यक परेमा आगामी दिनमा अन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । अर्कोतर्फ एउटै कामका लागि पटक–पटक खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको दाबी आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीको छ । यो सूचना प्रणाली आयोगले नक्सा प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको हो । प्रणालीलाई तुरुन्तै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा लागू गरिने जानकारी आयोगले दिएको छ ।