इराकमा रहेका नेपालीबारे सरकारको चासो

प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस २३
मध्यपूर्वमा अमेरिका–इरान तनाव बढेसँगै सरकारले इराकमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा जानकारी लिन थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी खाडीमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुबारे सरकार चनाखो रहेको बताएको हो । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले इराकमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा सरकारले जानकारी लिन थालेको बताए ।

‘हामीले इराकमा कार्यरत नेपालीहरुको बारेमा बुझ्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढेका छौं’, उनले भने, ‘परराष्ट्रले इराकमा रहेको नेपालीहरुको बारेमा बुझ्न र सहयोगको लागि तयारी गरेको छ ।’ श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा नवनियुक्त मन्त्रीले पदबहाली गरेको एक महिनामा गरेका कामकारबाही तथा आगमी तीन महिनाको अवधिमा गरिने कामहरुबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उनले परराष्ट्रले इराकमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्न थालेको र उद्धार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बारेमा श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको बताए ।

गत शुक्रबार अमेरिकी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानी कुद्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानी इराकी राजधानी बग्दादमा मारिएका थिए । अमेरिकी सेनाले उनी मारिएलगत्तै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा सुलेमानी प्रतिरक्षा कारबाहीमा मारिएको जनाएको थियो । योसँगै इरानले अमेरिकासँग बदला लिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यस क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु समेत असुरक्षित हुनसक्ने भन्दै सरकारले चासो दिएको हो । मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुनसक्ने देखिएपछि सरकारले इराकमा रहेका नेपालीबारे चासो दिएको हो ।

श्रमिक बैंक कार्यान्वयन हुने :- यसैबीच, मन्त्रालयले श्रमिक बैंक कार्यान्वयन हुने बताएको छ । श्रमिक र मजदुर दुवै रहनसक्ने श्रमिक बैंकमा विनिमय अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकमा रोजगारदाताले आवश्यक श्रमिक बैंकमार्फत लिनुपर्नेछ भने श्रमिक पनि बैंकमा जोडिनुपर्छ । बैंकमा श्रमिक जोडिँदा आफ्नो क्षमता समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले सीपमूलक तालिम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय तीन हजार छ सय ६६ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । दुईवटा सीप (साधारण हाउस किपर र एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अपरेटर)को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

एक महिनामा के–के भए ? नवनियुक्त मन्त्री यादवले एक महिनाको अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६, बमोजिम स्थानीय तहहरुबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको बताए । मागबमोजिम हालसम्म पाँच सय स्थानीय तहहरुबाट आयोजनाको प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण ताथ प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । श्रमिकहरुको सहभागितामा श्रमिकहरुकै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पु-याउनेछ । यता श्रम क्षेत्रमा भने उद्योग प्रतिष्ठानको निरीक्षणसम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत भएको छ भने एक सय ६४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

श्रम तथा कारखाना निरीक्षकहरुका लागि श्रम कानुन, सामाजिक संवाद तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुरुप हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौता मस्यौदा प्रेषित भएकोमा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदाउपर तुलनात्मक अध्ययन भएको ३४ वटा मुद्दामा २ करोड ३ लाख बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आगामी तीन महिनाको अवधिमा गरिने काम :- मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाको अवधिमा रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तािलम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ भने राष्ट्रियस्तरमा सीप प्रवद्र्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालले स्थानीयस्तरबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६ ७७) मा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी तीन महिनामा १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइनेछ भने राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्रमामार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, बीमा र कल्याणकारी कोषबापतको रकम युवाहरुले अनलाइनमार्फत बुझाउने, दश वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।