Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारइराकमा रहेका नेपालीबारे सरकारको चासो

इराकमा रहेका नेपालीबारे सरकारको चासो


प्रवीण राउत
काठमाडौं, पुस २३
मध्यपूर्वमा अमेरिका–इरान तनाव बढेसँगै सरकारले इराकमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा जानकारी लिन थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी खाडीमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुबारे सरकार चनाखो रहेको बताएको हो । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले इराकमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा सरकारले जानकारी लिन थालेको बताए ।

‘हामीले इराकमा कार्यरत नेपालीहरुको बारेमा बुझ्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढेका छौं’, उनले भने, ‘परराष्ट्रले इराकमा रहेको नेपालीहरुको बारेमा बुझ्न र सहयोगको लागि तयारी गरेको छ ।’ श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनको क्रममा नवनियुक्त मन्त्रीले पदबहाली गरेको एक महिनामा गरेका कामकारबाही तथा आगमी तीन महिनाको अवधिमा गरिने कामहरुबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । उनले परराष्ट्रले इराकमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्न थालेको र उद्धार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बारेमा श्रम मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको बताए ।

गत शुक्रबार अमेरिकी सेनाले गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानी कुद्स फोर्सका प्रमुख कासिम सुलेमानी इराकी राजधानी बग्दादमा मारिएका थिए । अमेरिकी सेनाले उनी मारिएलगत्तै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा सुलेमानी प्रतिरक्षा कारबाहीमा मारिएको जनाएको थियो । योसँगै इरानले अमेरिकासँग बदला लिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यस क्षेत्रमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु समेत असुरक्षित हुनसक्ने भन्दै सरकारले चासो दिएको हो । मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुनसक्ने देखिएपछि सरकारले इराकमा रहेका नेपालीबारे चासो दिएको हो ।

श्रमिक बैंक कार्यान्वयन हुने :- यसैबीच, मन्त्रालयले श्रमिक बैंक कार्यान्वयन हुने बताएको छ । श्रमिक र मजदुर दुवै रहनसक्ने श्रमिक बैंकमा विनिमय अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बैंकमा रोजगारदाताले आवश्यक श्रमिक बैंकमार्फत लिनुपर्नेछ भने श्रमिक पनि बैंकमा जोडिनुपर्छ । बैंकमा श्रमिक जोडिँदा आफ्नो क्षमता समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले सीपमूलक तालिम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय तीन हजार छ सय ६६ जनालाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ । दुईवटा सीप (साधारण हाउस किपर र एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अपरेटर)को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

एक महिनामा के–के भए ? नवनियुक्त मन्त्री यादवले एक महिनाको अवधिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरु गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६, बमोजिम स्थानीय तहहरुबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको बताए । मागबमोजिम हालसम्म पाँच सय स्थानीय तहहरुबाट आयोजनाको प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ ।

बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण ताथ प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । श्रमिकहरुको सहभागितामा श्रमिकहरुकै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पु-याउनेछ । यता श्रम क्षेत्रमा भने उद्योग प्रतिष्ठानको निरीक्षणसम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत भएको छ भने एक सय ६४ वटा उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

श्रम तथा कारखाना निरीक्षकहरुका लागि श्रम कानुन, सामाजिक संवाद तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुरुप हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेतसँग श्रम सम्झौता मस्यौदा प्रेषित भएकोमा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदाउपर तुलनात्मक अध्ययन भएको ३४ वटा मुद्दामा २ करोड ३ लाख बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आगामी तीन महिनाको अवधिमा गरिने काम :- मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाको अवधिमा रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यस्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तािलम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ भने राष्ट्रियस्तरमा सीप प्रवद्र्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालले स्थानीयस्तरबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६ ७७) मा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी तीन महिनामा १५ हजार रोजगारदाता र थप एक लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराइनेछ भने राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्रमामार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, बीमा र कल्याणकारी कोषबापतको रकम युवाहरुले अनलाइनमार्फत बुझाउने, दश वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया