सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम, ‘पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर’

काठमाडौं । सातदलीय गठबन्धन सरकारले आउँदो पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको पु-याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारको नेतृत्व साढे दुई वर्षपछि परिवर्तन गरेर नेकपा एमालेको बनाउने सहमति गरेका दलहरुले सरकारको साझा कार्यक्रम पनि सहमतिमै ल्याएका हुन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गरेर उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बताइएको छ । सरकारले आज मंगलबार संसद्बाट विश्वासको मत लिँदै छ ।

‘तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पु-याइनेछ’, सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थतन्त्रको धेरै गतिविधि अनौपचारिकतर्फ बढी नै केन्द्रित भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि लिएको छ । यद्यपि यस्ता नीति प्रत्येक सरकारले लिने र पछि त्यसलाई लत्याउँदै जाने चलन रहेको छ । अहिलेचाहिँ सरकारले के गर्छ हेर्न बाँकी छ । सरकारको कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सवारीसाधन खरिद नगर्ने र कार्यालय सञ्चालनलगायतका साधारण प्रकृतिका खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ सात दलका नेताहरु संलग्न भएर तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने दाबी गरे ।

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने उल्लेख छ । करछली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण सिर्जना गरी अघि बढ्ने बताइएको छ ।

नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमले अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा सवारीसाधन खरिदमा कमी, नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक, निर्माण क्षेत्र पारदर्शी बनाउने लगायतका कामहरु गर्ने बताइएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार ल्याई वैदेशिक व्यापारमा सुधार ल्याउने बताइएको छ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने । कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पछिल्लो समय नेपाल सरकारलाई दिएको वित्तीय लगानी निवारण जोखिम गर्ने दिएको दबाबलाई समेत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकरले व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने दाबी गरिएको छ । पछिल्लो समय मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत, कुल वस्तु व्यापार घाटा १५ प्रतिशत, शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बचत, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रुपैैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप शून्य दशमलव नौ प्रतिशत, विप्रेषण आप्रवाह २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार तथा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर नजिक पुग्ने गरी आफनो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमले मुद्रास्फीति, कुल व्यापारघाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतका सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने बताइएको छ ।

साथै मेक इन नेपाल कार्यक्रममार्फत काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि दाबी पनि गरिएको छ । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने बताइएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महशुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बीउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र पार्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादन एवं उत्पाकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी, कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण गरिने, ऊर्जाको विकास गर्ने समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणको क्रममा भने कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र निकासी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने बताइएको छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने, कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने । भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने समेत बताइएको छ ।

ऊर्जा विकासको क्रममा विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगीकरणमा टेवा पु¥याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने । गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने, पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु-याउने । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्नसक्ने गरी समायोजन गर्ने । दुई वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य वर्तमान सरकारले लिएको छ । अर्थतन्त्रका विषय मात्र नभई प्रतिवेदनले नागरिकता र नेपाली पहिचान, नीतिगत र संरचनागत सुधार, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालगायतका विषयहरु समेत समेटेको छ ।