रविको राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको फैसलाको कारण रवि लामिछानेको सांसद, मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष र कुनै पनि दलको सदस्य बन्न पाउने अधिकार मात्र खुस्किएको छैन उनको राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा परेको छ ।  सर्वोच्चको फैसलाको कारण उनले पुनः नेपाली नागरिकता पाए पनि सांसद पद भने अब अर्को निर्वाचनबाट मात्र पुनः स्थापित हुने भएको छ । तर, उनले तत्कालै चुनाव लड्न पाउने सम्भावना कम छ ।

लामिछाने अमेरिकी नागरिककै रुपमा २०७० सालपछि नेपाल फर्किएर नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको तथा सोही राहदानीमा भिसा लगाएर विभिन्न देशमा गएका थिए । पछि २०७५ जेठ ४ गते मात्र उनले अमेरिकी दूतावासमा गएर अमेरिकी पासपोर्ट बुझाए । त्यसको जानकारी असारमा आएको थियो । उनले २०७० देखि २०७५ को बीचमा नेपाली र अमेरिकी दुईवटा नागरिकता बोकेको देखिन्छ । उक्त प्रकरणमा उनीविरुद्ध छुट्टै मुद्दा अदालतमा परेको खण्डमा उनीमाथि फौजदारी अभियोग लाग्नेछ । फौजदारी अभियोग लागेपछि उनको राजनीति थप धराप हुनेछ भने मुद्दा हारेमा उनी सांसद पदमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य हुनेछन् ।

टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएर सबैलाई कानुनको पाठ पढाउन खप्पिस लामिछाने आफैंले भने कानुनको पालना नगरेको पुष्टि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार गरेको फैसलामा उल्लेख भएपछि उनी थप नैतिक दबाबमा छन् । अब उनलाई नैतिकताको पाठ पढाउने अधिकार पनि देखिँदैन । यद्यपि रवि आफैँमा राम्रो छवि भएका व्यक्ति भने थिएनन् । तर, अदालतले उनले कानुन नमानेको पुष्टि गरेपछि उनीमाथि कानुन उल्लंघनबारे थप मुद्दा पर्ने देखिएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उनको नागरिकतासम्बन्धी विवादको फैसला भए पनि दोहोरो नागरिकताको विवादमा भने अर्को मुद्दा परेपछि नियमित इजलासबाट मात्र उक्त विवादको निक्र्यौल हुनेछ ।

तर, शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले भने ‘रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन’ भनेर सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्रलगायत दिने काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात् २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिई मिति २०७५ असार १४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद नदेखिएको फैसलामा छ ।

‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएमा अथवा एकैसाथ नेपाली र विदेशी मुलुकको नागरिक हुने अवस्थामा नेपाली नागरिकता नरोजेमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

अदालतले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने र विदेशी मुलुकको नागरिकता आफूखुसी लिएको वा नेपाली नागरिकता त्यागेको दुवै अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भन्दै यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त गर्न कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्ने भएको ठहर गरेको छ । ‘नेपाल

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तर रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।’

अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य रहेको र सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

लामिछाने स्वतः पदमुक्त भए पनि उनले शुक्रबार नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको कार्यवाहक नेता डीपी (डोलप्रसाद) अर्याललाई बनाइएको छ ।