Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारकोरोनाभाइरस नियन्त्रण एक मात्र विकल्प : अधिनायकवाद

कोरोनाभाइरस नियन्त्रण एक मात्र विकल्प : अधिनायकवाद


काठमाडौं, चैत १०
फरक मत
कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेस्लेले अमेरिकामा ब्लू बोटल कफी नामको सबै क्याफेहरु बन्द गर्ने निर्णय ग-यो तर जापान र दक्षिण कोरियामा बन्द गरेन । उक्त कम्पनीको भनाइअनुसार जापान र दक्षिण कोरियामा प्रचुर मात्रामा टेष्टिङ र चिकित्सकीय सहायता निकै राम्रो ढंगले व्यवस्था गरिएको कारण कुनै क्याफेहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नै आएन । नेपाल सरकारले जापान र दक्षिण कोरियाले प्रयोग गरेका टेष्टिङ उपकरण खरिद गर्न र उस्तै चिकित्सकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने पक्कै होइन होला । लक्ष्यबमोजिम विकास खर्च गर्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्न र खरिद ऐनलाई नाघेर रातारात सोझै खरिद गर्न इमर्जेन्सी क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गर्नेतर्फ तत्काल ‘टिप्पणी उठाउनु’ उचित हुन्छ ।

त्यसैगरी केही अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विज्ञहरुको भनाइअनुसार पूर्णप्रजातान्त्रिक मुलुकहरुभन्दा अलि अनुदार, कडा र नियन्त्रित व्यवस्था भएको तीनवटा मुलुक चीन, हंगकंग र सिंगापुरले सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले कम समयमा भाइरसलाई नियन्त्रण गरेका छन् । एक अमेरिकी प्रोफेसर मिचेल गेल्फाण्डको भनाइमा कोरोनाभाइरसले ल्याएको अहिलेको अनिश्चितताको माहोलमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोना भाइरसको प्रकृतिले मात्र होइन समाजको कल्चरले पनि यो भाइरसको प्रक्षेपण पथ निर्धारण गर्छ । तसर्थ नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा कमसेकम यस भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा रातारात राजनीतिक एवं प्रशासनिक कल्चर परिवर्तन गरी चीन, हंगकंग र सिंगापुरको पथमा जानु उचित हुन्छ । वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढिरहेको भनी त्यसै पनि आलोचना भोगिरहेको अहिलेको नेतृत्वले कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा कडा र अनुदार नीति अपनाउन खुट्टा नकमाउनुपर्ने हो ।

आम जनताको चाहना पनि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि भाइरसलाई निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरी देशभर भाइरस संक्रमणलाई शून्य लेभलमा झार्ने हो । यस मामिलामा चीन, हंगकंग, जापान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरको नीति अनुशरण गर्नुबाहेक दोस्रो विकल्प छैन । केही बुज्रुकहरुले हामी आफैँ सक्षम छौं कसैको सहायता, सहयोग र शिक्षा तालिम चाहिँदैन भन्न सक्छ तर सरकारको निर्णायक पदमा बस्ने नेतृत्वले ती बुज्रुकहरुको कुरा सुन्नुभएन । यस मामिलामा अध्ययन विश्लेषण वादविवाद गरेर समय खेर नफाली सफलता हासिल गरेर संसारलाई उदाहरण दिइसकेको मुलुकहरुले जे–जे ग-यो त्यही गर्ने हो । चीन सरकारले हालसालै गरेको भिडियो कन्फरेन्सलाई एक पहिलो पाइलाको रुपमा लिएर सम्बन्धित प्रशाषक र विज्ञहरुले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हंगकंग र सिंगापुर सरकारको सहयोग लिएर ती मुलुकहरुले लिएको नीति र कामकारबाही हुबहु हामी अनुशरण गर्नेतर्फ तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ ।

हाम्रा प्रशासक र विज्ञहरुले उनिहरुबाट शिक्षित हुन र तालिम लिनलाई लाज मान्नु भएन । पहिलो प्रथमिकता त मुलुकभित्रको सम्पूर्ण नागरिक र गैरनागरिकहरु संक्रमणबाट पूर्णरुपमा सुरक्षित गराउने नै हो । त्यसपछि केही महिनासम्म मुलुकभित्र छिर्ने विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरुलाई एकदम सूक्ष्म र प्रभावकारी तरिकाले टेष्ट गर्ने व्यवस्था गर्नैपर्ने हुन्छ । यो नीति अनुशरण गर्दा मुलुकभित्र र बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण आलोचनाहरुलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरी सरकार तानाशाही ढंगले नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपाल–भारत सीमा हुनसक्छ । एक अपुष्ट इस्टिमेटअनुसार १५ लाख नेपाली नागरिक भारतमा छन् र अहिले भारतमा संक्रमण बढिरहेको समाचार आइरहेको छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध समेत भएको दुई मुलुकबीचको सिमानामा आवतजावत व्यवस्थापन गर्ने कार्य अति कठिन हुन्छ नै ।

भारतको प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले पहल गरी सार्क राष्ट्रहरुबीच समन्वय गर्न आह्वान गरिसकेको हुँदा सीमापारि तर्फबाट सहयोग हुने वातावरण सृजना गर्न खासै समस्या नहोला । अर्कोतर्फ कामको बोझलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक भएमा आर्मी पनि मोबिलाइज गर्न सक्नुपर्ने हो । फाष्ट ट्र्याक निर्माणमा काममा संलग्न भएका आर्मीले बोर्डरमा भाइरस टेष्ट गर्ने काममा नसघाउने कुरै आउँदैन ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया