देउखुरी । दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकलाई राहत दिन आवास निर्माण गरिदियो । पालिकाको वडा नं २, ५, ६ र ८ मा प्रति घर रु. १० लाखको लागतमा ३० घर निर्माण भएका थिए । ती वडामा दुई कोठे घर निर्माण गरिए पनि अझैसम्म कोही पनि बस्न गएका छैनन् । वडा नं २स्थित बढीपोखरामा छ घर र वडा नं ८ स्थित हाँसीपुरमा रहेको जङ्गलको डाँडामा छ घर निर्माण गरिए पनि ती घर खाली छन् ।
घर निर्माणपछि वडा कार्यालयले गरिब तथा असहाय परिवार पहिचान ग¥यो तर पहिचान भएका कोही पनि ती घरमा बस्न जान इच्छुक भएनन् । पूर्ववडाध्यक्ष गिरिराज बाँठाका अनुसार सुरुमा स्थानीय दुई तीन परिवार बस्न थालेका थिए तर पछि उनीहरूले पनि छाडेका हुन् । यी घर बनाइएको ठाउँमा कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकिने अवस्था छैन ।
मानवबस्ती नभएको थलोमा गएर कोही पनि बस्न राजी नभएका हुन्, “गरिबका लागि भनेर बनाइएका घरका झ्यालढोका फुटेर जीर्ण छन्,” उनले रासससँग भने , “कोही पनि बस्न तयार नभएकाले घरहरू बेकम्माका बनेका छन् ।” यसैगरी वडा नं ५ मा पनि बनाइएका १२ घरमध्ये चारवटा घरमा मात्रै मानिस बसेका छन् । त्यहाँका वडाध्यक्ष लिले घर्तीले भन्नुभयो, “ माथिल्लो भेग मानव बस्तीदेखि टाढा रहेका कारण बाँकी घरमा कोही बस्न नमानेको हुनसक्छ ।”
वडा नं ६ मा बनेका छ घरमध्ये तीनवटा प्रयोगमा आएका र बाँकी घर जीर्ण बन्दै गएका छन् । स्थानीयवासी भुवन केसीले भने,“ पालिकाले बनाएका घर बस्नयोग्य नभएकाले कोही बस्न राजी भएनन्।” ती घरका लागि रु तीन करोड खर्च भएको थियो । ती ३०घरमध्ये प्रत्येक दुईवटा घरका लागि १५ वटा शौचालय पनि बनाइएको थियो । ती घर निर्माण गर्ने ठेक्का घोराहीस्थित माइन स्टोन कम्पनीले पाएको थियो ।
यसैबीच अघिल्लो नेतृत्वले बनाएका घरमा बस्न अहिलेको नेतृत्वले पनि गरिब परिवारलाई आह्वान गरिरहेको छ । “बेसहारा तथा विपन्नलाई पालिकाले बनाएका घरमा बस्न आउनुस् भनिरहेका छौँ, पालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनले भने, “रित्ता घरमा अहिलेसम्म कोही बस्न आएको अवस्था छैन । प्रयोगमा ल्याउन सके ठूलो रकम खर्चेर बनाइएको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग हुने थियो ।”
घर नभएकालाई घरको व्यवस्था गरेका थियौँ उहाँँहरुले महत्व बुझ्न सक्नुभएन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नमुना बस्ती निर्माण योजनाअनुसार गरिब तथा असहाय परिवारका लागि घर बनाउन सङ्घीय सरकारले रु. दुई करोड दिएको थियो । गाउँपालिकाले एक करोड थपेर ती चारवटा वडामा दुई–दुई कोठे भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएको थियो ।
क्याटेगोरी : प्रदेश समाचार, लुम्न्बिनी प्रदेश, समाचार
ताजा अपडेट
- नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ सर्वोच्च अदालतको आदेश
- ओडिशा रेल दुर्घटनामा नेपाली नागरिक परे-नपरेको बुझ्ने काम जारी: नेपाली दूतावास
- गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- विपन्न गर्भवतीलाई निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड
- दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन
- राष्ट्रिय योजना आयोगले पायो पूर्णता
- पाकिस्तानको मुद्रास्फीति दरमा नयाँ रेकर्ड
धेरैले पढेको
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया