एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलरको विवादित सम्झौता रद्द
काठमाण्डौं,चैत २०
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको परीक्षण गर्ने ¥यापिड टेस्ट किटसहितका सामग्री खरिद गर्ने विवादित निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रद्द गरेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार ओबीसीआई प्रालिलाई सामग्री ल्याउन दिइएको अनुमति रद्द गरिएको हो । सरकारले उक्त ओबीसीआई प्रालिसँग एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर पर्ने सामग्री तीन खेपमा नेपाल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । अब ठेक्का प्रक्रिया तीन दिन र सामान ल्याउने पाँच दिन गरी कम्तीमा आठ दिन सामान आपूर्तिमा समस्या पर्नेछ । उक्त फर्मले अप्रिल ५ तारिख अर्थात् आउँदो आइतबारसम्म सबै एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलरकै सामान नेपाल ल्याइसक्नुपर्ने थियो । त्यो बीचमा थप सामग्री कहाँबाट ल्याउने भन्ने अन्योल पनि सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पीपीईसहितका १९ वडा सामग्री देशभर आवश्यक छ । ओबीसीआईले विहीबार दोस्रो लट सामग्री ल्याउनुपर्नेमा बुधबारसम्म पनि सामान ल्याउने अवस्था नदेखिएपछि ठेक्का रद्द गरेर उसको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । ओबीसीआईले सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसारको दश प्रतिशत सामग्री मात्र ल्याएको छ । त्यो पनि नेपाल सरकारले आफैंले खरिद गरेर ल्याएको सामान र चीनको सिचुवान प्रान्तीय सरकारले सहयोगस्वरुप दिएको सामानसँगै नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा
ल्याइएको थियो ।
तत्काल सामान चाहिएको कारण प्रचलित मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य सरकारले उक्त ओबीसीआई दिएको बाहेक अन्य कुनै अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त ठेक्का रद्द गरेर आज बिहीबार नै सरकारले अर्को तीनदिने सूचना जारी गरेर सामग्री आपूर्तिको लागि आह्वान गर्ने भएको छ । तीन दिनभित्र आवेदन दिने फर्महरुलाई उनीहरुको मूल्यसूची हेरेर सम्झौता भएको मितिले बढीमा पाँच दिनभित्र नेपालमा सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने समय दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मिलेमतोमा महंगोमा त्यस्ता सामग्री खरिद गरिएको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उक्त ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग स्पष्टीकरण लिँदा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उक्त ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । ठेक्का रद्द गरेर उक्त फर्मको धरौटी जफतसहित कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भए पनि कमजोर कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रियामा सहभागीहरुलाई कारबाही नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको विरोध भइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । उक्त फर्मले एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता सरकारसँग गरे पनि दश हजार थान मात्र ल्याएको छ । त्यस्तै, एन९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि उक्त फर्मले सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराएको थिएन । सो कम्पनीले ल्याएको ¥यापिड किटको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि त्यसको नेपालकै ल्याबमा परीक्षण सुरु भएको र त्यसको गुणस्तर चाँडै पत्ता लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले १९ वटा कम्पनीलाई मात्र त्यस्तो किट उत्पादनको अनुमति दिएको छ । चीनले उत्पादन अनुमति दिएभन्दा बाहिरको कम्पनीको सामान भएमात्र गुणस्तरहीन हुने स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना कोभिड–१९को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याएको ¥यापिड टेष्टकिट प्रयोग नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ डा खेम कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले चीनबाट ल्याएको टेष्टकिटकोे गुणस्तर निक्र्योल गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले अहिले प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।‘बजारमा अवैध ढङ्गले ¥यापिड किट भित्र्याई जनमानसलाई भ्रममा पारी परीक्षण गर्न सुरु भइसकेको गुनासो आएपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति नदिई ¥यापिड किटको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले खरिद गरेको किटको गुणस्तर जाँच्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अनुरोध गरिसकिएको र परिषद्ले प्रयोग गर्न योग्य भनी सिफारिस गरेपछि र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित भइसकेपछि मात्र प्रयोगका लागि वितरण हुने हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले चीनबाट खरिद गरी ल्याएको ¥यापिड टेष्ट किट चीन सरकारले प्रमाणित गरेको किट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा महामारी फैलिहाले र एकैपटक हजारौँ टेष्ट गर्नुपरेको अवस्थामा पीसीआर मेसिनले धान्न नसक्ने भएकाले ¥यापिड टेष्ट किट प्रयोग गरी स्क्रिनिङ्ग गर्ने र शङ्कास्पदको पीसीआर प्रविधिबाटै जाँच गरी निक्र्योल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पूर्वतयारी गर्न खोजिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले युरोप, अमेरिकाले पनि यही विधिमार्फत नै परीक्षण गरिरहेका छन् ।
कोरोना प्रभावित राहत पाउनेको पहिचान कसले कति राहत पाउँछन् ?
नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन सरकारले गत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ गरेको छ । ‘लकडाउन’को कारण असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड नै बनाएर राहत पाउने वर्ग तथा उनीहरुलाई दिइने राहत स्पष्ट गरेको छ । अर्थले बनाएको कार्यविधिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बुधबार नै उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ सार्वजनिक गरी राहत पाउने वर्ग, उनीहरुले पाउने राहत र राहत वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको हो । मापदण्डअनुसार राहत पाउने वर्गहरुमा पसलबाट ग्राहकको घरसम्म सामान ओसारपसार गर्ने श्रमिक, पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया तथा सवारीसाधन नचल्ने बाटोमा आवश्यक वस्तुहरु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति रहेका छन् । त्यस्तै, ट्रक, टिप्पर, भ्यानबाट सामान लोडअनलोड गर्ने श्रमिक, अन्य व्यक्तिको खेतबारीमा दैनिक ज्याला लिने गरी काम गर्ने कृषि मजदुर, आफ्नो नातेदारबाहेकको व्यक्तिको परिवारमा दैनिक ज्यालादारीमा सरसफाइ, शिशु तथा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार जस्ता सेवा गर्ने व्यक्ति, गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इँट्टाभट्टामा काम गर्ने मजदुरले पनि राहत पाउनेछन् ।
कार्यविधिअनुसार राहत पाउने अन्य व्यक्तिहरुमा निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्परलगायतका मजदुर, नाङ्लो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फुटपाथ पसले, ठेलागाडा तथा साइकलमा सामान बिक्रीवितरण गरी गुजारा गर्ने तथा अन्य व्यक्तिको पसलमा कामगर्ने मजदुरले पनि सरकारले वितरण गर्ने राहत पाउनेछन् । यस्तै, राहत पाउने अन्य वर्गमा अन्य व्यक्तिको मालवाहक सवारी तथा डेलिभरी भ्यान चलाउने सवारी चालक, सहचालक, दैनिक ठेक्का ज्यालामा ट्याक्सी तथा टेम्पो चलाउने सवारी चालक, रिक्सा तथा ठेलागाडा चालक, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार गर्ने ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री तथा मजदुर, अन्य व्यक्तिको गार्मेन्ट, कार्पेट, टेलरिङ्ग, गलैँचा, बुट्टा तथा जर्ती भर्ने र कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा कामगर्ने मजदुर तथा स्थानीय तहमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अन्य व्यक्तिले पनि राहत पाउनेछन् । राहत वितरण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकको वडा कार्यालयले गर्नुपर्नेछ । त्यसरी राहत पाउने व्यक्ति तथा परिवारको अभिलेख सम्बन्धित वडा सचिवले वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षको सहयोग लिई तीन दिनभित्र तयार पारी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक भएको नामले मात्र राहत पाउनेछन् ।कार्यविधिअनुसार प्रतिपरिवार चामल ३० किलो, दाल तीन किलो, नुन दुई किलो, खानेतेल दुई लिटर, साबुन चारवटा र चिनी दुई किलो पाउनेछन् । सम्बन्धित वडाले सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्नुपर्नेछ । वडाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका आपूर्तिकर्ताबाट मूल्य र सूची लिई सोको आधारमा सामग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य एकीन र उपलब्ध भएसम्मका आपूर्तिकर्ता छनौट गर्नुपर्नेछ । राहत पाउने व्यक्ति तथा परिवारलाई वडा सदस्य तथा अध्यक्षले कुपन दिई आपूर्तिकर्ताबाट राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
११ सय ३३ मध्ये पाँच जनालाई मात्र कोरोना
काठमाडौं, चैत २० सरकारले बुधबारसम्म एक हजार एक सय ३३ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरे पनि पाँच जनालाई मात्र कोरोना लागेका पुष्टि भएको छ । तीमध्ये पनि एक जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने चार जनाको कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको अवस्था पनि सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार ९९ जनालाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । काठमाडौंबाहेक बाहिरी जिल्लाका अस्पतालमा पनि कोरोना परीक्षण सुरु भएको कारण केही दिनमै त्रास हट्न सक्ने बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तीन वर्षमा आयल निगम ४९ अर्ब घाटादेखि वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ नाफामा, तर नेपालमा किन मूल्य उल्लेख्य घटेन?
- प्यारिस ओलिम्पिक्स २०२४: पहिलोपटक रङ्गशालामा मात्र नभई सहरभरि उद्घाटन समारोह, यस्तो थियो रौनक
- चीनबाट ६५ अर्बको सामान आयात
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
- चारवटा प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
- पर्यटन नीति र कानुन समयानुकूल बनाइने छ: मन्त्री पाण्डे
- सौर्य एयरलाइन्सका चालक शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया