काठमाण्डौं,चैत २१
नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको परीक्षण गर्ने ¥यापिड टेस्ट किटसहितका सामग्री खरिद गर्ने विवादित निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रद्द गर्नुमा सप्लाईको जिम्मा लिने ओम्नी ग्रुपको बदमासी मुख्य कारक रहेको खुलेको छ । सरकारले ओम्नी ग्रुपलाई आवश्यकताभन्दा अधिक विश्वास गरेर प्रचलित मूल्य भन्दा झण्डै २० प्रतिशत बढी मूल्यमा औषधि तथा औषधिजन्य सामान ल्याउनका लागि जिम्मा दिए पनि उसले समयमा सप्लाई नगरी सरकारसँग पैसाका लागि बार्गेनिङ गरेपछि सामान सप्लाई गर्ने ठेक्का रद्द भएको स्रोतको दाबी छ । ओम्नी ग्रुपका एक सञ्चालक नुवाकोटका पूर्वप्रधानपञ्चका छोरा रविन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनको सचिवालय, उनका राजनीतिक सल्लाहार विष्णु रिमाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतका व्यक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध बनाएका कारण प्रचलित मूल्यभन्दा पनि २० प्रतिशत बढी मूल्यमा चीनबाट सामान ल्याउन अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘माथिकै ग्रीन सिग्नल आएपछि ओम्नीलाई काम दिइएको हो’, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर ओम्नीले कामको प्राथमिकता नबुझेर पैसालाई मुख्य औजार बनाएर सामान ल्याउन आलटाल गर्दा सरकारको सर्वाधिक आलोचना भएर सम्झौता रद्द भएको हो ।’राजनीतिक पहुँचकै आधारमा ओम्नीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने १९ किसिमका औषधि तथा औषधिजन्य सामान यही चैत २३ गते आइतबारसम्म ल्याउने जिम्मा पाएको थियो । ओम्नीका लागि उक्त काम नितान्त नौलो र नयाँ हो । यही कारण सरकारको विश्वास जितेर उसले ठूला काम गर्ने योजना बनाएको थियो । ओम्नी ग्रुपमा संलग्न रविनले सरकारसँग सम्बन्ध बढाएर अहिले निर्माण कम्पनी पनि दर्ता गराएका छन् । रविनले अहिले पनि सप्लाई कम्पनी, विज्ञापन एजेन्सीलगायतका कम्पनीमार्फत काम गरिरहेका छन् ।
ओम्नीको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सचिवालय तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग थियो । उनीहरुसँग पहुँच भएको कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सो ग्रुपमा जोडिन पुगेका थिए । राजनीतिक रुपमा विश्वास लिएर पनि ओम्नी ग्रुपले धोका दिएपछि सरकारको अहिले सर्वाधिक बदनाम भइरहेको छ । पहिलो खेपमै उक्त कम्पनीले शर्तअनुसारको सामान ल्याएन भने अप्रिल २ तारिख अर्थात् चैत २० गते दोस्रो लटको सामान ल्याउन चैत १९ गतेसम्म पनि प्रतिबद्धता नजनाएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ऊसँग गरेको सम्झौता रद्द गरिदियो । उसले चैत २३ गते आइतबारसम्म सबै सामान नेपाल ल्याउने लिखित सम्झौता गरेको थियो । गुणस्तरहीन सामान महंगोमा ल्याएको भनेर आलोचना हुनथालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले सम्झौता रद्द ग¥यो र धरौटी जफत गर्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो । ओम्नी ग्रुपले भने आफूले पाँच अप्रिलसम्म सामान ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि सरकारले बीचमै सम्झौता तोडेर गैरकानुनी काम गरेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । उसले आफू अदालत जाने बताएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने स्वास्थ्य महामारीको बेला औषधि नल्याएर धोका दिएको भन्दै मानवताविरुद्धको अपराधमा ओम्नी ग्रुपलाई नै मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसमक्ष थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस
- पहिलो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोही मौरिस हर्जोगका छोरालाई सम्मान
- सहरी विकासमा युवाको सङ्लग्नता बढाउनु आजको आवश्यकता हो: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ३७ अंकले उक्लियो शेयर बजार
- पाँचखाल नगरप्रमुख खरेलद्वारा तीन वर्षको तलबभत्ता राहत कोषमा सहयोग गर्ने
- जसपा नेपालले पायो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन प्रोग्रेसिव अलान्सको सदस्यता
- दसैँ सुरु भएसँगै मानुङकोटमा पर्यटकको चहलपहल
- इरानमाथि आक्रमण गर्ने इजरायलको चेतावनी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया