विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता, आम्दानीले नधान्ने बजेटको तयारी

काठमाडौं । देशको आर्थिक यथार्थताविपरीतको बजेट ल्याउँदा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशको अर्थतन्त्रमा जताततै समस्या देखिएको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यथार्थ बाहिर गएर ल्याउने संकेत गरेको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल नगरी चौतर्फी देखिएको मन्दी क्षणिक समस्या हो भनेर खेलाँची गरेर बजेट ल्याउने प्रयास भएमा आगामी आर्थिक वर्ष झनै भयावह हुने देखिन्छ । तर, सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विश्वास गर्ने हो भने बजेटको आकार र राजस्वको आकार थप बढाउने योजनामा सरकार गएको देखिन्छ । तर, यही अवस्थामा दुवै योजना सफल हुने देखिँदैन । आम्दानीको भरपर्दो स्रोतविना बजेट ल्याउँदा बीचमै असफल हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको अहिलेको मन्दीलाई सामान्य रुपमा लिइएको छ । यसलाई सामान्य उपचारपछि सुधार हुने दाबी गरिएको छ । तर, अर्थशास्त्रीहरुले यसको सही उपचार नथालिएमा आगामी दिनहरु थप भयावह हुने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका यावत् पक्षलाई सुधार गर्ने र त्यो सुधारको योजना केन्द्रमा राख्ने दाबी गरेका छन् । तर, सुधार कसरी गर्ने भनेर लिखित रुपमा ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री महतले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नेतर्फ लक्षित हुने दाबी गरेका छन् । तर, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन के काम गरिने भने एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने दाबी गरिए पनि त्यो दाबीअनुसार विगत एक दशकमा रोजजारी सिर्जना भएको छैन । त्यही कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्सको आकारले पनि देशभन्दा विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको घुइँचो छ भन्ने देखाउँछ । विश्वभर मन्दीको त्रासका बीचमा पनि रेमिट्यान्स बढ्नु नेपालमा रोजगारीका क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै साँघुरिँदै गएको देखाउँछ । तर, अर्थमन्त्री महत भने रोजगारी वृद्धि हुने दाबी गर्छन् । त्यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार भने उनले दिनसकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारले दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो सिद्धान्तका रूपमा राखेको बताएका छन् । दिागो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिदर के हो भन्ने बारेमा उनले खुलाएका छैनन् । आर्थिक वृद्धिदर फराकिलो हुने संकेत नदेखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री महत भने तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई अवज्ञा गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ । तथ्यांकको अगाडि अर्थमन्त्री महतको दाबी केवल राजनीतिक भाषण मात्र हो भन्ने देखिन्छ ।

सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ दाबी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिने दाबी अर्थमन्त्रीले गरे पनि मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री महतको अनुसार आउने देखिँदैन । अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सरकार सफल हुने देखिँदैन ।

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई पनि बजेटको सिद्धान्तमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ । तर, सरकारको नीतिले शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा आजसम्म खासै काम गरेको छैन । यी क्षेत्रमा पुनर्संरचना आवश्यक छ । तर, सरकार पुनर्संरचना गर्न चाहिरहेको छैन । दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्री महतको दाबी छ । उक्त दाबी पनि कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।

सङ्घीयताको सबलीकरणको विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखिएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गरी मनोबल बढाउनतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जनाइएको छ । यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइने हो भने पनि अहिले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न खासै कसैको पनि चासो देखिँदैन । नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने भने पनि अहिलेकै नीतिबाट विदेशी लगानी आकर्षित अवस्था छैन ।

त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ । उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन कसरी बढाइने भन्ने योजना नै सरकारसँग छैन भने स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि सहज वातावरण सरकारले निर्माण गरिसकेको छैन । ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने जनाइएको छ । तर, निर्माण क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको पनि भुक्तानी नपाएर काम छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भएको कामको पनि भुक्तानी दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्माण क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छु भन्नु राजनीतिक भाषण मात्र हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटन व्यवसायलाई आयआर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना बनाएको छ । पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्य नै सरकारले बनाउन सकेको छैन । पर्यटकका लागि होटलमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । तर, उनीहरुलाई केमा भुलाउने भन्नेमा सरकार नै अन्यौलमा छ ।