विराटनगर,चैत ३०
रेमिट्यान्सपछि देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिएको राजस्व संकलन देश लकडाउनमा गएपछि खुम्चिँदै गएको छ । नेपालको मुख्य आम्दानी भनेकै विदेशमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स रकम र आयात तथा निर्यातबाट असुल्ने राजस्व नै हो । तर अहिले तीन प्तादेखि कोभिड १९ को त्रासबाट मुलुक लकडाउनमा गएसँगै सरकारको राजस्व असुली प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
प्रदेश १ को राजधानीमा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले पछिल्लो चार महिनादेखि नै सरकारको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । अहिले चैत ११ गतेबाट कोभिड १९ का कारण सुरु भएको लकडाउनले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई फेरि पनि लक्ष्य नपुगेको बहाना बनाउन सहज भएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
विराटनगर भन्सारबाट सरकारले उठाउने गरी चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा तीन अर्ब ९५ करोड ४० लाखको लक्ष्य दिएकोमा विराटनगर भन्सारले दुई अर्ब ४६ करोड १६ लाख मात्र राजस्व असुल गरी ओरालो लागेको थियो । पुनः चालू आर्थिक वर्षको पुस महिनामा पनि सरकारले विराटनगर भन्सारलाई तीन अर्ब ८७ करोड २१ लाखको लक्ष्य तोकेकोमा सो महिनामा पनि विराटनगर भन्सारले दुई अर्ब १९ करोड २४ लाखमात्र राजस्व संकलन गरेको जानकारी विराटनगर भन्सारका भन्सार प्रमुख शिव भण्डारीले दिएका थिए ।
त्यसैगरी माघ महिनामा तीन अर्ब ६८ करोड ८९ लाखको लक्ष्य तोकेकोमा दुई अर्ब ८२ करोड ८० लाख विराटनगर भन्सारले राजस्व असुल गरी लक्ष्यलाई भेटाउन सकेको थिएन । त्यसैगरी गत फागुन महिनामा पनि सरकारले दिएको लक्ष्यअनुसारको तीन अर्ब ९६ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन गर्नुपर्ने विराटनगर भन्सारले तीन अर्ब चार करोड ८२ लाख मात्र राजस्व संकलन गरेपछि उसले लक्ष्य भेटाउन सकेन । यसरी लगातार चार महिनादेखि सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्ने विराटनगर भन्सारलाई भन्सार विभागको रेकर्डमा अक्षम प्रमाणित गरेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
फेरि यो चैत महिनामा त सरकार आफैँले पनि कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को विश्वव्यापी असर परेको भन्दै देश नै लकडाउन गरेपछि विराटनगर भन्सारको राजस्व संकलन नै पूर्णरुपमा दयनीय बन्न पुगेको छ । यो महिनाको राजस्व लक्ष्य र असुली गणना मै नआउने कुरा भन्सार विभाग स्रोतले बताएको छ । जसको कारण राजस्व संकलनमा अक्षम बनेको विराटनगर भन्सार र भन्सार प्रशासन समेत सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्सार प्रमुख शिव भण्डारीका लागि राजस्व असुलीका सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई जवाफ दिन सहज भएको विराटनगर भन्सार स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा उत्पादित सामानहरू विदेश निर्यात गर्न नसकेका कारण व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा विदेशबाट आयात हुने धनियाँ समेत किनेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ । खाद्यपदार्थतर्फ कृषिप्रधान देशमा धान मात्र प्रत्येक वर्ष १२ अर्ब भन्दा बढीको भारतबाट खरिद गरिरहेको अवस्थामा तीन वर्षमा प्रत्येक नेपालीको काँधमा दोब्बरले ऋण बढेर साँढे ३६ हजार पुगेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसले पनि ऋणको भार अझै थपिने निश्चित भएको छ । यसले गर्दा नेपालले आगामी दिनमा अझै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने र नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने तर्क व्यवसायी एवं उद्योगीहरुको छ ।
सरकारले राजस्व संकलनका मुख्य जिम्मेवार निकायहरुलाई सही समयमा सही निर्णयबाट राजस्व असुलीमा तीव्रता नदिएमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सरकारी स्तरबाटै कर्मचारी वृत्तमा हाम्रा र राम्रा भन्ने भेदभाव राखेर राजस्व संकलनमा जोड दिएमा मुलुकको भविष्य अन्यौलतर्फ जाने निश्चित छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया