Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारनेपालका नदी ‘नयाँ फर्मुला’बाट खरिद–बिक्री

नेपालका नदी ‘नयाँ फर्मुला’बाट खरिद–बिक्री


काठमाडौं । नेपालको राजनीति संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बेला विक्रम सम्वत् २०११ साल वैशाख १२ गते अर्थात् २५ अप्रिल १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौता भयो । सोही सम्झौताअनुसार २०२२ साल वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो । सम्झौताअनुसार कोशीको पानी भारतले विहारमा सिँचाइ गर्न प्रयोग ग¥यो । यसबाट नेपाललाई लाभ हुन सकेन ।

सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माणकार्य सुरु भएको थियो । १९२८ मा शारदा बाँध निर्माणकार्य पूरा भएको थियो । त्यसबाट पनि नेपाललाई लाभ हुन सकेन ।

त्यस्तै, गण्डक सम्झौताअनुसार विक्रम संवत् २०१६ सालमा नारायणी नदीको पानी भारत लैजाने काम भयो । उक्त सम्झौतामा पनि नेपालले भारतसँग लाभ लिन सकेन ।

बहुदल आएपछि २०४८ साल मंसिर १८, १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको भ्रमण गरे । त्यतिबेला टनकपुर सन्धि गरे । त्यो विवादित भएपछि २०५३ साल असोज ४ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला टकनपुर सन्धिलाई संशोधन गरेर भारतसँग महाकालीसम्बन्धी एकीकृत सन्धि भयो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव थिए । त्यो सन्धिमा तत्कालीन नेकपा एमाले पनि सहभागी भयो । नेपालका नदीनाला राणा, पञ्चायत र कांग्रेसले बिक्री गरेको आरोप लागिरहेको बेला एमालेमाथि पनि महाकाली एकीकृत सन्धि गर्न कांग्रेसलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्यो । एमालेको सहयोग भएको थिएन भने नेपालको संसद्ले दुई तिहाइ मतबाट उक्त सन्धि पास गर्न सक्ने थिएन । एमालेको समर्थनमा पास भयो र भारतको चाहना पूरा भयो ।

विभिन्न मितिमा नेपाल र भारतका बीचमा नेपालका नदीको पानी उपयोगका विषयमा भएका सन्धि र सम्झौतामा नेपाल ठगिने काम भयो । पहिला–पहिला कांग्रेस, पञ्च र राणालाई मात्र लाग्ने गरेको नदीबेचुवाको आरोप एकीकृत महाकाली सन्धिमा आइपुग्दा एमालेमाथि पनि लाग्यो । यो आरोपबाट मुक्ति पाउन एमालेले सकिरहेको छैन । माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट दलहरुले एमालेमाथि पनि महाकाली बिक्री गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

नेपालका नदीबाट बहने पानीमाथि आफ्नो एकाधिकार लगाउन भारतले विभिन्न समयमा विभिन्न जुक्ति लगाउने गरेको छ । त्यही जुक्तिअनुसार अहिले उसले नेपालका नदीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई आफ्नो एकाधिकार प्रयोग गर्नेगरेको छ । त्यही जुक्तिअनुसार भारतले नेपालका नदीबाट चीनले उत्पादन गरेको मात्र होइन नेपाल आफैँले उत्पादन गरेको बिजुली खरिदमा पनि अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद गरेको छैन । किनकि त्यहाँको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी थियो । अहिले भारतले नेपालबाट जति बिजुली खरिद गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ त्यो सबै ऊ आफैँले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने योजना हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुधबारदेखि सुरु भएको भारत भ्रमणको क्रममा बिहीबार नेपाल र भारतका बीच नेपालका नदीबाट उत्पादित बिजुली बिक्री र खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताबाट नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरु खुसी भए पनि वास्तवमा भारतले आफ्नो लगानी भएका आयोजनाबाट मात्र बिजुली खरिद गर्न लागेको हो ।

भारतले नेपालबाट जति बिजुली खरिद गर्छ उसले आफूले निर्माण गरेका आयोजनाबाट उत्पादन हुनेजति मात्र बिजुली खरिद गर्नलागेकामा केही ऊर्जा उत्पादकहरु पनि सहमत छन् । नेपालको नदीमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने भारतको योजनामा प्रचण्ड पनि सहमत भएर उसले चाहेका नदीबाट उत्पादित बिजुलीमा मात्र सहमत भएका छन् । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुन् जसले एमालेलाई पनि महाकाली नदी बिक्री गर्न सहयोगीको भूमिका खेलेको भनेर आरोप लगाउने गर्छन् ।

‘पुरानै तरिकाले नेपालका नदीनालामाथि कब्जा गर्ने नीति लिँदा विरोध हुने देखेपछि भारतले नेपालका नदीबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने तर आफूले उत्पादन गरेको भन्दा बढी खरिद नगर्ने नीति लिएको छ’, ऊर्जा मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त एक सचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘नेपालका नदीमाथि आफ्नो एकाधिकार जमाउन भारतले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने सम्झौता गर्नु र त्यसलाई नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गर्नु भनेको नयाँ तरिकाले नेपालका नदी बिक्री गर्नु हो । नेपालका नदी नयाँ फर्मुलाबाट खरिद गर्ने भारतको योजनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमत हुनु राष्ट्रघात नै हो । भारतले नेपालका नदीलाई आफ्नो कब्जामा लिन चाहेको थिएन भने जसले जुन नदीबाट उत्पादन गरेको भए पनि बिजुली खरिद गर्नुपर्दथ्यो ।’ भारतमा बिजुलीको अभाव हुँदै गर्दा उसले नेपालका ठूला–ठूला नदीमा बिजुली उत्पादन गर्ने सम्झौता गर्दै त्यसबाट उत्पादित बिजुलीबराबार मात्र खरिद गर्ने सम्झौता गरिरहेको छ । बिहीबार नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाटबराबरको बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । ती सबै बिजुली भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेका मात्र हो ।

यसैबीच, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार भारतमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पीडीएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यसैबीच, नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार भारतमा आयोजित विशेष समारोहमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् ।

सो प्रसारण लाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत हो । सो आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ । सो कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै स्वीकृति प्रदान गरिसकेको मात्रै छैन, संयुक्त कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब थप मार्गप्रशस्त भएको राससले जनाएको छ ।

यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरण स्वीकृति दिइसकेको थियो । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लि.को ५०÷५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैँले गर्नेछ ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थिति न्यू बुटवल सवस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सवस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्दछ । कम्पनीको ५० प्रतिशत इक्विटीको हुनआउने ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) रकम भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको थियो । कम्पनीमा पावर ग्रिडको पनि प्राधिकरणको बराबर नै लगानी रहने राससले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीकोसमेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी एवं आन्तरिक लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया