काठमाडौं। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्न खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको जानकारी दिए । १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- पशुपति कोषका तत्कालीन र हालका सदस्य सचिव क्रमशःढकाल र थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डाक्टरलाई हातपात गर्ने दुई नियन्त्रणमा
- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा चीन अघिअघि, भारत पछिपछि
- एशियाली खेलकुद: के नेपाललाई क्रिकेटबाट पदकको आशा बढेको हो?
- सरकारी कर्मचारीलाई ध्यान र योग गर्न किन निर्देशन दिइयो?
- दोलखामा एक साता नबित्दै ११ किलो अबैध सुन बरामद
- नक्कली भारतीय नोटसहित अन्सारी पक्राउ
- पर्यटन प्रवर्द्धन नयाँ ढङ्गले गर्न जरूरी : मन्त्री किराती
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया