उद्योग क्षेत्रको लगानीमा २४ प्रतिशतले कमी
काठमाण्डौं,वैशाख ४
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत गरिने लगानी स्वीकृतिमा २४ प्रतिशतले कमी आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) को पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा (साउनदेखि चैतसम्म) गत आव (२०७५÷०७६) को सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ९८ करोड ७४ लाख रुपैयाँले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ ।
चालू आवको नौ महिनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ३९ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । सो लगानी प्रतिबद्धता कुल दुई सय ४९ वटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि आएको हो ।
विभागका अनुसार गत आवको सोही समयमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत उद्योग क्षेत्रमा एक खर्ब ८४ अर्ब ६६ करोड ३८ लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । कुल तीन सय ४६ वटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि सो लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले चालू आवको नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता ऊर्जा क्षेत्रमा गरेका छन् भने सबैभन्दा कम कृषिजन्य तथा वन पैदावरमा गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपालको ऊर्जा उद्योगमा ९१ अर्ब २४ करोड ३७ लाख लगानी प्रतिबद्धता जनाउँदा कृषिजन्य तथा वन पैदावरमा एक अर्ब १२ करोड ६४ लाख लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै लगानीकर्ताहरुले चालू आवको सोही अवधिमा सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा दुई अर्ब ८४ करोड एक लाख, उत्पादनमा १७ अर्ब ४३ करोड २४ लाख, सेवामा सात अर्ब ४५ करोड ६५ लाख, पर्यटनमा १९ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उनीहरुले कृषिजन्यमा नौ वटा, ऊर्जामा ३८ वटा, सूचना–प्रविधिमा १७ वटा, उत्पादनमा ६० वटा, सेवामा ४० वटा र पर्यटनमा ८५ वटा गरी कुल दुई सय ४९ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासँगै लगानीकर्ताहरुले कृषिमा तीन सय ८१ जना, ऊर्जामा एक हजार आठ सय ६२ जना, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा एक हजार सात सय ८१ जना, उत्पादनमा चार हजार चार सय सात जना, सेवामा तीन हजार पाँच सय १९ जना, पर्यटनमा चार हजार दुई सय ८२ जना गरी कुल १६ हजार दुई सय ३२ जनाजनालाई रोजगारी दिने समेत बताएका छन् ।
यस्तै गत आवको सोही समयमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले कृषि तथा वनजन्यमा दुई अर्ब ७८ करोड चार लाख, पूर्वाधारमा एक अर्ब दुई करोड ४० लाख, ऊर्जामा एक खर्ब २७ अर्ब दुई करोड ६७ लाख, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ३८ करोड ५९ लाख, उत्पादनमा ४० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख, खनिजमा एक करोड २८ लाख, सेवामा पाँच अर्ब चार करोड, पर्यटनमा सात अर्ब ९० करोड ६२ लाख लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उनीहरुले तीन सय ४६ वटा उद्योग स्थापना तथा १७ हजार छ सय ६१ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासहित सो लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।नेपालको उद्योग क्षेत्रमा नेपालीसहित ९० भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरुले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने चासो देखाएका छन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरुप चालू आवमा नैैै नेपाली व्यवसायीहरुसहित ९० भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताहरु उद्योग सञ्चालनका लागि विभागबाट लगानी स्वीकृत गराउँदै आएका छन् ।
विभागका अधिकारीका अनुसार विश्वभर देखिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण नेपालको उद्योग क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन् । हाललाई लगानी प्रतिबद्धताको कमी गत वर्षको तुलनामा धेरै नदेखिए पनि अगामी दिनमा भने लगानी प्रतिबद्धतामा विस्तारै कमी देखिने बताए । अधिकारीले कोरोना भाइरसका कारण उडान प्रतिबन्ध तथा यात्रा प्रतिबन्धका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपाल नआउने हुँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्दा (एफडीआई) उद्योगमा लगानी रकम घट्दै जाने बताए ।
नेपाली व्यवसायीसहित उद्योगमा लगानी गर्ने भन्दै रकम स्वीकृत गराउने मुलुकहरुमा भने छिमेकी मुलुक भारत र चीन रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्ड, सिंगापुरलगायतका मुलुक रहेका छन् । विशेषगरी नेपालको ऊर्जा, सिमेन्ट, सेवालगायतका उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानीको लागि चासो दिएको पाइन्छ भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले ऊर्जा, सिमेन्टका साथै पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, हस्तकलालगायतका उद्योगमा लगानी गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीद्वारा राहत प्याकेज माग
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण देखाउँदै कामदारले मात्र होइन कामदार लगाउने मालिक अर्थात् उद्योगी÷व्यवसायीले पनि सरकारसँग राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । बुधबार आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको ‘कोरोनाको महामारीबाट निजी क्षेत्रमा प्रभाव र आगामी कदमहरु’ विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । भिडियो कन्फ्रेन्समा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)की अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई परेको क्षतिको आँकलन गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार राहत प्याकेज ल्याओस्’, अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
अहिले हरेक क्षेत्रलाई असर परेको र सो असर सरकारलाई पनि परेको भन्दै सरकारले क्षमताअनुसारको राहत ल्याउन माग गरेकी हुन् । यदि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था नगर्ने हो भने उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र पूर्ण रुपमा शिथिल बन्ने अध्यक्ष राणाको भनाइ थियो । उद्योग, पर्यटन, उत्पादन लगायतका उद्योगहरुमा कोरोना भाइरसका कारण निकै क्षति भएको भन्दै अध्यक्ष राणाले क्षेत्रगत रुपमा क्षतिको विवरण हेरेर प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई खासै राहत नल्याएको बताइन् । अहिले निजी क्षेत्रलाई कामदारलाई कसरी तलब दिने ब्याज तिर्ने विषय निजी क्षेत्रलाई परेको अप्ठ्यारो भएको उनले बताइन् ।
ब्याज तिर्ने समय राष्ट्र बैंकले असारसम्म सारेको स्मरण गर्दै खास गरी रुग्ण उद्योगहरु निकै शिथिल भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ थियो । यस्ता क्षेत्रहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर सरकारले राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारसँग राहत माग्ने मात्रै होइन, कारोरोनासँग लड्न निजी क्षेत्र एक भएर लागेको उनको भनाइ थियो । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढेको उनले बताइन् । अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले नाफाको मतलब नगरेर कसरी मानव जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको बताइन् ।
अहिले खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको सहज आपूर्ति निजी क्षेत्रकै कारण भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ थियो । हरेक गाउँ–गाउँका जनता र सहरका सबै जनतामा खाद्यान्न र औषधिजन्य अत्यावश्यकीय सामानहरु निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । त्यसका साथै सरकारको कोषमा पनि रकम जम्मा गरेको बताइन् । आफ्नो नोक्सानलाई एकातिर राखेर मुलुकका लागि काम गरिरहेको बताइन् ।
त्यसका साथै कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेकाले यसलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले उद्योग तथा वाािणज्यलगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गरी काम गरिरहेको उनले बताइन् ।
त्यसैगरी, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई रहत दिन सरकारले ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराएको अध्यक्ष मोरको भनाइ थियो । त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा ब्याजलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न थोरै भए पनि सहयोग हुने अध्यक्ष मोरको भनाइ थियो ।
राहत दिने काम सरकारले मात्रै होइन, आफ्नो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पनि पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि केही न केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, अध्यक्ष मोरले भने । अहिलेको संकटकालीन अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउने र सीएसआरलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने उनले बताए । सहज आपूर्तिका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु खोल्नुपर्ने अवस्था भए पनि एकातिर कच्चा पदार्थको अभाव अर्कातिर कामदारहरु आउन नमान्ने भएकाले समस्या भएको बताए । कामदारहरुलाई काम आउन आफूहरुले बोलाएको र कामदारहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा पनि आउनुपर्ने बताए ।
कामदारको स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेजारी कम्पनीले लिने भन्दै अति आवश्यकीय उद्योगहरु चलाउने काम भइरहेको उनले बताए । साथै उनले बजारमा खाद्यान्नको तत्काल अभाव नभएको समेत बताए । नाकाबन्दीले नेपालीलाई धेरै कुरा सिकाएको भन्दै संकट टार्ने विकल्प पनि नेपालीसँग भएको बताए । त्यसैगरी, संकटको यस घडीमा आफूहरु पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहतका काममा जुटेको अध्यक्ष मोरले बताए । अहिले १०÷१२ केजीका खाद्यान्नका प्याकेट बनाएर परिसंघले सातै प्रदेशमा पठाएको र सरकारलाई पनि ७५ हजार मास्क तथा पीपीई वितरण गरेको छ ।
नेपालका उद्योग क्षेत्रमा कत्तिको असर गरेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको सहयोग सरकारलाई भएको छैन नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहेजस्तो सहयोग गर्न नसकेको स्वीकार गरे । तर सहयोगचाहिँ गरिरहेको बताए ।
त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाक्ष्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । तर तत्काल आर्थिक पाटोलाई छोडेर रोगबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहनुपर्ने बताए । त्यसका लागि आम नेपाली एक भएर लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लले बताए । खास गरी सरकारले कृषि र औषधिजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीहरुले कमाउने धन्दा मात्रै नभई सेवा गर्ने हिसावले पनि काम गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक पाटोको कुरामा कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
- चारवटा प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
- पर्यटन नीति र कानुन समयानुकूल बनाइने छ: मन्त्री पाण्डे
- सौर्य एयरलाइन्सका चालक शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार
- वनमन्त्री शाहीसँग भारतीय राजदूतको शिष्टचार भेट
- सर्पदंशका बिरामीको निःशुल्क उपचार गरिने
- मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. यादव
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया