‘रुपक खड्का
कोरोना भाइरसको कारणले गरिएको लकडाउनले विश्वको अर्थव्यवस्था नै खलबलिएको तथा भताभुंग अवस्थामा छ । विश्वको पर्यटन व्यवसाय, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायातजस्ता उद्योगहरूमा त नकारात्मक वृद्धिको चक्र सुरु भैसकेको छ । लकडाउन कति लम्बिने भन्ने निश्चित छैन । विश्वका अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, राजनीतिज्ञहरू नै यसको असर कति र कस्तो पर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । मानिसहरूको आवतजावत, व्यवसाय सबै बन्द छन् ।
उत्पादनका अन्य साधनहरूलाई परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्न मानव संसाधनको ठूलो महत्व हुन्छ तर मानव संसाधन नै लकडाउनमा छ । यसले गर्दा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, साधनको परिचालन, वितरणलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ । आईएमएफका एमडी क्रिस्टलिना जर्जियावाले अब यो संकुचन सन् १९३० को भन्दा पनि भयानक हुने र महामारीको कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् गम्भीर हुँदै गएको छ र २०२० को लागि गम्भीर आर्थिक संकुचन हुने बताएकी छिन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक अध्ययनले एक दिन अर्थतन्त्र नचल्दा करिब अर्थतन्त्रमा दैनिक दुई अर्ब रूपैयाँसम्मको नोक्सानी हुने बताएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब दुई खर्ब नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै आधाले घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आईएमएफले जारी गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशत हुने र मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन, यातायात र वैदेशिक व्यवसाय हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोरोनाको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब एक खर्ब ६० अर्ब क्षति हुने र १३ लाख जनशक्तिलाई समेत असर गर्ने अनुमान छ । विश्वका विमान कम्पनीहरू टाट पल्टने क्रम सुरु भैसकेको छ जसको उदाहरण भाइरसका कारण आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएपछि अस्ट्रेलियाको दोस्रो ठूलो विमान कम्पनी भर्जिन एयरलाइन्सले अस्थायीरूपमा कम्पनीको व्यवस्थापन डेलोइट्लाई सुम्पिएको छ । नेपालका हवाइ उद्योगहरू धरासाही अवस्थामा छन् । उनीहरू धमाधम रोजगारी कटौती गर्दै छन् । राज्यले लकडाउन पछाडी कसरी आर्थिक लय समात्न सक्छ भन्ने कुरामा यो लेख आधारित छ ।
मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापन : लकडाउनको कारणले विश्वमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वका औपचारिक र आनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब दुई अर्ब ७० लाख मानिस प्रभावित हुने छन् जुन विश्वको कार्य शक्तिको ८१ प्रतिशत हो । विश्वको करिब २० करोड पूर्णकालीन रोजगारी गुम्ने अनुमान रहेको छ । नेपालको श्रम बजारमा वार्षिक करिब चार लाख मानिस आउँछन् । औपचारिक तरिकाबाट मात्र करिब ४५ लाख मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने त्योभन्दा धेरै मानिसहरू आनौपचारिक तरिकाबाट भारतलगायत अन्य देशमा काम गर्छन् जसको तथ्य राज्यसँग छैन ।
नेपाल श्रमशक्ति शर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालभित्र नै करिब १० लाख मानिस बेरोजगार छन् भने ७० लाख रोजगारमध्ये झन्डै ३८ लाख १८ हजार श्रमिक छन् जसमध्ये दैनिक ज्यालादारीमा श्रम गर्ने श्रमिकहरूको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । नेपालमा करिब करिब ४० लाख मानिस बेरोजगार भैसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका झन्डै ८० प्रतिशत मानिस नेपाल फर्किने निश्चित छ । अहिलेसम्म श्रमशक्तिको ११ दशमलव ४ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् । तर, लकडाउन पछिको अवस्था विकराल हुने निश्चित छ । माथिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा राज्यले उचित नीति बनाएर यसको सम्बोधन गर्न सकेन भने देश ठूलो दुर्घटनातिर लम्कनेछ ।
राज्यले श्रमशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तरिकरूपमा उपलब्ध हुने स्रोत र साधनलाई प्रभावकारी सदुपयोग गरि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विशेष योजनासहित कार्यान्यन गर्न सक्दछ । यस्तो कार्यक्रमको विस्तृत योजना बनाउँदा कार्यकर्ता पोस्ने र भ्रष्टाचारलाई पूर्णतया निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा योजना राम्रा राम्रा बन्छन् तर कार्यान्यन पक्ष फितलो भएको कारणले योजनाहरू असफल हुन्छन् । यसको लागि राज्यले राष्ट्रिय योजना आयोगको निगरानीमा कुनै एक जना अर्थशास्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाई लगत संकलन गर्ने, त्यसको आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बनाई काम गर्न सक्दछ ।
यो समितिले कुन कुन क्षेत्रमा कति कति मानव संसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि राज्यले र निजी क्षेत्रले कुन कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नु पर्दछ, कस्तो प्रविधि आवश्यक छ आदि इत्यादी कुराहरूको आँकलन गर्न सक्दछ । यसको लागि निजी क्षेत्रलाई राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा सँगसँगै अगाडि बडाउनु पर्दछ । राज्यले टपडाउन सिद्धान्तभन्दा पनि बटमअप सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी सर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र मानव संसाधनलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन भने राज्यविरुद्धमा विद्रोह निश्चित छ जसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण : नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रले करिब २६ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा करिब ६३ दशमलव ५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्, जसमध्ये २१ दशमलव ५ प्रतिशत (करिब १५ लाख मानिस) यस क्षेत्रमा छन् । लकडाउनको कारणले कृषि क्षेत्र अलि कम प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ तैपनि यो क्षेत्र अछुतो भने छैन ।
हामी दैनिकरूपमा सुनिरहेका छौँ कि किसानले दिन रात नभनी उत्पादन गर्ने खाद्यान्न, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, माछामासु, फलफूल, अण्डालगायतका उत्पादनलाई भण्डारण, ढुवानी तथा बजारीकरणमा समस्या आउन थालेको छ । कुखुराको लागि दाना पाउन छाडेको छ । व्यवसायीहरू धमाधम चल्ला नष्ट गर्न थालेका छन् । नेपालको खेतीयोग्य जमिनको करिब ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइको अभाव छ । किसानहरू मनसुनमा निर्भर रहनुपर्ने आवस्यकता छ । किसानले समयमा रसायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, किटनाशकजस्ता अतिआवश्यक चिजहरू पाउँदैनन । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेषतः उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रशोधन र बजारीकरण, भण्डारण र उचित मूल्यलाई ध्यान दिनु पर्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्ने, स्थिर रूपमा रहेको कृषि विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाएर अध्ययन र अनुसन्धानमा विशेष जोड दिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा चाहिने अतिआवश्यक उद्योगहरू राज्य आफैँले सञ्चालन गरी निःशुल्क अथवा सहुलियत शुल्कमा रसायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, किटनासक, प्राविधिक साधनजस्ता वस्तुहरू समयमा नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सिँचाइको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ जसका लागि राज्यले आवश्यक नीति बनाउनु पर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रले अनिवार्यरूपमा जम्मा कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अझ वैज्ञानिक, सरल र व्यवस्थित गरी किसानसम्म विनाझन्झट पु¥याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । श्रमको सम्मान गर्ने नयाँ संस्कार र संस्कृतिसमेत विकास गरी आधुनिक, यान्त्रीकृत र सुसंस्कृत कृषि प्रणाली राज्यकै अग्रसरतामा सुरु गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै राज्यले कृषि उत्पादनको बजारीकरणलाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । किसानहरूले व्यवस्थित बजार नपाएर उचित मूल्य पाएका छैनन् । किसानहरूले उचित मूल्य नपाउने र क्रेताले बजारमा किन्दा महंगो तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बिचौलियाहरू बीचमा बसेर धेरै कमिसन खाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिले किसानलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दैन । राज्यले सहकारीहरूमार्फत प्रत्येक गाउँमा व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन गरी किसानको सुरक्षा गर्न जरुरी छ ।
कृषि उत्पादन गरिसकेपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रशोधन र भण्डारणको रहेको छ । ठाउँ–ठाउँमा राज्यले आफ्नै लगानीमा चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्दछ र प्रशोधनको लागि राज्यको लगानीमा अथवा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गरी नयाँ–नयाँ प्रविधि जडान गरी प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको न्यूनतम वा उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी किसानहरूलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
उद्यमशीलताको विकास : राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई उद्यमी बन्न सिकाउनु पर्दछ । उद्यमशीलतासँगै अनुसन्धान र आविस्कारका कुराहरू पनि आउँछन् । उद्यमशीलता नै देश विकासको अनिवार्य सर्त हो । व्यक्तिलाई अरुको काम गर्नुभन्दा आफ्नो लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नु जरुरी छ । दक्षिण कोरिया, चीन, भारतजस्ता उदयीमान राष्ट्रहरूले पनि उद्यमशीलतालाई पहिलो नम्बरमा राखेर काम गरेको पाइन्छ जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जीडीपीमा धेरै योगदान गर्ने कृषि तथा वन (२६.५ प्रतिशत), थोक तथा खुद्रा व्यापार (१४.७३ प्रतिशत), रियल स्टेट, भाडा र व्यवसायीक सेवाहरू (११.५३ प्रतिशत), यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण (७.२३ प्रतिशत)जस्ता क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अविस्कार र अनुसन्धान गरेर काम गर्न सकियो भने देशको उत्पादन र उत्पादकत्व सँगसँगै बृहत् रूपमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको विकास :पालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र जनताको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पवित्र संस्थाहरूलाई निजीकरण गरिएको छ । जनताले महंगो शुल्क तिरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा झन्डै ६८ प्रतिशत मानिस शिक्षित छन् तर यिनीहरू भनेको पढ्न र लेख्न जान्ने मात्र हुन् । लकडाउनको कारणले गर्दा सैक्षिक संस्थाहरू विगत डेढ महिनादेखि बन्द छन् त्यसको ठूलो असर मानव सभ्यता, संस्कार र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ ।
नेपालको शैक्षिक प्रणाली व्यावहारिक र जीवनउपयोगी देखिँदैन । शिक्षालाई श्रमसँग जोड्न सकिएन भने त्यसले देशको विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । त्यसकारण शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनउपयोगी र संस्कारयुक्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रविधिसंग जोडेर व्यावहारिक बनाउन सक्नुपर्दछ । प्रविधिलाई सहीरूपमा सदुपयोग गर्न सकियो भने यसले जीवनलाई सरल, सभ्य र संस्कारी बनाउँदछ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति नाजुक छ । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक औषधि, डाक्टर, औजारहरू उपलब्ध छैनन् भने सरकारले भनेको निजी अस्पतालहरू मान्दैनन । निजी अस्पतालको शुल्क महंगो भएको कारणले गरिबले उपचार पाउने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिमा पनि राज्यले कुनै प्रभावशाली नीति अगाडि सरेको देखिँदैन । राज्यले कसरी जनताको नैसर्गिक हक सुनिश्चित गर्न सक्छ ? सरकार अरु अहिले नै तत्काल गर्नु नपर्ने काममा अल्झिएको आभास हुन थालेको छ जसले देशमा भयावह परिणाम ल्याउन सक्छ । नेपालको जीडीपीमा झन्डै ८ दशमलव ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर निःशुल्क बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ओलम्पिक उद्घाटनमा गलत परिचय गराएकोमा आइओसीले माग्यो दक्षिण कोरियासँग माफी
- अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र न्युजिल्यान्डद्वारा गाजामा युद्धविरामको आह्वान
- चार दिनदेखि कालीगण्डकी करिडोर बन्द
- स्काइ वाक टावर सञ्चालनपछि भेडेटारका व्यवसायी उत्साही
- काठमाडौँ-तराईरमधेस द्रूतमार्ग : जग्गा अधिग्रहणको प्रतीक्षामा नेपाली सेना
- मृत्युको विषयलाई लिएर धनगढीमा तनाब
- तीन वर्षमा आयल निगम ४९ अर्ब घाटादेखि वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ नाफामा, तर नेपालमा किन मूल्य उल्लेख्य घटेन?
- प्यारिस ओलिम्पिक्स २०२४: पहिलोपटक रङ्गशालामा मात्र नभई सहरभरि उद्घाटन समारोह, यस्तो थियो रौनक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया