नेपालमा राष्ट्रियताको सन्दर्भ

काठमाडौं । राष्ट्रियता कुनै पनि राष्ट्रभित्र बस्ने बासिन्दाको सामूहिक पहिचान हो । हाम्रो देश नेपाल हिमाल, तराई, पहाड गरी तीन बेग्लाबेग्लै क्षेत्रमा विभाजित छ । यहाँको हावापानी पनि फरक–फरक छ । भेषभूषा र रहनसहन पनि फरक–फरक छ । विविध जातजातिको बसोबास रहेको हुँदा सांस्कृतिक विविधता पनि उत्तिकै पाइन्छ । हावापानीमा विविधता, विविध किसिमका जातजाति, विविध किसिमका रहनसहन, विविध संस्कार र संस्कृति तथा यहाँको निश्चित प्रकारको भूगोल नै नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान हो । कसैकसैलाई लाग्न सक्छ हाम्रो राष्ट्रियताबाट यहाँका बासिन्दालाई राखेर भूगोललाई झिकिदिए हुन्छ वा भूगोललाई राखेर यहाँको बासिन्दालाई अलग गरेर पनि राष्ट्रियतालाई बुझ्न सकिन्छ । तर यसो हुन सक्तैन । जनसंख्या र भूगोलको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहन्छ ।

यहाँको माटो हावापानीकै उपज हामी यहाँको बासिन्दा पनि त हौँ । विनामाटो बीउको उत्पादन कसरी सम्भव छ र ? यहाँका नेपालीले लगाउने पोशाक पनि त हावापानीअनुरूप फरक–फरक छ नि ! हिमाल, पहाड र तराईको हावापानीअनुसार पोशाकहरू पनि बनिबनाउ भएको हो । यसैले हरेक ठाउँका बासिन्दा त्यहीँको माटोको उपज पनि हुन् । पूर्वमा बस्ने राई लिम्बू जातिहरूका आँखा चिम्सा हुनु सूर्यको किरण चर्को हुनुको कारण हो भने पश्चिममा बसोबास थलो भएका कारण खस आर्यका आँखा ठूलो हुनु पनि सूर्यको किरण कम प्राप्त हुनु हो भनिन्छ । भूगोलको वस्तुस्थितिका कारण त्यस भूगोलमा बसोबास गर्ने बासिन्दामा व्यापक प्रभाव परेको हुन्छ । यसैले भूगोल र बासिन्दाको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने नै भयो । यसैकारण राष्ट्रियताको कुरा गर्दा भूगोल पनि कारक हो ।

अरू देशहरूमा सरकार जुनसुकै पार्टीका आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै एक हुन्छन् । हाम्रो देशमा सरकार जुनसुकै आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थको वास्ता गरिँदैन । राष्ट्रियतामा कसैले अडान लियो भने त्यो सरकार तुरुन्त ढल्छ । उदाहरणका लागि सुशील कोइरालाको सरकारले भारतको भनाइलाई हुबहु नमानी संविधान जारी गरेका कारण दक्षिणको कोपभाजनमा पर्नुप¥यो । त्यतिखेर सबै नेताहरूको एकमतले संविधान जारी भएको थियो ।

यस्तै, नेपालको ऐतिहासिक चुच्चे नक्सा पारित गर्ने बेलामा पनि सबै नेताहरू संसद्मा एक हुनुभएको थियो । यसै समयदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई हेर्ने नजर भारतीय सत्ताको फरक भयो । सत्यलाई लुकाउनु हुँदैन । सत्य यही हो ।

सरकार ढाल्ने कि राख्ने भन्ने कुराको तजबिज भारतीय राजदूतावासको कर्मचारीतन्त्रले छिनोफानो गर्छ । यसैले त हाम्रा शीर्ष नेताहरू दूतावास खुब धाउनुहुन्छ । एउटा सामान्य कर्मचारीसँग लम्पसार पर्ने बानीको कारण हामीलाई दक्षिणबाट हेप्ने वातावरण हुँदै आएको छ । यसैले भेटघाट र वार्ता गर्न पनि खुफिया एजेन्सीका मानिसलाई खटाई पठाउने गर्छ भारतीय सत्ता । जस्तो कि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री हुँदा सामन्त गोयल नामका ‘र’ का मानिसलाई पठाइएको थियो । मध्यरातमा ‘र’ प्रमुखलाई भेटेको भनि निकै हँगामा भयो त्यतिखेर । तर उनलाई भेटेको आधारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगिएको पनि होइन । उहाँसँग भेटे पनि गोयल कुर्सी खुस्काउन आएका रहेछन् भन्ने कुरा त पछि पुष्टि भएर पनि छोड्यो ।

नेपालका नदीनालाहरू भारतीय स्वार्थअनुसार हुने गरी सन्धि सम्झौताहरू भए । त्यो क्रम अझै पनि जारी छ । कुन सरकारको पालामा कुन नेतृत्वले कुन–कुन नदी बुझाउने हुन्, कुुनै टुङ्गो छैन । कोशी बाँधसम्बन्धी सन्धि १२ वैशाख २०११ मा मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारको पालामा भएको थियो । यसमा भारतीय हितका लागि कोशी सम्झौता भएको हुनाले देशभित्र प्रायः सबैको विरोध थियो । नेपाली कांग्रेसभित्रका शीर्ष नेताहरूमध्ये नेता गणेशमान मात्र त्यस्ता पात्र हुन्, जसले कोशी बाँध नेपालको हितमा छैन भन्ने मत सधैँ राखिरहनुभयो । कम्युनिस्ट वृत्तमा भने यो सम्झौताको सधैँ विरोध भइरहेकै थियो ।

गण्डक सम्झौता २०१६ मंसिर १९ गते पहिलो जननिर्वाचित सरकारले गरेको थियो । कोशी सम्झौताको व्यापक विरोध भएका कारण यो सम्झौता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारले गर्न चाहेको थिएन । भारतीय दबाबका कारण सम्झौता गर्न सरकार बाध्य हुनुप-यो । यसमा तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र भारतीय राजदूत भगवान् सहायको हस्ताक्षर छ । यसरी दुई ठूला नेपालका नदीहरू भारतीय हितमा प्रयोग हुने गरी सधैँको निम्ति गुम्यो ।

पुनः महाकाली सन्धि २०५३ असोज ४ मा भयो । हस्ताक्षरकर्ता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव थिए । यसमा तत्कालीन एमालेका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । जसमा नेताहरू माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । मनमोहन अधिकारी बिरामी अवस्थामा अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नाममा अर्कै मानिस खडा गरी भोटिङ गर्ने काम भयो । पार्टीगत भोटिङमा यस मामलामा एमालेभित्र पनि दुई खेमा भयो । सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई जालसाजी गरी जिताइयो । यही विवाद बढ्दै जाँदा पछि पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्यो । पार्टी टुक्रिएर माले र एमालेमा विभाजित भयो । साहाना प्रधान तत्कालीन मालेकी अध्यक्ष हुनुभयो । यो विषय राष्ट्रियताको पक्षधर र विपक्षका रूपमा प्रचार भएको थियो ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राजा वीरेन्द्रको पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु । राजा वीरेन्द्रले विश्वसामु राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले भारतीय सत्ता झस्केको थियो । भारतबाहेक अधिकांश मुलुकहरूले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको मुख्य सन्देश नै नेपाल कुनै पनि सैनिक गुटबन्दीमा लाग्दैन भन्ने हो । यस प्रस्तावको लक्ष्य मूख्यतः राष्ट्रियता बचाउनु नै थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि जनमानसमा राष्ट्रियतालगायत सबै कुरामा गुणात्मक विकास हुन्छ भन्ने थियो तर यसो हुन सकेन । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र आएपछि खस्किरहेको कुनै विषयको नाम लिनुपर्दा त्यो राष्ट्रियता हो भनेर बुझ्नुपर्छ । बोल्ने लेख्ने, कराउने चिच्याउने स्वतन्त्रताले मात्र जनताले सबै चिज पाए भन्ने महसुस गर्नु मूर्खता शिवाय केही होइन । न बीपी, न मदन, न देशका लागि रगत बगाउने सहिदहरू कसैको पनि यही सीमित स्वतन्त्रता मुख्य लक्ष्य र सपना थिँदै थिएन । राष्ट्रियता नै रहेन भने अन्य कुरा त तपसिलका विषयभित्र पर्दछन् । नेपाल र नेपालीलाई बचाउने, राष्ट्रियता नै मुख्य विषय हो । स्वतन्त्रता जनताको मौलिक अधिकारभित्रै पर्छन् । स्वतन्त्रताको परिभाषामा बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रताका साथै आर्थिक स्वतन्त्रता यानी गाँस, बास, कपासको स्वतन्त्रता अझ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । ती कुराहरू यो लोकतन्त्रमा पनि खोसिएको अवस्था छ ।

अब पछिल्लोपटक देउवा सरकारको पालामा भएको एमसीसीको बारेमा चर्चा गरौँ । यो अमेरिकी सरकारको सैनिक रणनीतिअन्तर्गत खर्च गरिने रकम हो । यस कम्पनीले नेपाली कानुनलाई निष्क्रिय बनाउँदै अमेरिकी कानुनअनुसार आफ्ना काम कार्यबाहीहरू अघि बढाउने कुरा सम्झौतामै स्पष्ट गरेको छ । कम्पनीका गतिविधि नेपाली कानुनसँग बाझिए कम्पनीको कानुन लागू हुनेछ भन्ने सम्झौताको सर्तमा उल्लेख छ । यसैले एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनी देशभित्र ठूलो विरोध भएको थियो । माओवादी पार्टीभित्र पनि नेता कार्यकर्ताहरू सबैको विरोध थियो । त्यस बखतका सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयम्ले एमसीसीको प्रस्ताव सदनमा ल्याउनु परे झुण्डिन तयार छु भन्नुभएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाइ, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङको त्यो समयको अन्तर्वार्ता तथा माओवादी कार्यकर्ताहरूको एमसीसीविरुद्धको सडक आन्दोलन हेर्दा माओवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा छ भन्ने जो कोहीलाई लाग्थ्यो । तर परिस्थिति नेता कार्यकर्ताहरूको वैचारिक भावनाविपरीत एमसीसीको पक्षमा मोडियो । किनकि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा उभिनुभयो । रातारात सबैले आफ्ना विचारलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।

माथिका अनुच्छेदहरूबाट के बुझिन्छ भने बहुसंख्यक नेपाली जनता, पार्टीका नेता कार्यकर्ता राष्ट्रियताका विपक्षमा छैनन् । स्वयम् नेता ओली चुच्चे नक्सा पारित गर्न लागि पर्नु, नक्सा पास गर्न सम्पूर्ण नेताहरू संसद्मा एक हुनु भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा जनतादेखि नेतासम्म सबै जागरुक र सचेत छन् भन्ने कुरा इंगित गरेकै छ । मात्र अस्थिर सरकार असल र निःस्वार्थ नेतृत्वको कमी, हाम्रा आजका प्रमुख समस्याहरू हुन् । शक्ति राष्ट्रहरूको खिचातानी, कूटनीतिकरूपमा हाम्रा शीर्ष नेताहरू कडारूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा भन्ने हो भने, ‘नेपालमा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन खेल खेल्ने तत्व भनेको दक्षिण र पश्चिमका फिरंगी नै हुन् ।’