देशको राजनीति, आर्थिक संकट र सरकार

काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै किसिमको अन्योल बढिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी प्रभाव बढाए । हाल आएर त्यसैलार्ई नेपालमा कसरी संस्थागत गर्ने/गराउने भन्ने माथापच्ची चलिरहेको छ । नेपालका सबै किसिमका राजनीतिक शक्तिहरूको गोलमेच सम्मेलन गराउने हो भने राजनीतिक संकटको समाधान निस्कन सक्छ र त्यसपछिको राजनीतिक व्यवस्थाले स्थायित्व पनि पाउँछ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू त्यस्तो राजनीतिक गोलमेच सम्मेलन गराउन तयार छैनन् । किनकि त्यसले उनीहरूको निहित लक्ष र उद्देश्य पूरा हुँदैन । देशमा आर्थिक संकट छ, त्यसबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने सबैतिर चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ । नेपालका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्र र पक्षको बृहत् गोलमेच सम्मेलनको आयोजना हुन सक्ने हो भने सो संकटबाट पनि पार हुने उपाय सुल्झाउन सकिन्छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू त्यस्तो सम्मेलन गराउन पनि तयार छैनन् । किनकि देशको आर्थिक संकटको अन्त्य गर्ने हो भने सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको आर्थिक संकट सुरु हुन्छ । हाल जनस्तरबाट राजनीतिक संकटको कुरा उठेको छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरू कुनै संकट नभएको बताइरहेका छन् । देशमा आर्थिक संकट बढेको कुरा उठेको छ । तर सरकारमा रहेकाहरूले आर्थिक उन्नति र प्रगति अगाडि बढेको देखिरहेका छन् । जब जनसाधारण र सत्तामा रहेकाहरूका बीचमा हरेक कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पृथकता बढ्दै जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ । नेपालमा गराउन खोजिएको पनि त्यही नै हो । सरकारले देशको आर्थिक उन्नयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्र पनि तयार देखिन्छ । तर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा फरक छ । त्यसैले नेपालका उद्योगी÷व्यवसायी र सरकारका बीचमा सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । बरु दूरी बढ्दो छ । जसले गर्दा सरकारमा रहेकाहरू विदेशी लगानीकर्ताको खोजीमा जुटेका छन् । उनीहरूको ध्यान स्वदेशी लगानीकर्ताको खोजी नभएर विदेशी लगानीकर्ताको खोजीमा बढी मात्रामा केन्द्रित हुन थालेको छ । त्यसैले सरकारी पक्षले आगामी २०८१ को वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिमा हाल बिचौलियाहरूको बोलवाला रहेकाले आर्थिक क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूकै खोजी हुन थालेको देखिन्छ । गत हप्ता मात्र उद्योगी–व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा शिथिलता कायमै रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा समग्र बजार माग खस्किएको, कच्चा पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दैगएको र उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातमा समेत गिरावट आएको देखाएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाका कारण उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनेको ठहर समेत गरेको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा गत आवमा ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत उद्योगी/व्यवसायीले आफ्नो लगानीका योजनाहरू स्थगन गरेको पाइएको छ । चालू आवकै पहिलो त्रैमासमा ५५ दशमलव ३२ प्रतिशत उद्योगी/व्यवसायीले आ–आफ्ना लगानीका योजनाहरू स्थगन गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका उद्योगी/व्यवसायी नेपालमा लगानीका लागि उत्साही नभएको पनि तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा सिमेन्ट उद्योगको समग्र मागमा गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा थप सात दशमलव ३६ प्रतिशतले संकुचन आएको पाइएको र आव २०७८/७९ सँगको तुलनामा हाल सिमेन्टको समग्र माग ४४ दशमलव ५७ प्रतिशतले घटेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माण व्यवसायमा पनि समग्र माग गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा थप १६ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनले आर्थिक शिथिलताका कारण एफएमसीजी (फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स) भनिने उपभोग्य वस्तुको माग १७ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । जबकि गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा त्यस्ता वस्तुको माग दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको पाइएको थियो । परिसंघले आव २०७८/७९ को तुलनामा २०८०/८१ पहिलो त्रैमासमा एफएमसीजीको समग्र मागमा कुल १५ दशमलव ६४ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको पनि व्यवसायीहरूको ठहर छ । जबकि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रको शिथिलतामा सुधार आएको र बजार चलायमान हुन थालेको बताउँदै आएको अवस्था छ । जसले वर्तमान सरकार र उद्योगी÷व्यवसायीहरूको धारणा ठीक विपरीत रहेको स्पष्ट हुन्छ । उद्योगी/व्यवसायीहरूले यसअघि पटकपटक देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नेपालका उद्योगी/व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइहरूका बारेमा अवगत गराएको पाइएको थियो । तर सरकारमा रहेकाहरूले आश्वासनबाहेक केही पनि दिएनन् । यसै क्रममा नेपाल उद्योग परिसंघले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने हो र यसलाई तत्काल चलायमान बनाउने हो भने विद्यमान पाँच वटा कानुन खारेज गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । उनीहरूले आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन अगाडि नै उक्त कानुनहरूमा सुधार भइसक्नुपर्ने भनेका छन् । परिसंघले सार्वजनिक गरेको विवरणमा २८ वटा कानुनको संशोधन र तीनवटा नयाँ बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार खारेज गर्नुपर्नेमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१, क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन– २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन–२०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन–२०२२ रहेका छन् ।

त्यसैगरी विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ मा भएको व्यवस्था विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ मा समेटिएकाले दुवैलाई विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन–२०१९ मा राख्दा उपयुक्त हुने भनिएको छ । क्षतिपूर्ति ऐन–२०१९ का सम्पूर्ण व्यवस्था, जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ मा समेत समेटिएकाले उक्त ऐन खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसैगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९ को दफा १० (क) बमोजिम राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन–२०२२ र भुक्तानी सुरक्षण नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग पनि रहेको छ । उनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली–२०७८, आयकर ऐन–२०५८, कम्पनी ऐन–२०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१, वन ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली–२०७७, सार्वजनिक–निजी/साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५, सार्वजनिक/निजी–साझेदारी तथा लगानी नियमावली–२०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७५ लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने भनेका छन् । गत २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई नै हस्तान्तरण गरिएको सो प्रतिवेदन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवम् व्यक्तिहरूसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकका कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी बनाएको भनिएको छ । जसका बारेमा सरकारी पक्षबाट अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । त्यसो त वर्तमान सरकार हालको अवस्थामा ऐन संशोधन गराउन सक्ने अवस्थामा छैन । एमालेसमेत सम्मिलित शक्तिशाली सरकारविना तत्काल संविधान र ऐन/कानुन केही पनि सहजै संशोधन हुनेवाला छैन ।

यसअघि उद्योगी/व्यापारीहरूको अर्को संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि यसअघि नै सन् २०३० सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउनेगरी भिजन पेपर अगाडि बढाएको थियो । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भर र उत्पादनशील अर्थतन्त्र र वार्षिक चार लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेगरी भिजन पेपर तयार गरेको भनिएको थियो । जसका लागि आधुनिक कृषि, उद्योग र सेवातर्फ लगानी रूपान्तरण हुने गरी सुझावसहितको भिजन पेपर सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिएको थियो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत त्यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसका लागि महासंघले एक सय वटा सुधारका प्राथमिकता पहिचान गरी नीतिगत सुधारमा सरकारलाई सुझाव दिएको भनिएको थियो । महासंघले तयार पारेको उक्त भिजन पेपर कार्यान्वयनमा यदि सरकारले प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा लगानी अभिवृद्धि गरी व्यापारमा निर्यातको हिस्सा बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमार्फत नेपालमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण हुने र दिगो उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सिर्जना हुने आकलन पनि गरिएको थियो । महासंघले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समुन्नत नेपाल’ भन्ने नारासमेत अगाडि सारेको थियो । महासंघले तयार पारेको भिजन पेपर (नेपालको आर्थिक रूपान्तरण मार्गचित्र २०३०)मा सुझाव लिनका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यशाला गोष्ठीहरूसमेत गराइएको थियो । गोष्ठीमा सहभागीहरूले पाइलैपिच्छे कर बुझाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रणाली हटाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने, असार मसान्तमा हुने विकासे कामको चाप हटाउन र त्रैमासिक योजना बनाउनुपर्ने, भन्सार मूल्याङ्कलनलाई वैज्ञानिक गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्षित गरेर बनाइएको सहुलियत ऋणको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने, करको दर कम गर्ने र दायरा बढाउनुपर्ने, विद्युत्मा लगाइएको डिमान्ड चार्ज सधैँको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । त्यस्तैगरी नेपाल भू–परिवेष्ठित मुलुक भएकाले सहज आयात निर्यातको लागि पारवहन सुविधाको व्यवस्था मिलाउन, बैंकबाट लिएको ऋण नवीकरण नहुँदासम्म (कम्तीमा एक वर्ष) ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने प्रबन्ध मिलाउन, थ्रेस होल्डको दायरा बढाउन र भूमि बैंकको व्यवस्था गरी जमिन नभएकाहरूलाई व्यावसायिकरूपमा कृषि व्यवसायको लागि भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, विलासिताबाहेकका वस्तुमा लगाउँदै आएको अन्तःशुल्क खारेजीको लागि पहलकदमी उठाउनसमेत माग गरिएको थियो ।

मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र कृषि, सेवा र उद्योगमा भिजन पेपरले जोड दिएको देखिएको थियो । उद्योगी/व्यवसायीहरूले पनि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक तरलताका कारण बाह्य लगानी निरुत्साहित भएको ठहर गरेका छन् । तर नेपालमा राजनीतिक दाउपेच र विवाद बढी हुने गरेकाले आर्थिक क्षेत्रका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने तर्फ ध्यान सरकारमा रहेकाहरूको जान सकेको देखिएको छैन । देशको मुख्य समस्या राजनीतिमा रहेको छ । त्यसैले आर्थिक र सामाजिक संकटहरू बढेका हुन् । नेपालको राजनीति सही बाटोमा आउनासाथ आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि सुधार हुन्छ । जुन कुरा श्रीलंकाको गत वर्षको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । आफ्नो देशको आर्थिक विकासका लागि मुख्य क्षेत्रको पहिचान गर्न सफल सिंगापुरका उदाहारणहरू पनि चर्चामा छन् । भुटानले आफ्नो देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्यक्षेत्र मानव संशाधनलाई बनाएर विश्वमै प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको विकास गर्न सफल भएको उदाहारण पनि छ । कुनै समय नेपालकोभन्दा दयनीय आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरू मोजाम्बिक, ताजकिस्तान, इथियोपिया र रुवान्डालगायतका मुलुकहरूले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशलाई अगाडि बढाउने कि पछाडि धकेल्नेभन्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसैले राजनीतिक सुधार गरेर आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गरौँ ।