निजी क्षेत्र परिचालन र आगामी बजेट
गोपीनाथ मैनाली २०८१, जेठ १३ १२:२० 
काठमाडौं । नीति घोषणाका बाबजुद पनि नेपालमा निजी क्षेत्र उत्साहीरूपमा क्रियाशील छैन । निजी क्षेत्र विकासको इञ्जिन हो तर यो इञ्जिन गतिशील उपयोगमा छैन । निजी क्षेत्र सुरक्षितरूपमा लगानी गरी उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमार्फत प्रतिफल लिन चाहन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा लगानी, रोजगारी र आपूर्ति व्यवस्थाको चुनौती त छँदैछ, अर्थराजनीतिक समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्र सुुस्त छ । निजी क्षेत्र उत्साही नभएसम्म विकास गतिविधि विस्तार हुँदैनन् तर यसको वातावरण सरकारले बनाउनुुपर्छ ।
निर्देशित पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक प्रणालीले अख्तियार गरेको बन्द दर्शन कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थतन्त्रलाई उदार बनाउन सम्भव थिएन । २०४७ सालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अर्थतन्त्रलाई उदार र खुला बनाइयो । लगानी, उत्पादन, बजारीकरणका प्रक्रियाहरूमा रहँदै आएको राज्य नियन्त्रण खुकुलो गरियो । जनताका आवश्यकता र अपेक्षा पनि बढ्दै थियो, निजी क्षेत्र पनि विकास निर्माणको महत्वपूर्ण पात्रको रूपमा देखियो । खुला अर्थतन्त्रको कारण केही अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिए । वित्तीय मध्यस्थता सेवा, शिक्षा तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन, स्वास्थ्य उपचार एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छोटै अवधिमा आशालाग्दो उपलिब्ध देखिन पुग्यो । केही हदमा सरकारको कार्यभार घट्यो, रोजगारी र सेवा उत्पादनमा प्रदर्शन प्रभाव पनि पर्न थाल्यो । सर्वसाधारणको सेवा पाउने अधिकारलाई पनि कार्यरूप दिन सकियो । निजी क्षेत्र धन्यवादका पात्र बने ।
तर ठूला उत्पादन उद्योग, विमानस्थल, ठूला लोकमार्ग, सुरुङमार्ग, ठूला बहुउद्देश्यीय विद्युत् गृह, चलचित्र छायाङ्कनस्थल, मनोरञ्जन पार्क, साहसिक खेल स्थल, योग दर्शन र साधना स्थल पर्याप्त सम्भावनाका क्षेत्र भए पनि लगानी गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानीकर्ता उत्साही देखिएका छैनन् । सरकारले विकास पूर्वाधार संरचनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न कानुन तथा निजी र संस्थागत संरचना खडा गरेको छ । तर निजी क्षेत्रले खासै वास्ता गरेको छैन । पटक–पटक प्रोत्साहनका प्याकेज घोषणा गरियो, फेरि पनि निजी क्षेत्र आएनन् । पटक–पटक लगानी सम्मेलन गरी विश्वास दिलाउने प्रयास भयो । अहिले पनि निजी क्षेत्रका उद्यमी–लगानीकर्ता पर्ख र हेरेकै स्थितिमा छन् । एनसेल प्रकरण र भाटभटेनीका प्रमुखको कारबाहीले पनि नेपालमा लागानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देशबाहिर गएको छ ।
लेवर एन्ड लोकेसन (एल एन्ड एल) एड्भेन्टेज लगानीको महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो, नेपालमा यो उपलब्ध छ । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र अनुकूल हावापानी पनि लगानी तान्ने अर्को पक्ष हो । तर बाह्य तथा आन्तरिक निजी क्षेत्र लगानीमा कत्ति पनि उत्सुक छैनन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । केही सलनपछि वार्षिक बजेट कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुनेगरी सरकार यसको तयारीमा जुटेको छ । आगामी वर्षको बजेट सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट पनि हो । सौ¥हौं योजनाले कुल लगानीमध्ये ६७ दशमलव पाँच प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने अनुमान गरेको छ । अर्थतन्त्रको आकारलाई हालकोबाट दोब्बर गरी एक सय तीन खर्बको बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस सन्दर्भमा वार्षिक बजेटले ल्याउने नीति तथा प्राथमिकताले निजी क्षेत्र उत्साहित गरिनुुपर्छ । यसका लागि विगतको अवस्थाको विश्लेषणसहित समस्याको पहिचान गर्दै समाधानका व्यावहारिक उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइनुुको विकल्प छैन ।
हालको अवस्थाको विश्लेषण गरौँ । सैद्धान्तिकरूपमा नेपाल उदार आर्थिक दर्शन भएको मुलुक हो । लोकतन्त्रको पुनबर्हालीपश्चात नेपालले बहुपात्र विकास प्रणालीको अवलम्बन गरी सरकार मात्र विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने नीति अख्तियार गरेको छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा आ–आफ्नै सम्भावना र क्षमता भएकाले त्यसको उपयोग उपयोग गरेर विकासलाई दिगो र विस्तृत बनाउने नीति रणनीति अख्तियार गरिएको छ । एकातर्फ जनताको अपेक्षाको विस्तार र अर्कोतर्फ निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले देखाएको उत्साहको कारण सरकारभन्दा बाहिरका पात्रको आर्थिक भूमिका विस्तार गर्न सरकार उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा रहने भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रले यी कुरालाई पूर्णरूपमा अन्तरबोध गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा लगानी सम्भावनाका पर्याप्त अवसरहरू रहेका छन् । पहिलो त सरकारले अवलम्बन गरेको उदार नीति नै निजी क्षेत्रको लगानीको अवसर हो । पर्यटन, व्यापार, सेवा व्यवसाय, उत्पादन, वितरण, मूल्यशृङ्खला विकासजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमुखी नीति वातावरण उदार छ । संविधानले नै निजी लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रत्याभूत गरेको छ । दोस्रो, प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको प्रचूर उपलब्धता अर्को अवसर हो । तेस्रो, क्षेत्रगत कानुनहरू संविधानका भावना र निजी क्षेत्रका चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी परिमार्जन गरिएका छन् । चौथो नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । दुईतर्फ उदीयमान आर्थिक शक्तिको ठूलो बजार छ । उनीहरूले छाडेको स्पेस लिन सकिने अवस्था छ भने नेपालमा उत्पादित वस्तु सेवा भूमिबाटै दुवै मुलुकको बजारमा सहजरूपमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ । पाँचौँ, नेपालले लिएको पूर्वाधार विकास रणनीतिका कारण आन्तरिक र अन्तरदेशीय आबद्धता विस्तार छ । छैठाँै, सस्तो र मेहनती श्रमको उपलब्धता छ । सातौं, नेपाली संस्कृति संयमित र शान्तिप्रायः पनि छ । साथै, छिमेकी तथा विश्व मञ्चमा नेपालले स्थापित गरेको सम्बन्ध र नीति व्यवहार पनि निजी क्षेत्रको लगानीका अवसर हुन् ।
पर्याप्त अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी उपयोग नगण्य मात्रामा छ । लगानी प्रवद्र्धन होस् भन्ने हेतुले एकद्वार नीति, लगानी वार्ड नेपालजस्ता स्थापित छन्, लगानी सम्मेलन, व्यापार तथा पर्यटन मेलाजस्ता अभियानमुखी कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आन्तरिक तथा बाह्य राम्रो गन्तव्य नेपाल बनिसकेको छैन । यसो हुनुमा धेरै अवरोधहरू देखिएका छन् । पहिलो समस्या जग्गा प्राप्तिमा रहेको छ । जग्गा जमिनमाथि चाप बढ्दै गयो, विकास गतिविधि बढ्दै गयो, वातावरणीय जोखिमहरू पनि बढ्दै गए, विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो, जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गयो । आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपियो, निजी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम देखियो, प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनामा समस्या देखियो, एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव रह्यो । सरकारले लगानी सम्मेलनअघि यसलाई सम्बोधन गर्न भूमि ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । तर सरकारले खास क्षेत्रका व्यापारीहरूको खराब नियतलाई प्रतिरक्षा गरी हदबन्दी बढी जग्गा दिई अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न दिएको र यस्ता कार्यहरूलाई अदालतले न्यायिक नमानेले प्रशासनिक संयन्त्र जग्गा प्राप्तिको विषयलाई जोखिमका साथ व्यवहार गर्ला कि भन्ने देखिएको छ । बजेटले लगानी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति ल्याउनुुपर्छ ।
नीति अस्थिरताको पक्षलाई स्पष्ट पहिचान गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । उदारीकरणको नीति परिवेश, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सन्देश, सरकार बदलिएपछि नीति उही रहे पनि नीति व्यवहारमा आउने परिवर्तन, नीतिप्रतिको सामाजिक र राजनीतिक सम्मति, पूर्जी फिर्ता र नाफा फिर्ता लैजाने विधिमा जटिलता, नियमन र प्रोत्साहनबीचको असन्तुलन आदिलाई चिर्न सक्नुपर्छ । नेपालको पुँजी बजार निकै छ, श्रम सम्बन्ध सकारात्मक छैन । पूर्वाधारको स्तर र उपयोगको अवस्था राम्रो छैन । निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान जित्ने स्वागतमुखी कार्यसंस्कृति छैन । सुशासनको स्तर राम्रो छैन । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएको अवस्थाले पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रको परिचालन पहिलो, नियमन दोस्रो हो । परिचालनका लागि नीति प्रोत्सान चाहिन्छ भने नियमनका लागि व्यावसायिक सदचाचार भएको प्रणाली चाहिन्छ । यी दुुई आयामको जगमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्नेगरी बजेट कार्यक्रम आउनुपर्छ । पहिलो, जग्गा प्राप्ति लगानीको प्याकेजमा नै समावेश गर्ने नीति लिनुपर्छ । उद्योग वा लगानी संरचनाका कारणबाट हुने विस्थापन न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन, पुनर्वास योजना कार्यान्वयन, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति, थप सहायता, समावेशीकरणको लागत लगानीकर्ताले व्यहोर्ने तर लगानी आयोजना कार्यान्वयन अघि नै सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्ने नीति घोषणा जरुरी छ । उद्यमीले लगानी गरेर उद्यम मात्र सञ्चालन गर्ने हो, अन्य काम सरकारले गर्ने हो ।
दोस्रो, नीति स्थिरताको सुनिश्चितता चाहिन्छ । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति, संविधानमा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख’ को व्याख्या, नीति प्रावधान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताको स्पष्टता चाहिन्छ । तेस्रो, पुँजीबजार विस्तारका लागि नीति सामथ्र्य विस्तार गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिनुआवश्यक छ । बैंक, बीमा, मौद्रिक नीति व्यवहारमार्फत सहयोग, सरकार–उद्यमी वित्त सहकार्य, सरकारी जमानत, वित्त कन्सोर्टियम आदिको घोषणा हुनुपर्छ । चौथो, श्रम कानुन र लगानी कानुनबीच हार्दिकता विकास गरी श्रम सम्बन्ध सम्बन्ध कायम गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । पाँचौँ, लगानी सहजीकरण र उत्पादन लागत न्यूनीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । लगानी आयोजना स्वीकृतिकै चरणमा आवश्यक पूर्वाधारको सुनिश्चितता भएमा मात्र निजी क्षेत्र आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुुस गर्छ । सातौँ विश्वभरि छरिएका नेपाली मनहरूलाई नेपालको हित विस्तारका सद्भावना दूतका रूपमा लिने नीति चाहिन्छ । विभिन्न कारणले मातृभूमि छाडेका नेपाली डायस्पोराहरू नेपालमा लगानी, नेपाली उत्पादन वस्तु सेवाको बजार विस्तार, पहिचान तथा सम्बन्ध विस्तारजस्ता कुराका सूत्र हुन् ।
सातौँ र निकै महत्वपूर्ण पक्ष स्वागत संस्कृति विकासको विकास हो । यो रणनीतिको नरम पक्ष हो, जुन लेखिएर मात्र हुँदैन, कार्य व्यवहारमा देखिनुुपर्छ । विमानस्थलदेखि नै मीठो सेवा, प्रशासनिक कार्यसंस्कृति परिवर्तन, एकल विन्दु सेवा, प्रदर्शन आयोजना विकास, प्रमुख निर्णयमा समय किटानी, प्रशासनमाथि नियमन, लगानी सहकार्य आयोजना, आयोजना विकास, आय प्रत्याभूति, सम्भाव्यता न्यूनपूर्ति कोष (भीजीएफ)को व्यवस्था, जोखिम सहकार्य, डायस्पोरा परिचालन र प्रचारप्रसार आदि यसमा समेटिनुपर्छ । साथै, शक्तिमान सार्वजनिक–निजी साझेदारी केन्द्र चाहिन्छ । लगानी बोर्ड नेपालले औपचारिक र कर्मचारीतन्त्रीय कामबाट माथि उठेर जीवन्त निजी सार्वजनिक साझेदारी केन्द्रको काम गर्नुपर्छ । यसको कल्पना गर्दा, त्यो कल्पनालाई पूरा गर्ने कानुन बनाउँदा राखिएका अपेक्षा केन्द्रले अन्तरबोध कति गयो ? विवेचना गर्दै यसलाई कार्यमूलक सवलीकरणमा संस्थागत गर्न आवश्यक छ । साथै, बजेटमार्फत् घोषित नीति कार्यक्रमबाट निजी परेका असजिला सजिला विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने कार्यसंरचना चाहिन्छ । बजेट तथा कार्यक्रम यी सबै कामका लागि आधारविन्दु हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया