नेपालमा कर : राजस्वको स्रोत
शंकर मान सिंह २०८१, जेठ १४ ११:३९ 
काठमाडौं । नेपालको कर प्रणालीका समस्याहरूमा दृष्टि दिने हो भने कर नीति, कर कानुन, कर प्रशासन तथा कर संरचनाको एकीकृत रूप कर प्रणाली हो । नेपालको कर प्रणाली यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ र समस्या पनि यिनै विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
जसलाई निम्नानुसार भन्न सकिन्छः कर नीति स्थिर तथा अनुमानयोग्य हुन नसक्नु, कर कानुन सरल एवं पारदर्शी हुन नसक्नु, कर कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर प्रशासन जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, आधुनिक, करदातामैत्री एवं उच्च मनोबल युक्त हुन नसक्नु, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायजस्तैः भन्सार, आन्तरिक राजस्व तथा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु हुन् ।
साथै, नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित हुन नसक्नु, जसले गर्दा राजस्व चुहावट निरन्तर बढ्दै जानु, राजस्व आयात व्यापारमा आधारित हुनु, राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश कम हुनु, मूल्य अभिवृद्धि कर खुद्रा तहसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, करदातामा सहजरूपमा कर तिर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन नसक्नु, उपभोक्ता कर साक्षर एवं जागरुक हुन नसक्नु, कर परीक्षण एवं अनुसन्धान कार्य उद्देश्यमूलक हुन नसक्नु, राजस्वको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन नसक्नु आदि प्रमुख हुन् ।
नेपाली कर प्रणालीको सबल, दुर्बल, चुनौती र अवसरलाई समग्रमा हेर्दा र विश्लेषण गर्दा मुलुकको विकासको सन्दर्भमा यसको बल, कमजोरी, अवसर र खतराहरू बारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ । नेपालको करको समस्या भनेको राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने गएको वर्ष असाधारण वर्ष बन्न पुग्यो । किनभने ‘इनकम ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो’ पनि विगत सोे अवधिको तुलनामा घटेको छ र ‘इनकम ट्याक्सको अब्सोल्युट भ्यालु’ पनि घटेको छ । ‘भ्याट टु जीडीपी रेसियो’ पनि विगत तुलनामा छ । एक्साइज ड्युटी टु जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ । टोटल रेभेन्यु र जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ । ट्याक्स रेसियो पनि घटेकै छ । नन ट्याक्स रेभेन्यु र जीडीपी रेसियो अलिकति बढेको छ । यसोभन्दा राजस्वमा ठूलो समस्या सरकारलाई आयो र सरकार असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
कर प्रशासनमा सुधार ल्याएर धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न राज्यले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने खालका नीति बनाउनुपर्नेमा कुनै विमति छैन ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाएर, कर छुट घटाएर राजस्व संकलन बढाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।
यो भानिएको छ कि सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा आएको कमीका कारण अपेक्षितरूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेर संकुचन हुँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । करको जोखिम भार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर सरकारको राजस्वको प्राथमिक स्रोत हो, विकास आयोजनाहरूका लागि वित्त पोषणको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर नीति सुधारअन्तर्गत लगानी र वृद्धिलाई टेवा पु¥याउन कर नीति सुधार गर्ने प्रयासहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।
कम कर उपज जवाफदेहितामा, चुनौतीहरूमा कम कर उपज जवाफदेहिता र उत्पादकता समावेश हुन सक्छन् । संकीर्ण कर आधारअन्तर्गत सम्भावित राजस्व संकलनलाई सीमित गर्दै करको आधार साँघुरो हुन सक्छ । कर प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारिताको बारेमा चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
अवसरहरूः नीति सुधारहरूअन्तर्गत, करको आधारलाई फराकिलो र संरक्षण गर्ने र कर कानुनहरू मिलाउने अवसरहरू हुन्छन् । साथै, आर्थिक वृद्धिमा कर सुधारले सम्भावितरूपमा उत्पादकत्व र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सक्छ ।
बाह्य निर्भरतामा सहायता र ऋणजस्ता बाह्य स्रोतहरूमा उच्च निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । स्रोत बाँडफाँट गर्दा कर प्रणालीले स्रोतको गलत बाँडफाँटबाट जोगिन र समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विस्तृत विश्लेषणको लागि कर प्रशासनका लागि नेपालको रणनीतिक योजनाहरूमा उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू र मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरूलाई विचार गर्न आवश्यक छ । यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ कि करहरू विकासको लागि आवश्यक भए तापनि नेपाल कल्याणकारी राज्य भएको हुनाले तिनीहरू आर्थिक वृद्धि र निष्पक्षताको आवश्यकतासँग पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । साथै, करमा विवाद आउन नदिन राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि विगतदेखि निजी क्षेत्रलगायतले सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको क्षेत्र हो । करमा स्थिरताका लागि व्यावसायिक जगत एकजुट हुनुपर्ने, प्रभावकारी कर नीति, जसले दिन सक्छ अर्थतन्त्रलाई गति’ त्यसैले दिन सक्छ । त्यसो भएको हुनाले व्यावसायिक जगत नै विभाजित रहेकाले पनि करमा स्थिरता नभएको मत राख्नेहरू पनि छन् । एउटा समूहले कुनै वस्तुको भन्सार दर बढाउनुप¥यो भन्छ । अर्को समूहले हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले बढाउनु हुँदैन भन्छ । व्यवसायीमा नै एकमत छैन । हालै सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न पनि ‘कर्पोरेट ट्याक्स’का दर घटाउनुपर्ने आवश्यकता आवश्यक र अनिवार्य छ ।‘
हुन त अर्थमन्त्रीले आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन् ‘आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर गर्दैनौं । उद्योगी व्यवसायीको अर्बौं लगानी परेको हुन्छ । त्यसलाई डुबाउने खालको कर नीति लिँदैनौँ । राजस्व प्रशासन विशिष्ट प्रकारको हुन्छ । मान्छे, समूह र घराना हेरेर निर्णय गरिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेछ । राजस्व पनि संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर जान्छौं ।’
उनले व्यापारीहरूबाट भारतको जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अवलम्बन गर्न दबाब रहेको तर त्यस्तो प्रणालीमा नजाने बताए । ‘भारत जीएसटीमा गएको र खुला सीमाका कारण हामीमाथि पनि दबाब छ । अहिलेको कर प्रणाली वैज्ञानिक भएकाले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगले भारतको जस्तो कर प्रणाली अपनाउने सुझाव दिन सकेको छैन,’ उनले भने।
सामान्यतया इतिहासलाई सर्सरी हेर्दा, व्यक्तिगत आयकरलाई प्रगतिशील दरले लगाउने मान्यताअनुसार विश्वमै सर्वप्रथम सन् १७९९ मा बेलायतमा लागू गरिएको पहिलो आयकरअन्तर्गत आयको पहिलो स्ल्याब बेलायती पाउण्ड ६० लाई कर छुट दिई त्यसमाथिको आयमा शून्य दशमलव एक (०.१) देखि १० प्रतिशतसम्मका प्रगतिशील दरले कर लगाइएको देखिन्छ । यहाँ स्मरणीय छ कि अन्य करहरूझैं आयकर पनि मूलभूतरूपमा राजस्व परिचालन गर्नका लागि लगाइन्छ र यो प्रमुख कर हो ।
यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत आयकर समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले पनि लगाइन्छ । यसले गर्दा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइन्छ । यस किसिमको कर लगाउने व्यवस्थाले गर्दा कम आय हुनेले कम दरले र बढी आय हुनेले बढी दरले कर तिर्नुपर्छ, जसले गर्दा समाजमा आयको असमान वितरण कम हुन गई सामाजिक न्याय र प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू भएको भएको भनिन्छ ।
यसमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा आयकर नलाग्ने आयको पहिलो स्ल्याब दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य मुलुकहरूको आयकर नलाग्ने आयको हाराहारीमै छ भने अमेरिकी डलर साठी हजारसम्मको आयमा लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको वैधानिक दर र औसत प्रभावकारी दर नेपालमा सबैभन्दा धेरै छ । नेपालको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम वैधानिक सीमान्त दर ३९ प्रतिशत छ भने प्रभावकारी दर ३२ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । यी दुवै दर दक्षिण एसियाकै उच्च दर हुन् ।
नेपालमा संस्थागत आयकरको दरको संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । हाल सहकारी, सामाजिक विद्यालयलगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि कायम गरिएका विभिन्न दरहरूलाई एकीकरण गरेर सबै किसिमको आयमा मध्यमस्तरको एकल दर वा थोरै दर कायम गरिनुपर्छ । नेपालले उपयुक्त प्रावधानहरू आयकर ऐन र कर सन्धिहरू संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला ।
अर्कोतर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाएको तस्करीले सरकारको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पु¥याउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक करको दर लागू गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तो कर प्रणालीले मागलाई उत्प्रेरित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनाइ छ । कर नीतिहरूले सामान्यतया आर्थिक अवस्थालाई असर गर्छ ।
निजी क्षेत्र भन्छ, ‘नेपाल र भारतको खुला सिमाना भए पनि दुई छिमेकीबीच वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तर रहेको बताउँछन् । सीमा–पारी तस्करी मूल्य भिन्नताका कारण फस्टाउँदै गएकाले तस्करी नियन्त्रण गर्न करका दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ ।
नेपालमा सवारी साधनको करको दर किन यति धेरै ? सडकमा ट्राफिक नियन्त्रण गर्न सरकारले कर बढाएको छ र यो मात्र समाधान हो भनेर भनिरहेका छन् । यो भन्नुजस्तै हो कि अमेरिकीहरू मोटो हुँदैछन् र सरकारले खानाको मूल्यमा कर दोब्बर बनाउनुपर्छ ताकि थोरै मानिसहरूले यसलाई बहन गर्न सक्छन् ।
यदि तपाईंले धेरैजसो विकसित देशहरूलाई हेर्नुभयो भने, तिनीहरूले सवारीसाधन आयातमा दुई सय प्रतिशत कर वा अन्तःशुल्क कहिल्यै लगाएनन् किनभने तिनीहरू सचेत छन् कि यो मूर्ख नीति हो कि उनीहरूको नागरिकलाई पीडा दिनुपर्छ ।
यी विकसित देशहरूले जनताबाट कम आयात कर र वार्षिक सडक कर उठाएर सडक निर्माणमा लगानी गरे । कम भ्रष्टाचार, उत्कृष्ट योजना र नेतृत्वका कारण उनीहरू सफल हुन्छन् । बढी आयात कर असुली गर्दा ट्राफिक भीडको समस्या समाधान हुने भए नेपालले अहिलेसम्म समाधान गरिसकेको हुन्थ्यो र अन्य देशले पनि त्यसको पछ्याउने थिए । दुर्भाग्यवश यो झन् खराब हुँदैछ ।
यो कार मात्र होइन, मोटरसाइकलमा पनि उच्च आयात कर छ। हामीले भारतीय मोटरसाइकलको लागि लगभग दोब्बर मूल्य तिरिरहेका छौं, बरु नेपालीले छोराछोरीहरूलाई राम्रो स्कुलमा पठाउन, जग्गामा लगानी गर्न र धेरै–धेरै पैसा बचत गर्न सक्थ्यौं । यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि यी सबै सार्वजनिक माइक्रो भ्यान र बसहरू जुन हामीले दैनिकरूपमा यात्रा गर्छौं, दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको थियो, त्यसैले हामीले तिनीहरूको लागत कभर गर्न उच्च यात्रा शुल्क तिरिरहेका छौँ ।
हाम्रा खाद्यान्न र तरकारी पनि यी महँगो गाडीबाट ढुवानी भइरहेका छन्, अनुमान लगाउनुहोस् कि लागत कसले तिर्छ, हामी उपभोक्ताले । आयातित सवारी साधनमा बढी कर लगाउनुले समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ । सरकारमा सुशासन असल नेतृत्व र योजनाको अभावका कारण नेपालको यो नीति छ ।
कारको लागि पेट्रोल गाडी कम भए सडक मर्मत कसले तिर्ने ? पहिलो उदाहरणमा सरकारले (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सडक मर्मतसम्भारका लागि भुक्तानी गर्छ । अन्ततः मानिसहरूले कर र शुल्कहरूमार्फत सडक मर्मतका लागि तिर्छन् ।
नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ‘इन्ट्री लेभल’ का विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा लाग्ने कर बढायो तर उक्त कर वृद्धिले आयातमा कुनै असर परेन । बरु, अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर बढेकै रेन्जमा ईभी माग उल्लेख्य बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो वर्ष सरकारले ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो, यसअघि थिएन । ५० देखि एक सय किलोवाटसम्मका ईभीका हकमा १० प्रतिशतबाट बढाएर भन्सार महसुल १५ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । यो रेन्जमा अन्तःशुल्क १० प्रतिशत तोकिएको थियो, यसअघि थिएन । यी दुई रेन्जभित्रै नेपालमा ईभीको बढी माग देखिन्छ ।
भन्सार विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल आठ हजार चार सय ९७ युनिट ईभी (कार, जीप, भ्यान) भित्रिएका छन् । तीमध्ये ५० किलोवाटसम्म रेन्जका तीन हजार चार सय ७२ र ५१ देखि एक सय किलोवाटसम्मको रेन्जका चार हजार आठ सय ९६ युनिट छन् । यो तथ्याङ्कले कर वृद्धिबीच सस्तो रेन्जका ईभीमा आकर्षण देखिएको पुष्टि हुन्छ ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्ष ईभीबाट साढे नौ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्दा यति नै संख्यामा पेट्रोल वा डिजेल गाडी हुन्थ्यो भने यसको तेब्बरभन्दा धेरै राजस्व उठ्न सक्थ्यो । यसरी हेर्दा जति संख्यामा ईभी आएका छन्, त्यति नै संख्यामा पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने गाडी आउँदा औसत ३५–३६ अर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था रहेको भन्सार विभागका अधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले निर्णयहरू गर्छन् जुन सधैं समझदार तर्कमा आधारित हुँदैनन्, त्यसैले कसलाई थाहा छ कि राजस्वमा कुनै कमीको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
- ‘नदी धमिलिने बित्तिकै मेलम्ची बन्द’
- धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइ हुने
- माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र नेपालको देशीय निर्देशकमा सिस्लेन
- कर्णाली प्रदेश: चालु खर्च बढ्यो, पुँजीगत खुम्चियो
- पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भएको अवरोध हटाउन कांग्रेसको माग
- वर्षा सुरु नहुँदै निर्माणाधीन पक्की पुलको खम्बा बाङ्गियो
- पहिचान निर्माणका लागि चाडपर्वको भूमिका महत्वपूर्ण छ: अध्यक्ष नेपाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया