बजेटमा कृषिका कुरा

काठमाडौं । बजेटलाई सार्वजनिक नीतिको एक महत्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ । यसले राजस्व र ऋणको उपयुक्त परिचालन तथा खर्चको प्राथमिकीकरण, सुदृढीकरण एवम् सुव्यस्थापनद्वारा अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि सरकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँछ । यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा देखापर्ने विविध समस्याहरूको समाधान मात्रै होइन बरु लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै सामाजिक एवम् आर्थिक पूर्वाधारहरूको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघीय बजेटले क्रमशः कृषि, ऊर्जा, सूचना–प्रविधि, पर्यटन र उद्योग गरी पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रहरूको चयन गरेको छ । यसबाट सरकारले खाद्य संकट टार्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदै औद्योगिक रूपान्तरणको लक्ष्यसम्म पुग्ने रणनीति बनाएको प्रष्ट हुन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले यसलाई विकासको सन्दर्भमा सुःखद् सुरुवात मान्न सकिन्छ ।

बजेटले तोकिदिएको पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पहिलो क्षेत्र कृषिलाई मानिएको छ । यस सन्दर्भमा २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक भनी घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले कृषि लगानी दशक घोंषणा त गर्यो तर लगानी आउने सम्भावना भनिएका क्षेत्रहरू अहिले लगानी वृद्धि गर्न सक्षम भने देखिँदैनन् । सरकार स्रोत अभावको चपेटामा छ भन्ने कुरा उसले मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको कुराबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्र मागमा आएको संकुचनका कारण उत्साहित बन्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बचत फिर्ताको माग बढ्दो छ भने कोभिड १९ को प्रभावले गर्दा विकास साझेदारहरूको लगानी क्षमता पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न युवाहरूमा उद्यमशीलताको विकास गर्दै कृषि ऋण, कृषि बीमा तथा अनुदानलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै बढ्दो विप्रेषण आयलाई कृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सक्नु जरुरी छ । सरकारले प्राथमिकता दिएर भए पनि लगानीको पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले पनि यस्तो क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन कर्जा निर्देशन दिनु जरुरी हुन्छ ।

सरकारले आगामी बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड पुर्याएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रतर्फ ५७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटमा तीन दशमलव शून्य सात प्रतिशत हुन आउँछ, जबकि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कृषि क्षेत्र (प्राथमिक क्षेत्र)को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ दशमलव छ प्रतिशत योगदान रहेको छ । काजगमा कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र भनी घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएबाट कृषि क्षेत्र उपेक्षित छै्न भन्ने आधारहरू कमजोर देखिन्छन् ।

बजेटमार्फत करार खेतीको अवधारणा अघि सारिएको छ, जसमा सरकार, किसान र व्यवसायी संयुक्तरूपमा सहभागी रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसबाट कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चितताको अपेक्षा लिइएको छ । यो आफैँमा एक सुन्दर कार्य हो । तर यसको नीतिगत व्यवस्था एवम् व्यावहारिकता के–कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट बाँझो जमिनको उपयोग हुन गई उत्पादनसमेत बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथै सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बजेटमा भएको यस्तो व्यवस्थाले निष्क्रिय रहेको जमिनलाई उत्पादनका निम्ति प्रयोग गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ, जसले गर्दा खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरतालाई केही हदसम्म भए पनि घटाउन बल पुग्छ ।

हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती गरेमा ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसले जमिनको खण्डकरणका कारण व्यावसायिक खेती गर्न बाधा पुगेको वर्तमान सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन दक्षता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथै बजेटले सामूहिक खेतीमार्फत बढ्दो उत्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका निम्ति आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना देशैभर सञ्चालनमा रहेको छ । परियोजना स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार गरिएको हुँदा पनि यसको भिन्दै महत्व रहेको छ । प्रमुख कृषि उपजहरूको विशिष्टिकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरूबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने तीन मुख्य उद्देश्य यस आयोजनाले लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा यस आयोजनाका लागि दुई अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेतीका लागि प्राथमिकता दिएको छ । यस प्रयोजनका लागि फलफूल क्षेत्र विकास शीर्षकमा एक अर्ब ४४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै कृषकलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउनका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रमुख व्यापारिक सहरमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर (लिलाम बिक्री केन्द्र) स्थापना गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट कृषिजन्य उत्पादनले उचित बजार एवम् उचित मूल्य पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजेटमा कृषि उपजको धितोमा समेत सहजरूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने र प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो अवधि लग्ने कृषि व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको अवधिको कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो व्यवस्थाको सन्दर्भमा साना कर्जाको हकमा केन्द्रीय बैंकले लागू गरिसकेको भए पनि ठूला कर्जाको हकमा समेत निर्देशन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका साथै लगानी र उत्पादनको समयअन्तराल बढी हुँदा बैंकको ब्याज तिर्न कृषि उद्यमीहरूलाई वास्तवमै समस्या रहेको थियो । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रका स–साना कुराहरूलाई पनि मिहीन ढंगले समेटेको देखिन्छ । बजेटमा गाई र भैँसीमा नश्ल सुधारका निम्ति ३८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पशु रोग नियन्त्रणका निम्ति खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका निम्ति ४० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीयको सहभागितामा केही हिमाली जिल्लाहरूमा कस्तुरी–मृग फर्म सञ्चालन गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्था हो । कस्तुरी–मृगको मासु स्वादिलो हुने मान्यताअनुसार यस्तो व्यवसायका निम्ति युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

बजेटले उँखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, साना किसानको पशुपन्छी तथा बाली बीमामा अनुदान दिने, कृषि अनुसन्धान परिषद्को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । त्यसो त गाँजाको विषयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत व्यवस्था गरिएको थियो तर हालसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा नेपालले गाँजा खेतीबाट फाइदा लिने कुरामा यो बजेट उपलब्धमूलक बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी बढाउन र गरिबी घटाउन सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । आय असमानता घटाउन पनि कृषि क्षेत्रबाट सम्भव हुन सक्छ । यति मात्र होइन, उद्योग क्षेत्रले कृषि क्षेत्रबाटै कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरी प्राथमिकता दिनु आफैँमा सुन्दर पक्ष भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको तुलनामा यस क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको परिमाण निकै कम हो । यो रकममा आगामी बजेटहरूमा क्रमशः वृद्धि गर्दै जानु आवश्यक छ । यसका साथै कृषि रूपान्तरणको प्रतिफल वास्तविक कृषकसम्म पु¥याउने कुरामा सरकार सचेत रहनुपर्छ । खासगरी बजेटमा उल्लेख गरिएका कुराहरू सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सके मात्र कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments