कस्ता छन् नयाँ गभर्नरका चुनौती ?

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
विसं २०१३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ दशक बढी समय पार गरी परिपक्व भइसकेको छ । साबिकमा धेरेजसो भारतीय मुद्राको चलनचल्ती भइरहेका बखत राष्ट्र बैंकको स्थापनापश्चात् देशमा आफ्नै नेपाली मुद्रामा कारोबारको चलन बढेको हो । केन्द्रीय बैंकको प्रमुख अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नरको श्रेय हिमालय शमशेर राणालाई जान्छ भने हालसम्म १६ जना गभर्नरको नेतृत्व यस बैंकले पाइसकेको छ र हालका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अब बिदा हुने तरखरमा देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका धेरै कामहरू छन् । त्यसमध्ये मौद्रिक नीतिको तय गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंककै हो । नेपालमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको धेरै वर्ष भने भएको छैन । आव ०५९/६० देखि मात्र मौद्रिक नीति जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सर्वप्रथम विसं २०५९/६० मा गभर्नर डा. तिलक रावलको पालादेखि यस्तो नीति जारी गर्ने गरिएको हो ।

देश हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ । डा. युवराज खतिवडा. निजी क्षेत्रप्रतिका कसिला व्यक्ति हुन् भन्छन् सबैले । पछिल्लो समय हाल फेरि अर्थमन्त्री बनेका उनी देशकै ढुकुटी सञ्चालकका रूपमा छन् । उनलाई निजी क्षेत्रप्रतिका कसिला व्यक्ति हुन् भन्छन् सबैले । उनका कार्यकालमा सेयर कारोबारमा उतारचढाव आएको कुराले सो कुराको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट उनको बहिर्गमनका बेला सेयर कारोबार अकासियो । उनको पुनर्नियुक्तिले फेरि खस्कियो । निजीक्षेत्र अर्थमन्त्रीको छायाँदेखि नै डराउने भएका छन् । त्यसो त सेयर बजारलाई बिनामिहिनेतको लगानी भन्ने चलन पनि नभएको होइन । पुस्तकको करमा अर्थमन्त्री भन्छन् ज्ञानमा बिर्को लाउन खोजेकै होइन पुस्तकको भन्सार आयातमा मात्र कर लगाइएको हो ।

भारतीय बजेटमा करको दरमा भारी कटौती भइरहँदा र कोरोनाको सन्त्रासले विश्वव्यापी रूप लिई समग्रमा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी त्राण दिने हुन् हेर्न बाँकी नै छ । कोरोना भाइरसको प्रभाव हालसम्म एक सय २५ देशमा परिसकेको छ । नेपालमा भ्रमण वर्ष लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रबाट समेत धेरै लगानी भएको छ । पूर्वाधारको तयारी, होटल, रिसोट, ट्राभल एजेन्सी, हवाई सेवालगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै व्यक्ति, संस्थाहरूले बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएका छन् । यसै आवको मौद्रिक नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने गरी प्रावधान ल्याइँदा कारोबार गर्र्र्नेहरूलाई मार परेको अनुभव गरी नयाँ मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै सो प्रावधानलाई बैंकले केही खुकुलो पार्दै ५० लाखसम्मको ऋणलाई यस्तो प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने गरी संशोधन गरिएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको छ ।

बैंकले सुरुमै दूरदृष्टि राख्नुपर्ने थियोे एक वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआउनु पर्नेथियो । यता सरकारी समग्र पुरानो अनुभव छ हालका अर्थमन्त्रीलाई । योजना आयोगदेखि राष्ट्र बैंककोे गभर्नर पदको सञ्चालनसम्मको अनुभव छ उनलाई । त्यसैले त प्रधानमन्त्री आफ्ना पार्टीका मानिसलाई भन्दा बढी माया उनलाई गर्छन् । डा. खतिवडाको कार्यकालपछि गभर्नर पदमा आसिन डा. चिरञ्जीवी नेपाल अब गभर्नर पदबाट आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिने क्रममा रहेका छन् ।

विनाशकारी र कहालीलाग्दो भूकम्पपछिको थिलथिलोे अर्थतन्त्र बोकेको समय डा. नेपाल सो बैंकको गभर्नर बनेका हुन् । आव ०७२/७३ देखि उनले मौद्रिक नीति जारी गर्न थालेका हुन् र उनले ल्याएको मैैद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर आठ दशमलव पाँच प्रतिशतमा कायम राख्ने थियो । छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आँकलन गर्दै देशमा महिनाका लागि वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य पनि थियो । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, साधन र स्रोतको अधिक्तम प्रयोग यी सबै लक्ष्य पूर्ति हेतु बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने अभिभारा पनि उनको काँधमा थियो । सोअनुरूप विसं २०७४ साल असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी आठ अर्ब, केन्द्रका विकास बैंकहरूले साँढे दुई अर्ब, १० जिल्लासम्म रहेका विकास बैंकहरूले एक अर्ब २० करोड, तीन जिल्लासम्म कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूले ५० करोड, वित्तीय कम्पनीहरूले सवा अर्ब जति चुक्ता पुँजी पु-याउने र वित्तीय संस्थाहरूलाई एक–अर्कामा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थालाई समेत अंगीकार गरिएको थियो । गाभ्ने भनौँ मर्जर पक्रिया उनको कार्यकाल पछिल्लो समय चालू आवसम्म रहेकै देखिन्छ ।

सुरुका दिनहरूमा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार नदेखिए पनि डा. नेपालको पाँच वर्षे कार्यकालमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संख्याले भने लामो फट्को मारेको देखिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा भन्नुपर्दा साबिकको ४० प्रतिशतबाट झण्डै ६१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने सबैजसो स्थानीय तहमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ प्रविधिको प्रयोगका साथै पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनासम्म भएको पाइन्छ । धेरैजसो अनौपचारिक मुद्रा कारोबारमा पनि कमी आएको देखिन्छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ । यता लघुवित्त विकासका कारण छरिएको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुध्रिने आँकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंक लामो समयदेखिको पुरानो भएको संस्था भएर पनि होला नेपालका अन्य धेरैजसो संघ, संस्था, संगठनहरूको तुलनामा यहाँ इन्स्टिीच्युशनल मेमोरी, संस्थागत सुधार नै भएको पाइन्छ भने भ्रष्टाचारका घटना प्रायशः यस संस्थामा सुनिँदैन । पछिल्लो समय डेपुटी गभर्नरले पनि सफाइ पाएको समाचार बाहिर आएको छ । अब नेतृत्व लिने नयाँ गभर्नरका सामु पनि धेरै चुनौतीहरू छन् । कोरोना सन्त्रासले ल्याएको विश्व आर्थिक मन्दीको पाटो त नयाँ समस्या नै भइहाल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले देशमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विषयले अहिले सबैलाई सकस पारेकोे छ । मुद्रा विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनु पर्ने हुन्छ । देशमा पूर्ण बेरोजगारी समस्या हल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विषय देशकै वशमा छैन । शोधनान्तर स्थिति आफ्नो पक्षमा राख्दै भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देशमा रहेकोे सीमित स्रोत र सधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु गराउनुपर्ने हुन्छ । देशको आय र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकहित, लोक कल्याणकारी आधुनिक राज्यको नारामा हैँसेमा होस्टे गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र अर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास, विस्तार, नियमन र देशको आर्थिक गति कतातिर लग्ने हो सोमा सरकारको गतिलो सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन्छ त्यसैले व्यापारघाटा चुलिएको छ । देशका नाकाहरू खुला छन् । सौभाग्य नै भन्नुपर्छ कोरोनाकै कारण हाल अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा स्वास्थ्यप्रति ठूलो समस्या छैन । तर, पनि अर्थतन्त्रप्रति जटिल समस्या आइसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई सिधै असर पार्ने पर्यटन उद्योग धरापमा परेको छ । देशमा पर्यटन भिसा बन्द भइसकेको छ भने छिमेकी देश भारतले कोरोना संक्रमणप्रति चिन्ता गर्दै संसारबाट उसकोे देशमा प्रवेश हुनेप्रति कठोर बनिसकेको छ ।

पासपोर्ट नचाहिने भुटान र नेपालबाहेकका विदेशी आगमनलाई उसले रोकिसकेको छ भने हामीतिर पनि स्वास्थ्य चेक हुनसक्ने खास खास नाकाबाहेक अन्य नाकाहरूमा कडाइ गर्ने संकेत आइसकेको छ । यसो हुँदा वस्तुको आयात निर्यातमा पनि कठोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ । सामान्य अवस्थामा त सामान आयातमा कठिनाइ भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अवको परिस्थिति के होला, स्पष्ट नभनिए पनि सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने कुरा होे । नेपालकै परिप्रेक्षमा भन्नु पर्दा पनि हिमाल आरोहण अनुमति बन्द भइसकेको, श्रम स्वीकृृति बन्द भइसकेको, स्थल मार्गबाट पनि विदेशी आउन निश्चित नाका त्यो पनि स्वास्थ्य चेक गरेर मात्र आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्था छ ।

भारत र चीनबीच दुई ढुंगाको नरम तरुलझैं रहेको हाम्रोे देशमा गरिबी र पछौटेपन व्यापक छ । एक्काइसौँ शताब्दीका नयाँ–नयाँ चुनौतीसँग मुकाविला गर्ने न हामीसँग ज्ञान छ, न प्रविधि छ, न प्रतिश्पर्धा गर्ने क्षमता नै । देश एक सय चार वर्षसम्म राणा शासनमा गुज्रियो, त्यसपछि लामो संक्रमणमा, पछि ३० वर्ष एकतन्त्री पञ्चायत भनियो । अर्को ३० वर्ष रडाकैरडाकोमा बित्यो । नेपाली अर्थतन्त्रले सुदृढ हुने अवसर नै पाएन । परीक्षणकैबीच पुराना व्यवस्था र संरचना भत्काउन बिगार्ने काममा नै देश सञ्चालन भइरह्यो । अति समुन्नत समय भनिएका बखत र विश्वले यत्रो महामारी भनिरहेका बेला पनि देशका कार्यकारी प्रमुख शिक्षण अस्पतालमा आठ घण्टा त बेहोसमै हुनुहुन्थ्योे । सामान्य एउटा कार्यालयको प्रमुख कार्यालयमा नहुँदा वा बिदा बस्दा अरुलाई निमित्त वा अधिकार छोड्ने चलन छ । देशैको सञ्चालक हुँदा यस्तो गर्नुपर्ने रहेनछ तर पनि कार्यकारी प्रमुखप्रति सबैको भनौँ सिंगो देशकै माया रह्यो उहाँप्रति । पशुपतिनाथ एक्लैले जोगाएको मुलुकमा यस्तो श्रद्धा पनि नहोस् कसरी ?

गरिबी न्यूनीकरणकै लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका धेरैले विगतददेखि नै यहाँ ठूलो रकम खर्चिएका छन् । गरिबी न्यूनीकण अभिायानकै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या चालू आव ०७६/७७ को पहिलो ६ महिनासम्म ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २७, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक २४, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी २२, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था ९० र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरूको संख्या ३३ हजार पुगिसक्ता पनि विकसित देशको तुलनामा नेपालको गरिबी टसमस हुने अवस्थामा छैन । अब विदेश जान रोक लगाउने हो भने त झन् गरिबीको स्थिति के हुने होला ? हाम्रा यी आर्थिक संस्थाहरूले प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा गरिबी न्यूनीकरण हेतु नेपालीकोे जीवनस्तर उकास्न धेरै प्रयत्न गरेका छन् । यिनको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकका लागि चुनौैतीको विषय हो, यो । होे, बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू विज्ञापनमुखी छन् । उनीहरू आफ्ना विज्ञापनका लागि नाम चलेका अभियन्ताहरू अनुराधालगायत मह जोडीसमेतकोे प्रयोग गर्न भ्याँउछन् ।

स्वास्थ्य बीमा, होलबडी चेकअप, प्रायोरटी भिसा, विदेशका एयरर्पोटमा पाइने सुविधाका कार्डहरू ग्राहकहरूलाई मनग्गे फालिरहेका छन् अहिले । अझ अचम्म लाग्दै छ बैंक र वित्तीय संस्थाले गरेका विज्ञापन सुपर नारी बचत खाता, सुपर बाल, वृद्ध बचत खाता, सुपर लोन, सुपर बीमा, सुपर सामाजिक सुरक्षा के–के हो के–के, मानौँ सुपरबाहेक सामान्य केही छैन । अझ अर्कोे विज्ञापन के कुरा गर्ने सुपर चमत्कारी खाताको विज्ञापन ।

हामीले सोचेका थियौँ, एक्काइसौँ शताब्दी भनेको ज्ञानविज्ञानको युग हो तर देखिइरहेको छ यो युग भनेको त विज्ञापनको पो युग हो त । प्रलोभनले अब सबैको उन्नति र प्र्रगति चमत्कारबाटै हुने देखाउन खोजिएको छ, मिहेनेतबिनै । पैसा तान्नैका लागि यत्रा कर्मकाण्ड गरिरहनु पर्ने हो त ? आम जनमानसमा जिज्ञासा उठ्छ । बैंकको मुद्दती खातामा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज थियो, केही महिनाअघिसम्म । अहिले नौ, साढे नौभन्दा बढी छैन र लगानीको जोखिम नचाहनेहरूले पैसा बैंकमा राखी केही ब्याज महँगी वृद्धिको दर जति नै भए पनि लिएका थिए अहिले ब्याजमा साँचो लाइदिनाले निक्षेपकर्ताहरूलाई निराश बनाएकोे छ । सहरबजारका सस्ता विज्ञापन भने पचिरहेको देखिँदैन जनमानसमा ।

अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेका हामी विकासकोे पूर्वअभ्यासमै छौँ । विकासको पूर्वाधार भन्नु आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि नै हो । यसका लागि वित्तीय संस्थाहरू, बैंकहरूको आवश्यक्ता पर्छ । वित्तीय सेवा सञ्चालनका लागि बचतको आवश्यक्ता पर्दछ । यसका लागि पुँजी निर्माण हुन जरुरी छ । हाल त सरकारले सबैका लागि बैंक खाता अभियान नै सञ्चालन गरेको देखिन्छ । त्यसो त देशमा पूर्वाधारकै क्रममा वित्तीय संस्थाको उदय भएको आठ दशक नाघिसकेको छ । बैंक स्थापनाको क्रममा नेपाल बैंक लि. पुरानो हो । विसं २००७ को परिवर्तनपछि देशमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । नेपाली नोटको प्रचलन, बैंकिङ प्रणालीको विकास, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय साक्षरता पनि हो ।

सामान्यतया समाजमा चार किसिमका व्यक्तिहरू रहने गर्दछन् । निरक्षर, साक्षर, शिक्षित र बुद्धिजीवी नेपालका जनता लगभग ६६ प्रतिशत साक्षर छन् । न्यूनतम स्नातक भएका शिक्षित हुन् भने स्नातकोत्तर व्यक्तिहरू बुद्धिजीवीमा गनिन्छन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गएर आफैँ तिनका सेवा लिन सक्नेलाई वित्तीय साक्षरता भन्ने गरिन्छ । भनौँ आफ्नो आयलाई बचत गर्नसक्ने त्यसबाट लाभ लिनसक्ने व्यक्ति, अझ भनौँ आर्थिक क्रियाकलापमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने । बचतका साथै आफूलाई आवश्यक परे बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सेवा लिनसक्ने, बैंकिङ कारोबारको आसय बुझ्नसक्ने, नोटको सुरक्षा गर्नसक्ने, विदेशी मुद्रा सटही गर्नसक्ने, सेयर बजारको स्थिति विश्लेषण गर्नसक्ने, बीमासम्बन्धी जानकारी लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने यस्ता धेरै विषयहरू छन्, वित्तीय साक्षरताका योग्यताहरू । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शिक्षित व्यक्तिहरूलाई पनि वित्तीय साक्षरता गराउन भने सकेका छैनन् । केही उद्यमी व्यवसायीहरूबाहेक अधिकांश नेपाली महिला वा पुरुषहरू वित्तीय साक्षरतामा कमी छन् हामीकहाँ ।

हो, गाउँ सहर सबैतिर छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी रााष्ट्र निर्माणमा लगाउने भनौँ गतिलो पुँजी निर्माण गर्ने, आम सर्वसाधारणमा बचतको बानी बसाल्ने, उत्पादनशील कार्यमा पुँजी लगानी गर्न पे्ररित गर्ने, वित्तीय साक्षरताको वृद्धि गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने, शिक्षा, खाने पानी, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, सामाजिक दायित्वलाई नबिर्सने, धितो वा बिनाधितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जाको सुरक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कृषिक्षेत्रलाई उकास्ने, औद्योगिक व्यवसायको विस्तार गर्ने काममा राष्ट्र बैंकको भूमिका अहं हुन्छ । यी यस्तै र लक्षित समुदायसम्म कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि हुन नसकेको, रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन नसकेको, विपन्न वर्गको आय–आर्जनमा वृद्धि हुन नसकेको जस्ता सयौँ समस्या नयाँ गभर्नरका सामु विद्यमान छन् ।

देशमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको, टेस्ट पास गर्नेबित्तिकै गाउँ छोड्ने, प्लस टु गर्नासाथ देशै छोड्ने, विदेशतिरै हराउने नेपाली शैली नै भइसकेको छ । नसके खाडी देश नै भए पनि उतैतिर भासिने प्रवृत्ति बढेको छ, हामीकहाँ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोकी आम देशवासी नयाँ–पुराना सबै पुस्ताले देश निर्माणको महा अभिभयानमा शरिक गराउनु पर्ने गहन कार्यमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको अहं भूमिका रहन्छ । बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नर अब पनि जागीर खान मात्रै आउलान् कि कस्ता आउलान्, हामीले हेर्न बाँकी नै छ ।