उज्यालो नेपालका लागि मिनीग्रिड विस्तार अभियान

कूष्ण अधिकारी

तीन वर्षमा देशभर विद्युत्को पहुँच पु¥याउने उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले मिनीग्रिडमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने विशेष कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उज्यालो नेपालको राष्ट्रिय अभियान पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ मिनीग्रिड कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । भौगोलिकरूपमा दुर्गम तथा लगानीका हिसाबले पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने स्थानका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूको उपयोग गरी मिनिग्रीड निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याइएको हो । सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत तीन वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरघरमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने उद्देश्यसहित केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रममार्फत विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले उज्यालो नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरी आगामी तीन वर्षभत्र सबै नेपालीका घर–घरमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत यो कार्यक्रमको घोषणा भएको थियो । यसवर्ष ४० वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युत्को पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई पूर्ण उज्यालो बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले काम अघि बढाएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ५० वटा मिनीग्रिड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो कार्यका लागि ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा ७८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छ । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट वितरण हुने विद्युत्को पहुँच रहेको, १० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत उज्यालो पुगेको र १२ प्रतिशत घरधुरीमा उज्यालोको अभाव रहेको छ । सरकारले हरेक घर ऊर्जा घर, हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार नै काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले एक लाख घरधुरीमा तीन वर्षभित्र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट पाँच लाख घरधुरीमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले तीन वर्षमा सबैको घरघरमा उज्यालो पु¥याउने लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय प्रशारण पुग्न नसक्ने स्थानहरूमा मिनीग्रिड सञ्चालन गर्ने परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सोलार, वायु ऊर्जा र लघुजलविद्युत्जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरूको मिनीग्रिड निर्माण निर्माणमा जोड दिइएको छ । वर्तमान सरकार गठनपछि जारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भावि मार्गचित्र (श्वेतपत्र), २०७५ तथा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, २०७६, नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरूः वर्तमान अवस्था र भावि मार्गचित्र (२०१६–२०३०) समेतले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिन्छ । सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा, सौर्य र वायुलगायतको आगामी १० वर्षमा योगदान रहनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासी जिल्लास्थित नेपाल भारत सीमामा पर्ने सुस्तामा १०० किलोवाट र रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपलिकामा एक सय ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनीग्रिड आयोजनाहरूको निर्माण कार्यको थालनी भइसकेको छ । सरकारले तीन वर्षमा कम्तीमा ६०० मिनीग्रिडको लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विद्युत् सेवा विस्तारका लागि मात्रै २२ अर्बबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले मिनीग्रिड स्थापनाका लागि केन्द्रमार्फत ९० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेको छ । मिनीग्रिडको मर्मतसम्भारका लागि पाँचवर्षसम्म आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । केन्द्रमा हाल दुई सयवटा आयोजनाहरूको माग प्राप्त भएको छ । तीमध्ये ४५ आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने १८ आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत भइसकेका छन् ।

हालसम्म विभिन्न जिल्लाहरूबाट माग भई आएका ४५ भन्दा बढी मिनीग्रिड आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र १२ वटा मिनीग्रिड आयोजनाको खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अगुवाइमा देशका विभिन्न भागमा २० वटाभन्दा बढी सौर्य तथा वायु मिनीग्रिड आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका छन् । यसबाट आठ सय किलोवाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भई ग्रामीण जनतामा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट माग भएका ४५ मिनीग्रिड आयोजनाहरू सम्भाव्यता अभ्ययन भई कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ । हुम्लाको ताजाकोटमा ४ वटा र डोल्पाको शे–फोक्सुन्डोमा चारवटा मिनीग्रिड सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सम्बन्धित गाउँपालिकाबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । सम्झौतापत्रअनुसार हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा विभिन्न चार स्थानमा एक सय २५ किलोवाट क्षमताको सौर्य मिनिग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनिग्रीडबाट कुल चार सय ६० घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तै शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले पनि विभिन्न चार स्थानमा विभिन्न क्षमताका ५० किलोवाट क्षमताको मिनिग्रीड स्थापना गरिनेछ । सो मिनिग्रीडबाट कुल एक सय ७६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसैवर्ष कालीकोट र जुम्लामा पनि पुग्नेछ । यस वर्ष दुई सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने र तीन वर्षभित्रमा छ सयवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । केन्द्रले केही दिनभित्रै थप १२ मिनिग्रीडका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यी आयोजनाहरूको निर्माणपछि विद्युतीकरणसँगै साना तथा मझौलाखालका उद्योगधन्दा स्थापनासँगै स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन सक्दछ । अहिले यी आयोजनाहरू अलग्गैरूपमा निर्माण भए पनि पछि केन्द्रीय प्रशारण पुगेपछि तिनलाई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने भएकाले सुरुकै अवस्थामा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको माध्यमबाट टेवा पु¥याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी यस ‘मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम’अन्तर्गत विशेषगरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तत्काल पुग्न नसक्ने र राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पु¥याउन खर्चिलो र झण्झटिलो हुने क्षेत्रमा मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रममार्फत विद्युतीकरणका कार्यहरू गरिनेछ । कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका स्थानहरूमा विद्युतीकरण गरी सबैमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ स्वीकृत भएको छ । सौर्य मिनीग्रिड कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सौर्य, सौर्यवायु वा लघु तथा साना जलविद्युतमा आधारित मिनीग्रिडहरूलाई उच्च गुणस्तरका साथ विकास गर्ने र ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण पुग्दा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी सञ्चालन गरिनेछ । आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व हुनेगरी स्थानीय तह आफैँ वा स्थानीय तहले तोकेको सहकारी वा कम्पनीमार्फत गरिनेछ ।