मुद्दा नचलाउन अख्तियारले घुस मागेको आरोप

 काठमाडौं,जलहरी काण्डमा अख्तियारको मुद्दा रोक्न सदस्यसचिव मिलन थापाले संघीय संसद्को सचिवालयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी न्याय दिलाई पाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । उनले २०८० असोज दुई गते चलानी नं २२५ पत्र संख्या ०८०/०८१ मार्फत आठ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका हुन् ।पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा २०७७ सालमा लगाइएको जलहरीमा भ्रष्टाचार भयो भनेर २०७८ असार १८ गते उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०७७ फागुन १२ गते तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट एक सय आठ किलोको सुनको जलहरी पूजाआजा उद्घाटन गरिएको भनेर सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, उक्त जलहरीमा प्रयोग भएको सुन ९७ किलो मात्र खपत भएको र बाँकी ११ किलो माइन्युट सच्याएर पेटी र पेच बनाएर त्यहीँ लगाइसकिएको भनिएको थियो । उक्त जलहरी लगाउने कार्यमा संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा जलहरी निर्माण अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव, कोषका कार्यकारी निर्देशक, कोषका सदस्य राजु खत्री सदस्य थिए । जलहरी लगाउने कार्य २०७७ साल फागुन ११ गते राति भएको थियो । जसमा ९७ केजी मात्र सुन खपत भएको भनेर निर्माणसम्पन्न मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको थियो । जब कि भोलिपल्ट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक सय आठ केजीको जलहरी लगाएको भनेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन गराएको थियो । माइन्युट सच्याएर बाँकी रहेको ११ किलो सुन समेत पशुपतिमा अर्पण गरिएको भनेर सुन खाने नियत राखेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बाँकी सुन ग्वार्कोको एक सुन पसलमा फेला परेको थियो । सोको मुचुल्का अख्तियारले उठाएर लगेको थियो । यो विषयमा आर्थिक दैनिकले पहिलो पटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

गत निर्वाचनमा जलहरी काण्ड भनेर चुनावी एजेण्डा बनाइयो । सोहीमुताबिक संघीय संसद्मा जलहरी काण्डका बारेमा ठूलो चर्चा हुँदा एमालेले संसद् समेत अवरुद्ध गरेको थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त सुनको जलहरी जडान गरिएको ठाउँबाट झिकेर जोखेको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धान अहिले करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको र चाँडै विशेष अदालतमा मुद्दा जाने अख्तियारले तयारी गरेको हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवलगायत उक्त काण्डमा संलग्नहरू मुद्दा रोक्नको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । सदस्यसचिव डा. मिलन थापाको आठपन्ने बिन्तीपत्र यसैको एउटा उदाहरण हो । उनले असोज दुई गते संसद् सचिवालयलाई लेखेको निवेदनमा जलहरीमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएको छैन, भ्रष्टाचार गर्न खोजेको छैन, आफूले स्वच्छ मनले भगवान्को सेवा गर्दा बदनियतपूर्वक मारवाडीहरूको धनको प्रभावमा परी अख्तियारले मुद्दा लगाई मारवाडीहरूको अनुकूलको सदस्यसचिव ल्याउने षड्यन्त्र भएको भनी आरोप लगाएका छन् । उनले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार मुद्दा नचलाउने हो भने हामीलाई व्यक्तिगतरुपमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई आयोगका कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्नेगरेकोमा कोषका कर्मचारीहरूले बेवास्ता गरेपछि मुद्दा लगाउन लागिएको भनी अख्तियारले घुस मागेको भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

तर, उनले माइन्युटमा सच्याएर बाँकी रहेको ११ किलो सुन पेटी र पेच बनाएर जलहरीमा अर्पण गरियो भन्ने कुराको बारेमा कँहीकतै उल्लेख गरेका छैनन् । तर, दर्जनौँ बेथितिहरू रहेको पशुपति क्षेत्रमा पार्किङमा अनियमितता भएको भनेर अख्तियारमा भदौ ११ गते उजुरी परेको थियो । मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडामा लगाइएको पार्किङको २२ महिनासम्म दोब्बर शुल्क उठाउन दिई कोषमा एक रुपैयाँ पनि जम्मा नगराएको अवस्थामा ठेक्का रद्द नगरी राजस्वसमेत छली गरेको देखियो । उक्त कम्पनीमा आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारी ५४ लाख रुपैयाँ भ्याट र २९ लाख रुपैयाँ आयकर छली गरेको भनी कर निर्धारण समेत गरेको थियो । सोसम्बन्धी कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लगिसकेपछि गतहप्ता सदस्यसचिव थापा मुम्बई जानुअघि हतार–हतार कोषको बैठकले उक्त पार्किङ ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द भए पनि भदौ ३० गतेसम्म सोही ठेकेदारले पार्किङ शुल्क उठाइरहेको थियो । उक्त पार्किङको मात्र होइन पशुपति परिसरमा नै रहेको अजय सुमार्गीले बनाइदिएको सुमार्गी भवनको पनि मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडामा दिएकोमा २०७२ सालदेखि हालसम्म जम्मा २६ लाख रुपैयाँ मात्र असुल भएको अवस्था छ ।

पार्किङको ठेक्कामा २० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेका विवादास्पद ठेकेदार सुनिल वैद्यको कम्पनी अहेड ट्रेड लिंकले २०७७ सालमा ठेक्काको म्याद सकिएको अवस्थामा पुरानो बक्यौता तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदिप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष हालका सदस्यसचिव डा. थापा र कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडालाई खुसी पारी ठेक्का नवीकरण गरेका थिए । यो विषयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्मरण रहोस्, यसअघिका सदस्यसचिव डा. प्रदिप ढकाललाई अख्यितारले अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर थियो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार, सदन सबै एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा सदस्य सचिव डा. थापाले यी काण्डहरूबाट मलाई बचाइदेऊ भनी संसद् सचिवालयमा गरेको निवेदन यसअघि उनले संसदीय समितिमा गरेको रोदनभन्दा भिन्न छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार