कोहलपुरको नीति तथा कार्यक्रम
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा, कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार सहयोग
काठमाडौं ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नवौँ नगरसभामा नगरप्रमुख लूटबहादुरले रावतले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भने कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति नै रहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारमा खोपको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नगरवासीको जीवन रक्षा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै नगरप्रमुख रावतले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरू र जनशक्तिको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन गर्दै लगिने बताए ।
कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका नगरवासीका आश्रित परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजार रूपैयाँ राहत सहयोग उपलब्ध गराउने नगरप्रमुख रावतले बताए । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको शिक्षा नीतिमा कुल १९ वटा योजना समेटिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढ्दै, ‘शैक्षिक हब विकास–बृहत् गुरुयोजना’ निर्माण गरिने, अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा नीतिलाई माध्यमिक तहसम्म क्रमशः निरन्तरता दिँदै बाल विकास केन्द्र र कक्षा १ मा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गरी ‘एक वडा, एक नमूना बालविकास केन्द्र’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी नगरक्षेत्रका पाँचवटा विषयगत सिकाइ केन्द्रहरूमा पेसागत विकास कार्यक्रम, कोहलपुर माध्यमिक विद्यालयलाई नगर/मेघा विद्यालयका रूपमा स्वामित्व लिने कार्य प्रारम्भ गर्ने र अपांगता भएका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सहायक सामग्री निर्माण गर्ने, लेखाजोखा केन्द्रलाई संगठनात्मक रूपमा सुदृढीकरण गरिनेछ ।
यसैगरी महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा ‘प्रविधि युक्त शिक्षकसँग मेयर’, ‘विपन्न बालबालिकासँग उपमेयर’, ‘एक डाक्टर, एक नर्स’, ‘सूचना तथा प्रविधिमा आधारित विद्यालय शिक्षा’, ‘नगर हरित विद्यालय’, ‘एक विद्यालय– एक खेलकुद’ र ‘एक विद्यालय– एक स्वास्थ्यकर्मी’को व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारको १० नम्बर मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास नीतिलाई राखिए पनि सबैभन्दा धेरै २६ वटा बुँदामा समेटिएको छ ।
‘किसानको मान, कोहलपुरको पहिचान’ भन्ने मूल नारासहित कृषि कार्यमा संलग्नलाई पुरस्कृत गर्न, नगरप्रमुख उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/सहकारी र समूह कार्यक्रम लागू गरिने, पकेटक्षेत्र, ब्लक, कृषि जोन घोषणा गरी नगरपालिकालाई दुई वर्षमा आलु, तीन वर्षमा चामल र पाँच वर्षमा गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी बीउपुँजीको व्यवस्था, ‘स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण’ भन्ने नारासहित कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, गरी कबुलियती खेती, सामूहिक खेती र करार खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, महिला, युवा दलित, विपन्न वर्ग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई कृषिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनको लागि भूमि बैंकमार्फत लिजमा जग्गाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- जाहेरी दिएपछि कार्यान्वयन गर्न थप के–के गर्नुपर्छ महोदय ?
- संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरू सहमत
- देशभर पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै
- अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया