विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् ।राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सत्तारुढ दल रास्वपा सरकारको बहु प्रचारित खुला प्रतिस्पर्धाको पोल राजदूत नियुक्तिमा आफैँ खुल्यो । यसलाई एक प्रकारले खुला प्रतिस्पर्धाको सरकार आफैँले खिल्ली उडाएको भनेपनि हुन्छ । सांसदको सार्वनजनिक सुनुवाइ समितिमा जे देखियो वा जस्ता कुरा प्रकट भए त्यसले यस्ता नियुक्तिमा कसरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने नै मान्नुपर्छ ।
अरु त अरु राजदूतका लागि निवेदनमाग गर्दा आफैँले बनाएको न्यूनतम मापदण्ड पनि छनौटका क्रममा हेरिएन छ । यसले छनौट समितिप्रति पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको अवस्था देखायो ।
ठूलो प्रतिस्पर्धा गराएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सचिवालयबाट छनौट भएका भनिएका १३ मध्येका तीनवटा नाम त मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा बाटोमै थपिएछन् भने मापदण्ड विपरीतका कोटावाला पनि यसैभित्र पारिएछन् । यी सबै दृश्यहरू हेर्दा पाँच हजारको हाराहारीबाट छानिएका भनिएका १३ जनाको सूची कसरी बनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजदूतहरूको यो नियुक्तिमा व्यवस्थापिका प्रमुख अर्थात् कार्यकारी तहमा कतै सामेल नहुने भनिएका सभामुखको कोटावाला नाम त लामोसमयदेखि नेपाल छाडेर हिडेका नै परेका देखियो । जवकि यो कुरा छनोट गर्दाका क्रममा प्रथम दृिष्टमै हेरिनुपर्ने थियो । अचम्म त झन् कतिसम्म भने प्रतिस्पर्धामा सामेल नै नभएकाहरू पनि छनोट भएर सरकारबाट सिफारिस भएछन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा यसको पोल खुलेको हो ।
यसले पोल खोलेन मात्र होइन सरकारले आफैँले बनाएको पनि उल्टो भएको देखायो । ‘राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिने’ सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर पछि सबै पहुँचावाला नै नियुक्त भएछन् । एउटा नाम अनुमोदन गराउन उच्चतहबाट समितिका सादस्यहरूलाई बैठक चलिरहेकै बेला पटक–पटक फोन आएका विवरणहरू सदस्यले नै सुनाएका हुन् ।
आवेदकको अवस्था : गएको जेठ १४ परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियासहित १३ देशमा रिक्त राजदूत पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला बताइएअनुसार उक्त प्रक्रियामा ४ हजार ५ सयका हाराहारीले आवेदन हालेका थिए । त्यसमा दोहोरो र अपूर्ण आवेदन हटाएर करिब २ हजार ७ सय उम्मेदवारलाई प्रारम्भिक सूचीमा राखिएको थियो । वताइए अनुसरा यिनै मध्येबाट १३ जनाको नाम छनौट भयो र तिनलाई २ असौजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । यसरी यो छनोट प्रक्रियामा नै चार महिनाभन्दा बढी समय लागेको देखिन्छ । यतिढिलो किन भयो भन्ने शंका त्यसबेला पनि नउठेका होइनन् । त्यसको रहस्य भने समितिमा आएर खुल्यो अर्थात् यस्तो छनौट आफैँ विवादरहित हुन सकेन । यता प्रतिस्पर्धा देखाउने, मापदण्ड पनि बनाउने र उता नियुक्ति भने मनपर्दालाई मात्र दिने काम भयो जसले खुला प्रतिस्पर्धाको त्यतिकै खुलारुपले खिल्ली उडाएको बुझाउँछ ।
मापदण्डको कन्तविजोग
सरकारले राजदूतका लागि योग्यहरूबाट आवेदन माग्दा तोकेका १५ वटा न्यूनतम योग्यताहरू यस्ता थिए–
१. कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने।
२. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण ।
३. सरकारी सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको ।
४. विदेशमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास नभएको।
५. भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको ।
६. नेपालको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यअनुभव ।
७. सम्बन्धित नियोग वा क्षेत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा पोख्त हुनुपर्ने ।
८. अंग्रेजी भाषा अनिवार्य र सम्बन्धित देशको स्थानीय भाषाको ज्ञान भएमा प्राथमिकता ।
९. खटिने देशमा व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थको सम्बन्ध नभएको ।
१०.स्वदेशी वा विदेशी दाताद्वारा सञ्चालित संस्थामा कार्यरत नरहेको।
११. उच्च नैतिक चरित्र र कदरयोग्य प्रतिष्ठा भएको।
१२. कठिन परिस्थिति वा जुनसुकै समयमा पनि काममा खटिन तयार ।
१३. नेपाल सरकार वा कुनै पनि विदेशी निकायबाट कालोसूचीमा नपरेको।
१४.विदेशी दाताको संस्थामा काम गरेको भए कम्तीमा १० वर्षको कुलिङ पिरियड पूरा भएको ।
१५.भियना महासन्धि तथा कूटनीतिक आचारसंहिता र नियमहरूको राम्रो ज्ञान भएको ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको सकृयता : प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकाहरूलाई मात्र अवसर दिइने भनेर घोषणा गरको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सचिवालयको नै खुला प्रतिस्पर्धालाई खिल्ली उडाउन अतिरिक्त सकृयता देखाएको देखियो । परराष्ट्रबाट सवै कुरा वीट मारेर मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा धेरै नै अस्वाभाविक लाग्ने गरी नाम थपघट गरिएका भन्ने विवरण सहितका समाचारहरू तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जवाफ दिन सकेन । यो आरोप सत्य थिएन भने यो समाचारको प्रतिवाद हुनुपर्ने सामान्य मान्यता होे । तर भएन ।
छनौट गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बीचमा थपिएका दुईवटा नाम सरकारका तर्फबाट अनुमोदनका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट सुनुवाइका क्रममा संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदियो । यसले नै यी नियुक्तिमा नहुनुपर्ने केके कुरा भएछन भन्ने पोल खोलिदियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मन्छे मुछिए तर प्रतिवाद भएन । त्यो समाचारको एउटा अंश– परराष्ट्र मन्त्रालयले पार्टी सभापति समेतको सहमतिमा अन्तिम रूप दिएर पठाएको राजदूतको सूचीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नाम थप्न दबाब दिए । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारको नाम पछि थपिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्दा यी दुवैको नाम परेको थिएन ।
त्यसक्रममा यी दुईबाहेक अर्का एक व्यक्तिको नाम पनि थप्न दबाब दिइएको थियो । तीनै जना राजदूत बन्न योग्य नरहेको भनेर परराष्ट्रबाट अडान लिँदा पनि थप्नबाटपछि हटन मानिएन । यसरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले थप्न लगाएका मध्ये पछि सम्बन्धित देशमा नै थुनामा परेका व्यक्तिको नाम भने कटाएर उल्लिखित दुई जनाको नाम अन्तिम सूचीमा समावेश भए र अन्तिम सूची मन्त्रिपरिषद्ले पारित ग¥यो । तर संसदीय सुनुवाइ समितिले ठूलो दबाबमा थपिएका दुई जनाकै नाम अस्वीकृत गरिदियो । त्यस्तो अस्वीकृत पनि कस्तो भने उनीहरूसमितिको सर्वसम्मतबाट नै अस्वीकृत भयो ।
अस्वीकृत नामका काम कस्ता : नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको उदाहरण कायम भयो । यद्यपि यसर सिफारिस भइसकेपछि सरकार आफैले वा उम्मेदवारले फिर्ता लिएका उदाहरण भने पहिले पनि कायम कायम भइसकेका छन् । जस्तो, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतका लागि राजदूतमा शैलजा आचार्यको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर पारिवारिक नाताका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सुरूदेखि नै विवाद भएको थियो । कोइराला अन्तरिम संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् ।
यो संविधानअनुसार नै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको हो जसमा प्रश्न उठ्ने देखेर नै सिफारिस भएको नाम फिर्ता लिनुपरेको बुझ्न सकिन्छ । २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएपछि समितिमा प्रश्न उठयो र प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले आफैँ नाम फिर्ता लिएका थिए ।
यो पटक भने यस्तो सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री र न प्रस्तावित राजदूतले नै आफैँ नाम फिर्ता लिन माने । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेल सर्वसम्मतले अस्वीकृत हुनुको कारण पनि उनका नैतिक र भ्रष्ट आचरण मानिएको छ जसले कि उनका छनौट गर्ने समिति कि माथि उल्लेखित भए जस्तो बीचबाट थपिएको भन्ने पुष्टीहुने प्रकारको देखिन्छ ।
असोज २८ मा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले यी नाम अस्वीकार गरेका हुन् । त्यो पनि सर्वसम्मतिले । त्यसमा राजदूत पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्ने ठहर भयो । यसमा खरेल आर्थिक अपचलन र म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेनको आरोप र सुनार आर्थिक अपचलन सहित महिलामाथि हिंसाको आरोप कारण भएर अस्वीकृत भएका देखियो ।
सुनारविरूद्ध परेका उजुरीमध्ये एउटामा महिलामाथि हिंसा र धम्की दिएको, राजनीतिक आबद्धतासँगै आर्थिक अनियमितता गरिएको भनेर उल्लेख भएका छन् । समितिमा परेको उजुरी अनुसार पीडित महिला र प्रस्तावित राजदूत सुनार प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलेको छ । यद्यपि दुवै विवाहित रहेका पनि समितिमा भन्ने पनि समितिमा जानकारी आएका थिए । पीडित महिलाले समितिलाई बताएअनुसार उनी श्रीमानसँग विदेश गएपछि सुनारले विभिन्न किसिमका धम्की दिन थाले । आफ्ना श्रीमान र सासूससुरालाई अन्तरंग तस्बिरहरू पठाइदिएको तथा अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै धम्की दिइरहे । अन्तरंग भिडिओहरू परिवारलाई पठाएको र त्यस्ता भिडिओ डिलिट गर्न प्रहरीसमक्ष लिखित सहमति भएको थियो ।
सुनारविरूद्ध परेको उजुरीमा उनको राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक अनियमितताका आरोपसँग सम्बन्धित छ । प्रस्तावित राजदूत सुनार हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यसमेत थिए । यो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई नै आधार बनाएर उजुरीकर्ताले राजनीतिक व्यक्ति राजदूत बन्न नहुने दाबी गरेका हुनुपर्छ । उजुरीमा खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएको र त्यसरी उठाइएको पैसा व्यवस्थापन गर्ने काम गिरीबहादुरले गरेको आरोप पनि छ । यो भन्दा पनि आर्थिक पक्षमा अझ गम्भीर आरोप प्रहरीमा डीआईजी बढुवा क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले ३३ लाख रूपैयाँ बुझेको भन्ने रह्यो जो सिधैँ भ्रष्टाचारसंग जोडिन्छ ।
यी सबै कुरा प्रकट भएपछि उजुरीकर्ताको पीडा, अडिओ–भिडिओ र अन्य सामग्रीले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले उनलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । तर उनले आफ्नाविरूद्ध कहीँ पनि प्रहरीमा जाहेरी नपरेको, प्रहरीले वारेन्ट जारी नगरेको र फौजदारी मुद्दा नलागेको बताउदै नाम फिर्तालिन मानेनन् । उनीमाथि लागेको जर्मनीबाट डिपोर्ट गरेर पठाइएको भन्ने आरोप पनि निरुत्तरित रहन गएको स्थिति देखियो । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा कतैबाट डिपोर्ट गरेर पठाइनुपरेको कामलाई जघण्य मानिन्छ ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेल पनि समितिबाट अस्वीकृत भएको नाम हो । अझ उनी माथि त यो नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व नै गराउने नै दखियो । आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ रहेको देखिनु नेपाल भित्रकै निकायहरूमा त अयोग्य मानिन्छ भने उनलाई राजदूत बनाएर पठाउन लागिएको देश मलेशिया सबभन्दा बढीसंख्यामा नेपाली जाने देश हो ।
उनीमाथि लागेको लिखित उजुरीको आरोपमा म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट राजदूत भएर काम गर्छु भन्दै करिब दुई करोड रूपैयाँ लिएको, विजय मिश्रले उपलब्ध गराएको बा २० च ५३९ नम्बरको कालो रङको टोयोटा आरएभी ४ गाडी चढ्ने गरेको, मलेसियामा एनआरएन पूर्वअध्यक्ष दयाराम कुमालको कम्पनीको नेपाल प्रमुख एजेन्ट भई काम गरेको तथा उक्त कम्पनीसँग मलेसियामा कामदार लैजानेबारे सम्झौतासमेत गरेका भन्ने छ । यी सामान्य आरोप होइनन । योग महासंघ नेपालको महासचिव भई काम गर्दा संस्थाको लाखौं रूपैयाँ बेरूजु एवं घोटाला गरेको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिन्छु भनी करोडौं रूपैयाँ ठगी गरेको र तराईको जनकपुर क्षेत्रमा जग्गा घोटाला काण्डमा मुछिएको लगायतका आरोप पनि उनीमाथि छन् ।
नाम अस्वीकृत भएपछि : नाम अस्वीकृत भएपछि प्रस्तावित दुई राजदूत अस्वीकृत भएपछि सुनुवाइ समितिका सभापतिमाथि गरिएको व्यवहार पनि रोचक नै छ । समाचारमा आए अनुसार ‘सरकारको निर्णय किन उल्टाएको ? कसरी हुन्छ, मिलाउनू’ कडा निर्देशन आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सचिवालयसंग जोडिएको यो समाचारको पनि प्रतिवाद भएको छैन । यसको अर्थ हो संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुई राजदूत अस्वीकृत गरेपछि सरकार धेरै नै रुष्ट भएछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिमाथि गरिएको केरकारले नै यो कुरा बताउँछ ।
समितिले जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम होल्ड गरेको र मलेसिया र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत नै गरेको थियो । याद रहोस्, उनीहरूका विषयमा परेको उजुरीका आधारमा समितिले दुवैको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिवले संसदीय समितिका सभापतिलाई फोन गरेर हप्काएका हुन् ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यी नाम अस्वीकृत भएको साँझ यस्तो फोन आएको हो । उनले भने अनुसार सुनुवाइ समितिले दुई जनालाई रिजेक्ट गरेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार खुसी हुनुभएनछ जस्तो छ, सभापतिज्यूलाई फोन आएको थियो, सरकारको निर्णय किन उल्टाएको ? अहिलेसम्म यस्तो भएकै छैन, कसरी र कुन उपाय लगाएर हुन्छ यसलाई मिलाउनू । - केदार सुवेदी
