काठमाडौँ, वाइडबडी जहाज खरिदमा अख्तियार प्रमुख राईले गरेको बेइमानीमा संयुक्त राष्ट्रसंघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पत्राचार भएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमको लागि वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णयमाथि तत्कालीन नियम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले विमान खरिदबिक्रीमा संलग्न विदेशी प्रतिनिधिलाई एकपक्षीय रूपमा दोषी करार गर्ने गरेको आरोप लगाएर बेलायती नागरिक दिपक शर्मा र जर्मन नागरिक क्रिष्टियन न्वीलेनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा उजुरी हालेका थिए ।
उक्त उजुरीपछि उच्चायुक्तको कार्यालयले सुशासनको मुद्दा उठाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बालेनलाई नितान्त व्यक्तिगत एवं विश्वसनीय भन्दै प्रधानमन्त्री शाह स्वयम्ले मात्र बोल्न मिल्ने भनी पत्राचार गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विदेशी नागरिकसहित २६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो र प्रत्युत्तरको मौका नै नदिई विशेष अदालतले आफूलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर व्यावसायिक मान, मर्यादा र प्रतिष्ठामा चोट पु¥याएको आरोप लगाउँदै उनीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा उजुरी गर्न पुगेका थिए ।
उनीहरूले सन् २०२६ अक्टोबर ५ तारिकमा उक्त उजुरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए र उच्चायुक्तको कार्यालयले त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, पर्यटनमन्त्री खडकराज मौडेल र महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई गराएको पाइएको छ । ती दुई विदेशी नागरिकका तर्फबाट बेलायतको कर्कर विनिंग नामको ल फर्मले संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयमा हालेको उजुरीमा नेपालको आन्तरिक कानुन गम्भीर उल्लंघन गरिएकोे र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्तको अतिक्रमण भएको आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियार प्रमुख राई स्वयम् पर्यटन सचिव हुँदा निगमको अध्यक्षका हैसियतले वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए तर अहिले अख्तियार प्रमुख भएपछि आफू र केही आफ्ना विश्वासिला व्यक्तिहरूलाई जोगाएर केपी ओलीको सत्ताको निर्देशनअनुसार आफूसँग असहमत हुनेहरूको विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त ल फर्मले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा यसरी अन्यायपूर्ण तरिकाले मुद्दा हालेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारमा नै विकृति ल्याएको भनी अप्रत्यक्ष रूपमा पहिलेका सरकारहरूको आलोचना गरेर अहिलेको नयाँ सरकारले दिगो विकासको लागि अपरिहार्य रूपमा आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको भनी उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त गोप्य सूचनाअनुसार वाइडबडी खरिदबिक्रीबारेको अभियोजन सम्बन्धमा अमेरिकी अदालतले ६ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि अमेरिकी अदालतले गरेको अन्तिम फैसलामा वाइडबडी खरिदबिबक्रीमा कुनै घुस रिसवत लेनदेन नभएको, कुनै पनि पक्षलाई आर्थिक हानी नोक्सानी नभएको, विमान बिक्री गर्ने पक्ष र निकायले भुक्तानी गरेका कुनै पनि रकम गैरकानुनी एवं बदनीयत तवरबाट भ्रष्टाचारको निम्ति प्रयोग नभएको भनी उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी अदालतको यो अन्तिम फैसलाले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित पूर्वपर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलगायत २४ जना नेपाली र दुई विदेशीविरुद्धको यो वाइडबडी खरिदको मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उता नेपाल वायुसेवा निगमको कुनै पनि पदाधिकारी विमान खरिद गर्न वा लिजमा लिन तयार छैन ।
निगमले त्यतिबेला दुईवटा न्यारोबडी र दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद नगरेको भए अहिले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम विमानविहीन वीवी एरवेजजस्तै हुने थियो । त्यतिबेला विमान खरिद भएर विमानविहीन हुने अवस्था नआए पनि विदेशीका लागि सामान्य मानिने दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लगाएर विदेशी नागरिक समेतलाई मुद्दा दायर गरिएपछि निगमको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा विदेशी पार्टीले सहभागिता जनाउने सम्भावना समेत कम हुँदै गएको छ । यो घटनाले न्याउलीले आफू जोगिन जे पनि गर्न पछि नपर्ने मान्यता स्थापित गर्दै गएको छ ।
