पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक उदय
प्रोफेसर मोहम्मद युनुसको बङ्गलादेशी मोडेल र रूपन्देहीको सिक्टहन देवदहको माटोबाट झाँङ्गिएको नेपालको लघुवित्त वित्तीय प्रणालीले हिजो लाखौँ ग्रामीण महिलालाई आत्मनिर्भरताको उज्यालो त दियो, तर आज बजारको अस्वस्थ होडबाजी र कर्जा दुरुपयोगका कारण यो क्षेत्र आफैँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अँध्यारो सुरुङभित्र सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेपालको वित्तीय इतिहासमा विपन्न, भूमिहीन र सीमान्तकृत नागरिकलाई मूलधारमा ल्याउन लघुवित्त प्रणालीले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । स्थापित र परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले धितो र सम्पत्तिलाई मात्र पत्याउने भएकाले समाजको पिँधमा रहेका विपन्न नागरिकहरू सधैँ वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहे । तसर्थ, पुँजीको माध्यमबाट मानिसभित्र रहेको नैसर्गिक सीपलाई अनुशासित एवं सङ्गठित रूपले परिचालन गर्न सकेको खण्डमा विश्वबाट गरिबी निश्चित रूपमा हटाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा नै लघुवित्तको निर्देशक सिद्धान्त हो ।
लघुवित्तको मौलिक दर्शन र संस्थागत स्वरूप
लघुकर्जा वित्तीय प्रणाली सरल तरिकाले ग्रामीण तथा विपन्न मानिसहरूको घरदैलोमै गएर विनाधितो वित्तीय सेवा तथा ऋण उपलब्ध गराउने एक विशिष्ट संस्थागत व्यवस्था हो । यस प्रणालीको रैथाने दर्शनले के स्पष्ट पार्छ भने पैसा लिने व्यक्तिले कसरी व्यवसाय गर्नुपर्छ, कसरी नाफा कमाउनुपर्छ र कसरी ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वयं ऋणीले नै सबैभन्दा राम्रोसँग बुझेको हुन्छ । बाह्य विज्ञ प्रशिक्षक तथा बैंकका कर्मचारीले भन्दा ऋणीको आफ्नै जीवनभोगाइ र आवश्यकता ठूलो मार्गनिर्देशक हो । लघुवित्त प्रणाली वास्तवमा एउटा अनुशासनको बैंक हो, जसले संस्था र ग्राहक दुवैलाई कडा वित्तीय एवं सामाजिक अनुशासनमा राखेर पारस्परिक उन्नतितर्फ अग्रसर गराउँछ ।
लघुवित्तको आत्मा
लघुवित्त केवल वित्तीय लेनदेन वा कर्जा प्रवाह गर्ने सामान्य माध्यम मात्र होइन, बरु यो समाजको पिँधमा रहेका मानवहरूको सुसुप्त शक्तिलाई जगाउने एउटा पवित्र अभियान हो । मानिसभित्र रहेको बाँच्न सक्ने र केही गरेर देखाउने नैसर्गिक सीप, आत्मविश्वास र इमानदारिता नै लघुवित्तको वास्तविक आत्मा हो । लघुवित्तको आत्माले मानिसको आत्मसम्मानलाई धितो राख्दैन, बरु उसको इमान र सामूहिक उत्तरदायित्वमाथि विश्वास गर्छ । यसको मूल मर्म ग्रामीण तहमा महिलाहरूको नेतृत्व विकास गर्नु, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सचेत र सङ्गठित बनाउनु तथा समाजमा आर्थिक न्याय स्थापित गर्नु हो । जबसम्म ऋणी र संस्थाबीचको यो आत्मीय र नैतिक बन्धन जीवित रहन्छ, तबसम्म लघुवित्त अभेद्य रहन्छ । तर, जब बजारको अस्वस्थ होडबाजीले यसको यो मानवीय र नैतिक आत्मालाई कुल्चिएर केवल नाफा र संख्यात्मक वृद्धिलाई मात्र केन्द्रमा राख्छ, तब यो प्रणाली आफ्नो मूल बाटोबाट विचलित भई संकटको भुमरीमा फस्न पुग्छ ।
नेपालमा लघुवित्तको प्रारम्भिक यात्रा
नेपाली माटो र सामाजिक परिवेशमा ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणालीको अनुसरण गरी लघुवित्त व्यवस्थाको सुरुवात २०४८ सालमा रूपन्देही जिल्लाको तत्कालीन सिक्टहनको प्रगतिकनगरमा निर्धन आयोजना नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको पाइन्छ । परीक्षणका रूपमा सुरु भएको यस आयोजनाको सफलतापछि २०४९ साल चैत १ गते ग्रामीण बैंक प्रणालीअनुरूप नेपालमा पहिलो पटक विना धितो, विना धनजमानी, केवल समूहकै आपसी जमानीमा कानुनी त्रास र बन्धनरहित कर्जा वितरणको औपचारिक ऐतिहासिक सुरुवात भयो । हुन त नेपालमा यस प्रणालीको विकासलाई साना किसान विकास कार्यक्रमसँग जोड्न पनि खोजिएको देखिन्छ, जुन कृषि विकास बैंकमार्फत ०३२/३३ बाट सुरु भएको थियो र कतिपय अर्थविद्हरूको मतमा ग्रामीण बैंक प्रणाली यसैको परिमार्जित रूपमा नेपाल भित्रिएको हो भन्ने पनि पाइन्छ । तर, ग्रामीण बैंक पद्धतिका मौलिक तत्वहरू साना किसान कार्यक्रममा दुरुस्तै नपाइने हुँदा यसलाई विशुद्ध ग्रामीण बैंक प्रणालीको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिँदैन र यो बङ्गलादेशी मोडेलको प्रत्यक्ष र मौलिक अनुसरण नै थियो ।
संस्थागत विकास र विस्तारको चरण
सरकारी स्तरबाट ग्रामीण बैंक पद्धतिको संस्थागत सुरुवात २०४९/५० मा पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापनासँगै भएको हो । क्रमशः तत्कालीन पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरियो । गैरसरकारी क्षेत्रको दोस्रो ठूलो प्रयास स्वरूप २०५० सालमा स्वावलम्बन विकास केन्द्रले स्वावलम्बन बैंकिङ कार्यक्रममार्फत सिराहा जिल्लाको राजपुर, सप्तरी जिल्लाको जण्डोल र उदयपुर जिल्लाको पञ्चावतीबाट आफ्नो सेवा विस्तार ग¥यो । यसैगरी, महिला सहकारी संस्था लि.ले काठमाडौँ उपत्यकाभर र नेपाल ग्रामीण विकास संस्था नामक गैरसरकारी संस्थाले बारा जिल्लामा यस पद्धतिअनुसार विपन्न महिलाहरूलाई सङ्गठित गरी काम सुरु गरे । २०५६÷५७ सालताका सरकारी स्तरका ५ वटा र गैरसरकारी क्षेत्रका ४ वटा गरी कुल ९ वटा ग्रामीण बैंक अनुसरण कार्यक्रमहरू नेपालमा व्याप्त गरिबी कम गर्न पूर्ण रूपमा क्रियाशील थिए ।
आधुनिक रूपान्तरण र डिजिटल युगमा प्रवेश
लघुवित्तको विगत ३५–३६ वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र वित्तीय परिदृश्यमा व्यापक फेरबदल आएको छ । तत्कालीन द्वन्द्वकालीन र सङ्क्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा डिजिटल रूपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ’घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कडा नियमनको परिधिभित्र क्रियाशील छन् । हिजो पूर्ण रूपमा कागजी बैंकिङ प्रचलनमा रहँदा कर्मचारीहरूले तमसुक, पासबुक र खाताका ठूला रजिस्ट्रर बोकेर भौतिक रूपमा घरदैलोमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो भने आज डिजिटल लघुवित्तको प्रादुर्भाव भएको छ । कोर बैंकिङ प्रणाली, ट्याब्लेट बैंकिङ, मोबाइल वालेट र क्यूआर कोडको माध्यमबाट अत्याधुनिक डिजिटल भुक्तानी र फिल्डमै डिजिटल इन्ट्री हुने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।
पुँजीको उपलब्धता र भौगोलिक पहुँच
पुँजी र कोषको उपलब्धताको सन्दर्भमा हेर्दा हिजो यथेष्ट पुँजीको चरम अभाव थियो र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने आरएमडीसी र जीएनएन जस्ता संस्थाहरू प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले लगानी बढाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो । तर आज वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्ग कर्जाका रूपमा लघुवित्तमार्फत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएकाले पुँजी अभावको समस्या समाधान भएको छ । भौगोलिक पहुँचको पाटो केलाउँदा हिजो तराईका सुगम जिल्लाहरूमा मात्र सीमित रहेको यो कार्यक्रम पहाडी क्षेत्रको विकटताका कारण विस्तार हुन सकेको थिएन । तर वर्तमान समयमा डिजिटल कनेक्टिभिटी, शाखा सञ्जाल र स्थानीय एजेन्ट मोडेलका कारण पहाडी तथा दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहसम्म सहजै पहुँच विस्तार भएको छ ।
बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बहु–बैंकिङको चक्रव्यूह
लघुवित्तको यो रूपान्तरणकारी यात्रा र संरचनात्मक विकास लोभलाग्दो भए पनि वर्तमान बजारको तीव्र र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यस क्षेत्रमा सर्वथा नयाँ, जटिल र गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू भित्रिएका छन्, जसले पुराना उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पार्ने खतरा बढाएको छ । सबैभन्दा विकराल समस्याका रूपमा बहु–बैंकिङ र ऋणको दोहोरोपना देखा परेको छ । बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र हुँदा संस्थाहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन सकेन, जसले गर्दा एउटै ऋणीले ६–७ वटासम्म लघुवित्त संस्थाहरूबाट विना धितो कर्जा लिने प्रवृत्ति मौलायो । यसरी लिइएको ऋण एक संस्थाको किस्ता तिर्न अर्को संस्थाबाट निकाल्ने र फेरि तेस्रो संस्थामा धाउने गर्नाले ऋणीहरू अति–ऋणग्रस्तताको यस्तो गहिरो चक्रव्यूहमा फसेका छन्, जहाँबाट उनीहरू निस्कनै नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
कर्जा दुरुपयोग र भ्रमको खेतीको प्रभाव
लघुवित्तको मूल मर्म स्वरोजगार सिर्जना गर्नु भए पनि विनाधितो पाइने वित्तीय सहजताका कारण धेरैजसो कर्जा प्रत्यक्ष आयआर्जन वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन छाडेको छ । बरु त्यो रकम घरायसी उपयोग, विलासिताका सामान खरिद, वैदेशिक रोजगार वा पुराना व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न दुरुपयोग भइरहेको छ । यही कमजोरीको जगमा वित्तीय अनुशासनको ह्रास र नकारात्मक आन्दोलनहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । केही स्वार्थी तत्वहरूले सर्वसाधारणमा लघुवित्तको ऋण तिर्नु पर्दैन, सरकारले मिनाहा गर्छ, भन्दै भ्रमको खेती फैलाइरहेका छन् । यसले गर्दा हिजोका इमानदार ऋणीहरूमा समेत कर्जा नतिर्ने अराजक प्रवृत्तिको विकास भएको छ, जसले समग्र बैंकिङ प्रणालीको जड नै हल्लाइदिएको छ र संस्थागत दिगोपनामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
संकट समाधानका कठोर र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू
वर्तमान समयका जटिल चुनौतीहरूलाई समसामयिक रूपमा समाधान गर्दै लघुवित्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन केही नवप्रवर्तनात्मक र कठोर उपायहरू तत्काल लागू गर्नुको विकल्प छैन । सर्वप्रथम, बहु–बैंकिङको विकृतिलाई जरादेखि उखेल्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्ने र एउटा ऋणीले बढीमा दुईवटा संस्थाभन्दा बढीबाट कर्जा लिन नपाउने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । ऋणीलाई उपलब्ध गराइएको रकम वास्तविक रूपमा कुन व्यवसायमा खर्च भइरहेको छ भनी ट्याब्लेट बैंकिङ वा जियो–ट्यागिङ प्रविधिमार्फत नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च कम गर्न मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआर कोडमार्फत किस्ता बुझाउने प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।
संरचनात्मक सुधार, नियमन र आगामी मार्गचित्र
बजारको गुणात्मक विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूका लागि संख्यात्मक बाहुल्यता घटाएर सबल र प्रतिस्पर्धी संस्था मात्र बजारमा राख्ने नीति लिनुपर्छ, जसका लागि कमजोर लघुवित्तहरूलाई एकापसमा गाभ्न ’फोर्स मर्जर’ को बाध्यात्मक नीति अपनाउनुपर्छ । राज्य स्तरबाटै र लघुवित्त संस्थाहरूको संयुक्त कोषबाट राष्ट्रिय स्तरको सघन वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता अभियान देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ । यदि हामीले लघुवित्त प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित, पारदर्शी र वास्तविक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ लक्षित गरेर यसको हराएको ’आत्मा’ लाई पुनः ब्युँताउन सक्यौँ भने मात्र ‘अनुशासनको बैंक’ माथि मडारिएको संकट टर्नेछ र भ्रमको खेतीलाई चिर्दै यसले बोकेको गरिबी निवारणको मूल भावना आगामी धेरै दशकसम्म जीवन्त रहने निश्चित छ ।
(नोटः प्रस्तुत लेख विसं. २०५७ सालमा स्वावलम्बन विकास केन्द्रको स्मारिका (२०४८–२०५७) मा प्रकाशित लेखकको ‘नेपाली माटोमा ग्रामीण बैंक वित्तीय प्रणालीको अनुसरण’ शीर्षकको आफ्नै लेखका आधारमा वर्तमान समय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गरी तयार गरिएको हो) ।
