काठमाडौँ, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र सूक्ष्मरुपमा प्रत्येक वडाको हानीनोक्सानी र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति र नागरिकका आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका उपाय पहिचान गर्न विषयविज्ञसँग सघन छलफल गरिने बताए । सभापति पौडेलले प्रभावित ४९ वडाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
समितिको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बालीको क्षति र मूल्य, पशुपन्छीको क्षति, जलचरको आर्थिक मूल्याङ्कन, बगाएको खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए । उहाँले क्षतिको विवरण अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको र तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराइने राससलाई बताए ।
मन्त्रालयले बालीको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा लगाइएको बाली, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यलाई आधार बनाउने सचिव डा. मिश्रले बताए । पशुपन्छीको क्षति किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलचर तथा बगाएको जमिनको क्षति मूल्याङ्कनका लागि थप अध्ययन भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले अन्तरराष्ट्रिय लस एन्ड ड्यामेज (हानीनोक्सानी) कोषबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्न अवसर दिने निर्णय भएको समितिलाई जानकारी दिँदै जलवायु न्यायअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्तिसँगै आन्तरिक रूपमा राहतको न्यायोचित वितरण र नदीको सिरानदेखि पुछारसम्मको समग्र संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई पनि जोड दिनुपर्ने बताए ।
समितिले यही कात्तिक १६ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरी कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
