समुन्नत अर्थतन्त्रले सबै क्षेत्रको विकास खोजेको हुन्छ । देश समृद्ध हुनको लागि कुनै एक क्षेत्रको विकासले मात्र सम्भव हुने होइन । यसको लागि त उत्पादक, उत्पादन, रोजगारी, पुँजी, लगानी, राजस्व, निर्माणलगायतका क्षेत्रहरूको सुदृढीकरणबाट नै समुन्नत अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दछ । निश्चय नै यी कुराहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दछन् । तर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरा त्यति सजिलो भने हुँदैन ।
नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा साधन स्रोतको अभाव एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भएका साधन स्रोतलाई पनि अधिकतम उपयोग गरेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको हुँदैन । नेपालको सन्दर्भलाई लिने हो भने आर्थिक वर्ष ०८२।८३ मा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । न्यून पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू पछाडि पर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने सरकारी कोषबाट खर्च हुने रकम खर्च हुन सकेको छैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको वित्तीय साधन स्रोतको उपलब्धता भन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी खर्चलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेर जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्न सकियो भने मात्र देशको अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन सक्दछ ।
देशको अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारी क्षेत्रभन्दा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८१% भन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । यति ठूलो योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र अहिले शिथिल भएको छ । यही कारणले गर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको कोभिड र हालै भएको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो धक्का दियो । जुन धक्काले पुर्याएको क्षतिको परिपूर्ति हुन नसकेको हुनाले अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त मात्रामा कर्जायोग्य रकम रहेको छ । कर्जाको ब्याज दर प्रत्येक महिना घट्दो क्रममा छ र एकल विन्दुमा ब्याज झर्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकहरूले निष्क्रिय भएर बैंकमा रहेको पैसाको ब्याज दिनु परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूको वित्तीय विवरणहरू पनि खस्कँदै गएका देखिन्छन् । बैंकहरूलाई केही राहत होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना निष्क्रिय भएर रहेको रकमलाई प्रमोचन गरेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था आउनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन ।
सरकारले न्यून पुँजीगत विनियोजन गर्नु र त्यही पनि खर्च गर्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्रको आर्थिक स्थिति पनि खस्कँदै गएको हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सार्वजनिक ऋण पनि ३० खर्ब भन्दा बढी देखिन्छ भने विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले दिने अनुदान पनि घट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले उठाउने राजस्व पनि निजी क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको १४ खर्बको राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने आधार केही देखिएका छैनन् । यस्तो कठिन अवस्था देशको अर्थतन्त्रमा चमत्कारी किसिमबाट सुधार हुन सक्छ भन्न सकिँदैन ।
अहिलेसम्म नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको सीमाभित्र रहे पनि अब बढाउन सकिने अवस्था छैन । अब पनि ऋण थप्दै जाने र लिएको ऋण पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने ऋणको पासो हुने संभावना नकार्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रको योगदान पनि ह्रासोन्मुख हुँदै गएकोले अब नेपालको गर्ने भनेको आन्तरिक उत्पादन मा वृद्धि नै हो । आन्तरिक उत्पादनले परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई घटाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै हो ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्र त्रसित भएको छ । जेन्जी आन्दोलनबाट पनि निजी क्षेत्रलाइ ठूलो क्षति पुर्याएको छ । निजी क्षेत्रले असुरक्षित महसुस गरेको हुनाले नयाँ लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा प्रवेश गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगी तथा व्यवसायीहरू पनि लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन् । चालू खर्च धान्न नसकेर नोक्सानी सहेर पनि कुल क्षमताको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको छ । सुधारको एकमात्र प्रभावकारी उपाय भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्य निजी क्षेत्रका हो । सरकारले त सहजीकरण, नीति निर्माण र नियमन गरिदिने मात्र हो । अहिले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । माग सम्बोधन नहुने हो भने देशको अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुनेछ । किनकि ८१ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ भन्नु सम्भव हुने कुरो नै होइन ।
प्रत्येक वर्ष आउने बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न व्यवस्था उल्लेख भएको हुन्छ । राम्रा राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याइएका हुन्छन् तर कार्यान्वयनको बाटो कमजोर हुँदा बजेटका नारा बजेटमा नै सिमित हुन्छन् । सरकारले जे जसरी आश्वस्त पारे पनि निजी क्षेत्रको योगदान विना आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी, लगानी, निकासी जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उपलब्धि हुनै सक्दैन । त्यसैले नेपाले उदारवादी अर्थनीति अपनाएर पनि त्यसबाट लाभान्वित भएको देखिँदैन । अहिले पनि उद्योग तथा व्यवसायमा प्रवेश गर्न, सञ्चालन गर्न र सरकारी निकायहरूसँग सुमधुर सम्बन्धमा विभिन्न समस्या आइनै रहेका छन् । यसले गर्दा निजी क्षेत्र उकासिन सकेको छैन र परिणामस्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या मात्र पनि छैनन् सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन मा वृद्धि गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दछ । परिणामस्वरूप निर्यात बढ्न जान्छ । निर्यातले वैदेशिक मुद्राको सन्चिति बढाउन सक्दछ । अहिले विदेशी मुद्रा प्रशस्त मात्रामा बढ्दै गएको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ । यसरी आएको विप्रेषणको रकमलाई पुँजी निर्माण हुने कार्यमा लगानी गर्न सकिएको छैन र अधिकांश रकम उपभोग, घर खर्च र फजुल कार्यमा लगानी भएको छ । सरकारी तथ्यांकले समेत ६८ प्रतिशत विप्रेसनको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखाएको छ । यो रकमलाई आन्तरिक उत्पादनमा प्रवाह गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने नै हुन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, विश्वास र सहकार्य नभई अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले निरन्तर रूपमा उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता, निर्यातकर्ता लगायत अन्य व्यवसायीहरूसँग संवादको थालनी गरेका छन् र वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले चासो लिएर छलफल गरेका हुनाले उद्योगी, व्यापारी तथा उत्पादक सबै नै आशावादी देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो सकारात्मक कदमलाई खुलेर प्रशंसा गरेका पनि छन् ।
भनिन्छ– नेपालमा नीतिगत अस्थिरता, कानुनको अस्पष्टता, ढिला सुस्ती, सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अभाव जस्ता कुराहरूमा अपेक्षित सुधार नभएको कारणले लगानी हुन नसकेको हो । यी कुराहरूमा सरकारले सुधार गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन प्रतिबद्धता जनाइसकेका छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई अझै प्रोत्साहन गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्दछ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४% भन्दा बढी भएको हुनाले यस क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने आन्तरिक उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्नेछ । यसमा खासगरी चिया, कफी, जडीबुटी, घरेलु अचार र विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू निर्यात गरेर आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई उपेक्षार आयातलाई अपेक्षा गर्दा अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकि रहेको अहिलेको अवस्था देखिन्छ ।
गार्मेन्ट, गलैचा, गरगहना र हस्तकलाका सामानहरूको सम्भावना पनि त्यतिकै राम्रो छ । यी क्षेत्रहरूको विकासले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएकोले बाह्य लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन भनेको मूलत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हो । स्वदेशमा विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकियो भने पुँजी संकलन हुन सक्दछ । संकलित पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा पुनः पुँजी निर्माण हुन सक्दछ । यसरी एउटा सफल अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दछ ।
नेपालमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सम्भावना प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकिएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको अवस्थामा छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, जल विद्युत्, आईटी, निर्माण सेवा जस्ता क्षेत्रको विकास गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ र देशको आर्थिक प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिने हुन्छ । त्यसैतर्फ हाम्रा आर्थिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्देशित हुनुपर्दछ ।
