काठमाडौं, हजारौँ सर्वसाधारणले आफ्नो जीवनभरको कमाइ, बुढेसकालको सहारा र परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने आशामा सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकमको हिसाब अझै खोजिरहेका छन् । तर सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा रहेको बताइन्छ । यसैबीच, उनको भनिएको अडिओ र प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ, जसमा उनले गोरखा मिडिया नेटवर्क आफ्नो भएको, सहकारीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गएको रकमको जिम्मेवारी आफूले लिने र रवि लामिछाने तथा छविलाल जोशीलाई यस विषयमा जोड्नु उचित नहुने दाबी गरेका छन् । यद्यपि, सार्वजनिक समाचारअनुसार प्रहरीले उक्त अडिओको प्रामाणिकता पुष्टि गरिसकेको छैन । यस घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सहकारीका पीडितले न्याय पाउने कि राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र कानुनी प्रक्रियाको जटिलताबीच आफ्नो बचत गुमाउँदै जाने ?
दशैँको बेला पारेर सहकारी ठगेर भागेका रविका साझेदार जीबी राईले पहिलो अष्टमीमा तीन वर्षपछि वक्तव्य निकालेर सहकारी ठगी प्रकरणलाई दूषित रूपमा अन्त्य गर्न चाहेको देखिएको छ । त्यसो त रवि, छवि र जीबीले गरेको सहकारी ठगीलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन रवि नेतृत्वको रास्वपाको बोन नेतृत्वको सरकारले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन, अदालतमा सरकारले उनीहरू निर्दोष रहेको संशोधन गरिसकेको छ र अब अदालतबाट उनीहरू निर्दोष रहेको फैसला आउन मात्र बाँकी छ । न्याय निरुपणमा समेत यस्तो सर्वसत्तावाद यस अघि देख्न र भोग्न परेको थिएन तर अहिलेको सरकारको कार्यशैली ठ्याक्कै रास्वपाको नेतृत्वजस्तै छ नियम कानुन जे भए पनि रास्वपाले जे चाह्यो त्यही हुने गरेको छ, किनकि रास्वपाको बालेन सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । अहिले सत्ताको यति नाङ्गो रुप देख्न थालिएको छ, जुन यसअघि कहिल्यै देख्न गरेको थिएन । जस्तो कि प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङका नाममा अनेकौँ फेसबुक आइडी खुलेका छन् । ती कुन सक्कली हुन् कुन नक्कली हुन्, त्यसको साइबर ब्युरोले पनि निरीक्षण गर्ने गरेको छैन । ती सोसल एकाउन्टबाट विरोधीहरूमाथि निर्मम रूपमा आक्रमण हुनेगरेका छन् । कतिपय घटनामा प्रहरीले नै त्यस्तो एकाउन्ट खालेर विरोधीमाथि आक्रमण गर्ने गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
त्यस्तै अर्को एउटा घटना झन् रहस्यमय देखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा पक्राउ परेपछि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई मार्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग सुपारी लिएर मार्ने धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेर कारागार रहेका प्रकाश पाठकले राणालाई आफूले मार्ने थ्रेट दिएको भनी एउटा मिडियामा फोन गरेर जिम्मा लिएका छन् । प्रहरीको सहायताविना त्यो काम प्राय असम्भव मानिन्छ । जब प्रहरी यो तहसम्म गिरेर हर्कत गर्छ भने जीबी राईको कतिथ वक्तव्यको सत्यतामाथि प्रश्न नउठ्ने कुरै भएन । त्यसमाथि पनि एआई सिर्जित व्यक्तव्यको बिगबिगी भएको बेला त्यसको सत्यतामा ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था कमसेकम परीक्षणविना छैन । तर पनि त्यो वक्तव्य के हो, सत्य हो कि होइन, त्यो वक्तव्य किन आयो, त्यसका बारेमा विस्तृत रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ तर छानबिन गर्ने ठाउँमा रविको हालीमुहाली छ, त्यसकारण छनबिन नै हुँदैन । तसर्थ त्यो वक्तव्य षड्यन्त्रको एउटा पुलिन्दाबाहेक केही होइन ।
जीबी राईको भनिएको वक्तव्यलाई सामान्य अभिव्यक्ति मानेर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा कसरी पुग्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, विदेशमा रहेका मुख्य आरोपितलाई नेपाल ल्याउन राज्यले के गरिरहेको छ र बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ । यो प्रकरण अब कुनै एक राजनीतिक दल वा नेताको पक्ष–विपक्षको विषय मात्र होइन । यो हजारौँ नागरिकको सम्पत्ति, वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास र राज्यको कानुनी जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय हो ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कको प्रारम्भिक सेयर संरचनामा जीबी राईको ५० प्रतिशत, पूर्वप्रहरी अधिकारी छविलाल जोशीको ३५ प्रतिशत र रवि लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर रहेको सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ । राई कम्पनीका अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । उक्त कम्पनीले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालन गरेको थियो । यो व्यावसायिक सम्बन्ध आफैँमा आपराधिक दोषको प्रमाण होइन, तर कम्पनीको आर्थिक कारोबार, व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका, सहकारीबाट आएको रकमको स्रोत र त्यसको प्रयोगबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार भने अवश्य हो । जीबी राईले आफूले जिम्मेवारी लिने र अरूलाई जोड्नु उचित नहुने भनेकै आधारमा अन्य व्यक्तिहरूको कानुनी जिम्मेवारी स्वतः समाप्त हुन्छ ? कुनै व्यक्तिको निर्दोषिता अर्को आरोपितको वक्तव्यबाट स्थापित हुन्छ कि बैंकिङ अभिलेख, कम्पनीका कागजात, आर्थिक कारोबार र अदालतमा परीक्षण भएका प्रमाणबाट ? यी प्रश्नको जवाफ भावनात्मक भाषणबाट होइन, तथ्य र कानुनबाट खोजिनुपर्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो—जीबी राई तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले उनलाई किन अझै स्वदेश ल्याउन सकेको छैन ? उनीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खोजी प्रक्रिया अघि बढाइएको र रेड नोटिस जारी भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । रेड नोटिस जारी हुनु र सम्बन्धित देशबाट पक्राउ गरी नेपाल सुपुर्दगी गराउनु फरक प्रक्रिया हुन् । त्यसमा सम्बन्धित देशको कानुन, कूटनीतिक सहकार्य र सुपुर्दगीसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रभाव पार्न सक्छ । तर यति लामो समयसम्म ठोस परिणाम नआएपछि सरकारले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ । सम्बन्धित निकायले उनलाई कुन देशमा रहेको पत्ता लगाएको छ ? पक्राउ तथा सुपुर्दगीका लागि कति पटक औपचारिक पत्राचार गरिएको छ ? प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ ? कुनै कानुनी वा कूटनीतिक अवरोध छ भने त्यसलाई हटाउन के प्रयास भइरहेको छ ? यी विवरण सार्वजनिक नगरी केवल खोजी भइरहेको छ भन्नु पर्याप्त हुँदैन ।
यस घटनाले इन्टरपोलको प्रभावकारिता र नेपालका अनुसन्धान निकायको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । रेड नोटिस आफैँमा विश्वभर स्वतः कार्यान्वयन हुने अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी होइन । त्यसैले जीबी राई नेपाल नफर्किएको आधारमा इन्टरपोल पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर रेड नोटिस जारी भएपछि नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय शाखा, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले के–कस्ता कदम चाले भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । नेपालले आवश्यक प्रमाण, पक्राउसम्बन्धी अनुरोध र सुपुर्दगीका लागि आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध गराएको थियो कि थिएन ? सम्बन्धित देशसँगको समन्वयमा कमजोरी भयो कि कानुनी अड्चन आयो ? राज्यले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । सरकारी निकायको सफलता विज्ञप्तिमा होइन, कानुन कार्यान्वयन र पीडितलाई न्याय दिलाउने परिणाममा मापन हुन्छ ।
रवि लामिछानेको लगानीको स्रोत र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा भएको सेयर कारोबारसम्बन्धी विषय पनि सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ । तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको कागजातसँग सम्बन्धित समाचारमा सेयर हस्तान्तरणका क्रममा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखाउने भौचर र बैंकको अभिलेखबीच विवाद उठेको उल्लेख छ । यस विषयमा वास्तविक कारोबार कति रकममा भएको थियो, भुक्तानी कुन माध्यमबाट भयो, प्रस्तुत भौचरको प्रामाणिकता के हो र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएका कागजात वास्तविक आर्थिक कारोबारसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंकको पत्र वा सेयर कारोबारसम्बन्धी कुनै एउटा कागजातले मात्र आपराधिक दोष स्थापित गर्दैन । तर आधिकारिक अभिलेखबीच असंगति देखिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक हैसियतका आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु वा प्रमाणबिना दोषी ठहर गर्नु दुवै गलत हुन् ।
यो प्रकरणको केन्द्रमा रहेका सहकारी बचतकर्ताको अवस्था झन् पीडादायी छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार जीबी राईसँग सम्बन्धित विभिन्न सहकारीमा करिब ४९ हजार बचतकर्ताको सात अर्ब छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको अभियोग छ । यो रकमको अन्तिम कानुनी निर्धारण अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । तर पीडितका लागि यो केवल आर्थिक तथ्यांक होइन । कसैले छोराछोरीको शिक्षाका लागि बचत गरेको थियो, कसैले उपचारका लागि, कसैले बुढेसकालको सहाराका लागि । उनीहरूको जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा सहकारीमा जम्मा गरिएको रकमसँग जोडिएको छ । रकम फिर्ता नहुँदा परिवारको दैनिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकता राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यावहारिक योजना कार्यान्वयन गर्नु हुनुपर्छ ।
जीबी राईले आफ्नो वक्तव्यमा साथीभाइ, आफन्त र शुभेच्छुकको सहयोगमा केही जग्गाजमिनको व्यवस्था गरेको र त्यसबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गर्न सकिने दाबी गरेका छन् । यो दाबी सही हो भने सरकारले त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्छ । ती सम्पत्ति कहाँ छन्, कसको नाममा छन्, तिनको वास्तविक मूल्य कति छ, तिनमाथि अन्य व्यक्तिको दाबी छ कि छैन र तिनलाई कानुनी प्रक्रियाबाट बचतकर्ताको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । सम्पत्ति उपलब्ध छ भने त्यसको संरक्षण र असुलीमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । दाबी मात्र हो भने पीडितलाई अर्को आश्वासन दिएर समय बिताउनु हुँदैन । सहकारीबाट निजी कम्पनीमा गएको रकमको स्रोत, गन्तव्य र हालको अवस्था पत्ता लगाएर कानुनअनुसार असुली गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
निर्वाचनअघि रवि लामिछानेले सहकारी समस्याको समाधान सय दिनभित्र गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भनाइ पनि सार्वजनिक बहसमा उठेको छ । त्यसको मूल भिडियो वा लिखित प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र पुष्टि गरेर सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वसँग जवाफ मागिनुपर्छ । यदि त्यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको थियो भने सय दिनमा कति बचतकर्ताको रकम फिर्ता भयो, कति सम्पत्ति पहिचान वा रोक्का गरियो, कति रकम असुल भयो र कति मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढ्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लक्ष्य पूरा नभएको भए त्यसको कारण के हो र अबको समयसीमा कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता चुनावी नारामा सीमित हुन मिल्दैन । जनतासँग समयसीमा तोकेर गरिएको बाचा मापनयोग्य परिणामबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
जीबी राईले रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई गोरखा मिडिया नेटवर्कको विषयमा नजोड्न आग्रह गर्नुले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । के कुनै आरोपित व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्दोष घोषणा गर्न सक्छ ? कानुनी रूपमा यसको उत्तर स्पष्ट छ—निर्दोषिता वा दोषको अन्तिम निर्धारण सक्षम अदालतले प्रमाण र कानुनका आधारमा गर्छ । राईको वक्तव्य वास्तविक भए पनि त्यसको परीक्षण आवश्यक हुन्छ । उनले आफूले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने बताएका छन् भने त्यस दाबीलाई समर्थन गर्ने बैंकिङ कारोबार, कम्पनीको निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक अभिलेख र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकासँग मिलाएर हेर्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरी प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण हुन दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, न्यायाधीश वा न्यायिक परिषद्का पदाधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई अनुचित लाभ पु¥याएको भन्ने आरोप उठेमा त्यसलाई पनि प्रमाणका आधारमा जाँचिनुपर्छ । सम्बन्धित आदेश, निर्णय, नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेख वा प्रक्रियागत अनियमितताको प्रमाणबिना कुनै न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गरिएको वा कसैलाई उन्मुक्ति दिलाउने योजना बनाइएको निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर न्यायिक निर्णयमा अस्वाभाविकता वा प्रक्रियागत प्रश्न देखिएका छन् भने ती प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक अभिलेख र कानुनी आधारबाट आउनुपर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रतिको विश्वास जोगाउन पारदर्शिता अनिवार्य छ ।
अब सरकारले यस प्रकरणलाई राजनीतिक पक्षधरता वा आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनुभन्दा पीडितको न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीले जीबी राईको भनिएको अडिओको प्रामाणिकता परीक्षण गरी त्यसमा आएका दाबीको अनुसन्धान गर्नुपर्छ । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका आरोपितलाई स्वदेश ल्याउने कानुनी तथा कूटनीतिक प्रयासको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्बन्धित बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नियामक निकायले सेयर कारोबार र वित्तीय अभिलेखको सत्यापन गर्नुपर्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजनसम्बन्धी निर्णयको कानुनी आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले पीडितको दाबी प्रमाणीकरण, सम्पत्ति पहिचान, रकम असुली र वितरणको स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न रवि लामिछाने निर्दोष हुन् वा दोषी भन्ने राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । जीबी राईको वास्तविक भूमिका के हो, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको रकम कसरी प्रयोग भयो, अन्य सञ्चालकहरूको भूमिका के थियो र बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्छ । दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष व्यक्तिलाई प्रमाणविना दण्डित गरिनु हुँदैन । तर न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेको बहानामा पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कार्य अनिश्चितकालसम्म रोक्न पनि मिल्दैन ।
देशले अब भाषण होइन, हिसाब मागिरहेको छ । बचतकर्तालाई आश्वासन होइन, आफ्नो रकम फिर्ता चाहिएको छ । राज्यले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउने हो भने प्रत्येक रुपैयाँको स्रोत, प्रत्येक निर्णयको आधार र प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिको भूमिका स्पष्ट गर्नैपर्छ । जीबी राई नेपाल फर्किने दाबी गर्छन् भने त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा परिणत गरियोस् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने त्यसको परिणाम देखियोस् । सहकारीका पीडितलाई न्याय दिलाउनु कुनै दल वा नेतामाथि उपकार गर्नु होइन—यो राज्यको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व हो ।
