नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण मनसुनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्ने गर्छ । पछिल्ला वर्षमा मनसुनको प्रकृतिमा समेत परिवर्तन देखिन थालेको छ । असामान्य समयमा हुने अत्यधिक वर्षा, छोटो समयमा हुने ठूलो वर्षा र स्थानीय रूपमा देखिने अतिवृष्टिले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायले पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षति झन् बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । कमजोर र जोखिमयुक्त भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपहिरो, हावाहुरी, आगलागीलगायतका विपद्ले हरेक वर्ष नेपाली जनजीवनलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने, असामान्य रूपमा हिमपात हुने, अतिवृष्टि तथा खडेरी बढ्ने र नदी तथा खोलामा आकस्मिक बाढी आउने जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले विपद्को सम्भावित जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।
भोटेकोशी विपद् : हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको परीक्षा
यसै सन्दर्भमा २०८३ भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीका सामु गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । बाढीले रसुवासहित नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा जनजीवन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन् । भोटेकोशीको घटनाले विपद् सधैँ एउटै स्वरूपमा आउँदैन भन्ने तथ्यलाई पुनः प्रमाणित गरेको छ । विपद् अचानक देखिए पनि त्यसको जोखिम भने लामो समयदेखि निर्माण भइरहेको हुन सक्छ । नदीको प्राकृतिक बहाव, पहाडी भू–बनोट, जलवायु परिवर्तन, बस्तीको अवस्थिति, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र वातावरणीय असन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई समयमै अध्ययन नगर्ने हो भने विपद्को प्रभाव अझ भयावह हुन सक्छ । त्यसैले भोटेकोशीलाई एउटा स्थानीय घटना मात्र मानेर पन्छिनु हुँदैन । यसलाई नेपालको समग्र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको परीक्षणका रूपमा लिनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता
विपद् व्यवस्थापन केवल विपद् आएपछि गरिने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम होइन । यो जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म फैलिएको निरन्तर प्रक्रिया हो । नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था हुँदै आएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले विपद्लाई केवल राहत र उद्धारको विषयका रूपमा नहेरी सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई पनि महत्त्व दिएको छ ।
तर नीति, योजना र कानुन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । विगतमा विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । जोखिमको अध्ययन, पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र समुदायको तयारीमा पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने विपद्पछिको क्षति अझ ठूलो हुन सक्छ ।
पूर्वसूचना र समुदायको भूमिका
भोटेकोशीजस्ता नदी तथा पहाडी क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको विशेष महत्त्व हुन्छ । नदीको जलस्तर, मौसम, हिमाली क्षेत्रका सम्भावित परिवर्तन तथा अन्य जोखिमसम्बन्धी सूचनालाई समयमै संकलन र विश्लेषण गरी स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ । पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि त्यसलाई बुझ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता पनि समुदायमा हुनुपर्छ । कुन स्थान जोखिममा छ? कहाँ सुरक्षित स्थानमा जाने? कसलाई खबर गर्ने? बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बिरामीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने? आपत्कालीन अवस्थामा खानेपानी, औषधि र सञ्चारको व्यवस्था कसरी गर्ने? यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ ।
यसका लागि विद्यालय, स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सञ्चारमाध्यमबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै विपद् शिक्षा र अभ्यास सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा आगलागीका समयमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ ।
वातावरणीय असन्तुलन र विपद्
प्राकृतिक विपद्लाई केवल प्रकृतिको दोषका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन । वातावरणीय असन्तुलन, वन विनाश, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध, अव्यवस्थित बस्ती विकास र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै गरिने विकास निर्माणले जोखिम बढाउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम बढाइरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम, हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिम र चरम मौसमी घटनामा हुने परिवर्तनले नेपालजस्ता हिमाली देशलाई थप संवेदनशील बनाइरहेको छ । वातावरणीय असन्तुलन, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र अव्यवस्थित औद्योगिक तथा विकास गतिविधिले विपद्को जोखिम बढाउने गर्छ । त्यसैले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । नदी केवल पानी बग्ने स्थान होइन; त्यो एउटा प्राकृतिक प्रणाली हो । सडक, पुल, जलविद्युत्, उद्योग, बस्ती तथा अन्य संरचना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव, भूगोल र वातावरणीय जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ ।
विकास कि विनाश ?
विकास आवश्यक छ । सडक, पुल, विद्युत्, उद्योग, सञ्चार तथा बस्ती विकासविना आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन । तर विकासको नाममा प्राकृतिक संरचना र जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने त्यही विकास भविष्यमा विनाशको कारण बन्न सक्छ । सडक निर्माण, उद्योगधन्दा स्थापना तथा सहरी विकासजस्ता मानव सिर्जित गतिविधि योजनाबद्ध र वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गरिने विकासले प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ । भोटेकोशीको घटनाले यही विषयलाई पुनः सोच्न बाध्य बनाएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती तथा संरचना निर्माण, नदीको क्षेत्र अतिक्रमण वा वातावरणीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान नदिई गरिने विकास दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुँदैन । त्यसैले विकास कति भयो? भन्ने प्रश्नसँगै विकास कति सुरक्षित र दिगो भयो? भन्ने प्रश्न पनि उत्तर खोजिनु पर्छ ।
तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय
नेपालको संघीय संरचनामा विपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, पूर्वानुमान तथा स्रोत व्यवस्थापनमा नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले समन्वय, प्राविधिक सहयोग र क्षेत्रीय प्रतिकार्य क्षमता बढाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, स्थानीय उद्धार तथा समुदाय परिचालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
भोटेकोशीजस्तो ठूलो विपद्का समयमा एउटा मात्र निकायले सम्पूर्ण काम गर्न सक्दैन । सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था, प्राविधिक जनशक्ति तथा निजी क्षेत्रसमेत समन्वयमा परिचालित हुनुपर्छ । उद्धार र राहतमा दोहोरोपन नहोस्, वास्तविक पीडितले समयमै सहयोग पाऊन् र स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि सूचना तथा समन्वय प्रणाली चुस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । नेपालमा विपद् भएपछि राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत खर्च हुने गरेको छ । तर जोखिम न्यूनीकरणमा पहिले नै गरिएको लगानी तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानान्तरण, तटबन्ध तथा जलनिकासको उचित व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन सामग्रीको भण्डारण र समुदायको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेपछि मात्र इनार खन्ने प्रवृत्तिबाट अब बाहिर निस्कनुपर्छ । विपद् आउनुअघि नै जोखिमको अध्ययन र तयारी गर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
अबको बाटो
भोटेकोशीको विपद्ले हामीलाई तीनवटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ । पहिलो, प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । दोस्रो, विकास निर्माण प्रकृति र जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । तेस्रो, विपद् व्यवस्थापन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा जोखिम नक्सांकन, विद्यालयमा विपद् शिक्षा, समुदायमा नियमित अभ्यास, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति आवश्यक छ । साथै विपद्सम्बन्धी तथ्यांकलाई अद्यावधिक राखी योजना निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
भोटेकोशीको बाढी एउटा दुःखद् घटना मात्र होइन, भविष्यका लागि ठूलो पाठ पनि हो । यसले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कहाँ सक्षम छ र कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा देखाउने अवसर दिएको छ । अहिलेको आवश्यकता विपद्पछिको क्षतिको गणना मात्र होइन, त्यस्तो क्षति दोहोरिन नदिन सकिने उपायको खोजी हो । विपद् व्यवस्थापनलाई विकासको परिधिबाट होइन, विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सुरक्षित पूर्वाधार, सचेत समुदाय, सक्षम स्थानीय सरकार, प्रभावकारी पूर्वसूचना, वैज्ञानिक योजना र वातावरणमैत्री विकास नै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका आधार हुन् । प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, प्रकृतिको स्वभाव बुझेर विकास गर्ने समय आएको छ । विपद् आएपछि उद्धार गर्ने समाजभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी तयारी गर्ने समाज बढी सुरक्षित र समृद्ध हुन्छ ।
