नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुँदा आम नागरिकसँगै सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि परिवर्तनको अपेक्षा राख्छन् । विशेषगरी सुशासन, नीतिगत स्थिरता, आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पुँजी बजारका लगानीकर्तामा नयाँ आशा पलाउनु स्वाभाविक पनि थियो । विगतदेखि थाती रहेका समस्या समाधान हुने, बजारमा संस्थागत सुधार हुने र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत पुँजी बजार सुधारका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि दोस्रो बजार सुधार योजना, प्राथमिक बजारको गुणस्तर अभिवृद्धि, मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार तथा अन्य नयाँ वित्तीय उपकरणसम्बन्धी काम अघि बढाएको छ । तर यस्ता नीतिगत प्रयासका बाबजुद सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको र बजारको घट्दो प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।
आखिर सरकार र नियामक निकायले सुधारका योजना अघि सार्दा पनि पुँजी बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया किन दिन सकेको छैन ? यसको जवाफ खोज्न सरकारले गरेका घोषणाभन्दा बाहिर निस्केर बजारको वास्तविक अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । पुँजी बजारको पहिलो आवश्यकता नीतिगत सुधार हो । तर सुधारको घोषणा मात्रै बजारलाई दिगो रूपमा उकालो लगाउने आधार बन्न सक्दैन । लगानीकर्ताले सरकारको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सूचीकृत कम्पनीका सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने व्यवस्था उल्लेख हुनु लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको चासोसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । यी कदमले बजारको कर प्रणालीलाई स्पष्ट बनाउने र लगानीको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना राख्छन् । तर बजारलाई चाहिएको कुरा यतिमै सीमित छैन । घोषणा गरिएको व्यवस्था कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली कहिले तयार हुन्छ र त्यसबाट लगानीकर्ताले के फाइदा पाउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सुधारका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरणको विकासले बजारमा कारोबारका अवसर बढाउन सक्छ । बोर्डले यी विषयमा अध्ययन, परामर्श र कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ । तर नीतिगत तयारी र बजारमा वास्तविक सेवा सुरु हुनु एउटै कुरा होइन । लगानीकर्ताले प्रस्ताव होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । सुधारको समयसीमा स्पष्ट नहुँदा र कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा सरकारप्रतिको प्रारम्भिक उत्साह क्रमशः कमजोर हुन सक्छ ।
सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । यद्यपि बजारले वर्तमान अवस्थामात्र होइन, भविष्यप्रतिको अपेक्षा पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । सरकारको नीति राम्रो देखिए पनि लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कम्पनीको नाफा बढ्ने, अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार हुने र आफ्नो लगानी सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सकेनन् भने बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन कठिन हुन्छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा, होटल र अन्य क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति छ । यी कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने प्रमुख पक्षमा नाफा, लाभांश क्षमता, ऋणको अवस्था, व्यवसाय विस्तार र भविष्यको आम्दानीसम्बन्धी अपेक्षा पर्छन् ।
सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसको प्रभाव कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा देखिन समय लाग्छ । अर्थतन्त्रमा माग कमजोर रह्यो, व्यवसायको विस्तार अपेक्षाअनुसार भएन वा कम्पनीहरूको आम्दानीमा सुधार आएन भने लगानीकर्ताले सेयर खरिद गर्न हतार गर्दैनन् । यसर्थ, पुँजी बजार सुधारको वास्तविक आधार उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास पनि हो । बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन कम्पनीहरूको आम्दानी र लाभांश वितरण क्षमता बढ्ने वातावरण आवश्यक छ ।
नेपालको पुँजी बजारबारे बहस गर्दा बैंकिङ प्रणालीको तरलता र ब्याजदरलाई प्रायः प्रमुख आधार बनाइन्छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्नु र कर्जाको ब्याजदर घट्नु सेयर बजारका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । यसले लगानीको लागत घटाउन र बजारमा रकम प्रवाह बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर बैंकमा पैसा हुनु र त्यो पैसा सेयर बजारमा प्रवेश गर्नु फरक विषय हुन् । लगानीकर्ताले बैंकको ब्याजदर, निक्षेपबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, सेयर बजारको जोखिम र अन्य लगानीका अवसर तुलना गरेर निर्णय गर्छन् । बजार घटिरहेको छ, कम्पनीहरूको भविष्यप्रति अन्योल छ वा लगानीकर्ताले तत्काल प्रतिफलको सम्भावना देखेका छैनन् भने बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि सेयर बजारमा माग बढ्न आवश्यक छैन । त्यसैले सरकारले ब्याजदर घटाउने वा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाउने अवस्थालाई मात्र पुँजी बजार सुधारको उपलब्धि ठान्नु हुँदैन । बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न व्यवसाय विस्तार, कर्जाको गुणस्तर, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पनि सुधार आवश्यक हुन्छ ।
सेयर बजारमा मनोविज्ञानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बजार घट्दै जाँदा लगानीकर्ताले थप नोक्सानीको डरले सेयर बिक्री गर्न सक्छन्। त्यसले बिक्रीको चाप बढाउँछ र मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, बजार निरन्तर बढ्ने अपेक्षा हुँदा लगानीकर्ताले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल पाइने आशामा सेयर खरिद गर्न सक्छन् । यस कारण बजारको घट्दो प्रवृत्तिलाई नीतिगत घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । विगतमा उच्च मूल्यमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताको व्यवहार, कम्पनीहरूको मूल्यांकन, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था तथा जोखिमप्रतिको धारणा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
तर लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदा सरकार र नियामक निकायको जिम्मेवारी झन् बढ्छ । बजारलाई कृत्रिम रूपमा बढाउने प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व होइन । बरु बजारमा निष्पक्ष कारोबार, पारदर्शी सूचना, प्रभावकारी नियमन र लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय पुँजी बजार विकासका लागि विभिन्न नीति, अध्ययन तथा सुधारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दोस्रो बजार सुधार योजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठन गर्नु र नयाँ वित्तीय उपकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था तयार पार्नु यसै प्रक्रियाका उदाहरण हुन् । तर नियामक निकायले योजना सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुबीच धेरै चरण हुन्छन् । कानुनी व्यवस्था, कारोबार प्रणालीको तयारी, जोखिम व्यवस्थापन, ब्रोकरको क्षमता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजार सहभागीबीचको समन्वय आवश्यक पर्छ ।
विशेषगरी इन्ट्राडे कारोबार, मार्जिन लेन्डिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण लागू गर्दा जोखिम नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । पर्याप्त तयारीविना यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा कारोबारको उतारचढाव र लगानीकर्ताको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले छिटो कार्यान्वयन आवश्यक भए पनि सुरक्षाका मापदण्डलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि तयारीको नाममा सुधारलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउनु पनि समाधान होइन । कुन सुधार कुन चरणमा छ, कहिलेसम्म लागू हुन्छ र त्यसका लागि जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले बजारमा पारदर्शिता र विश्वास दुवै बढाउन सक्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुँजी बजारलाई सुधारको प्राथमिकतामा राखेको हो भने अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि केही विषय तत्काल महत्वपूर्ण छन् । बजेट र धितोपत्र बोर्डको नीतिमा समेटिएका सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक योजनाको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रगतिको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । बजारमा संस्थागत लगानीको वातावरण विकास गर्नुपर्छ । म्युचुअल फन्ड, दीर्घकालीन लगानी कोष र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नियामकीय स्पष्टता, व्यावसायिक व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको हित संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको पारदर्शिता बढाउनुपर्छ । वित्तीय विवरण समयमै सार्वजनिक गर्ने, महत्वपूर्ण सूचना निष्पक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने र भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोबार तथा बजारमा अनुचित प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ ।
गैरआवासीय नेपालीसहित नयाँ लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्न कानुनी, प्राविधिक र प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूले सहज रूपमा लगानी गर्न र प्रतिफल तथा पुँजी फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र व्यवसाय विस्तारले कम्पनीहरूको आम्दानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र पुँजी बजारको आधार बलियो हुन्छ । लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । नियामक निकायले बजार घट्दा मात्र होइन, बजारमा अनियमितता, सूचना असमानता वा लगानीकर्ताको अधिकार उल्लङ्घन हुँदा पनि छिटो र निष्पक्ष रूपमा काम गरेको देखिनुपर्छ ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि पुँजी बजारमा सुधारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । सरकारले बजेटमार्फत केही महत्त्वपूर्ण विषय समेटेको छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि बजार विकासका लागि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर बजारको वास्तविक सुधार मापन गर्ने आधार घोषणाको संख्या होइन, त्यसको कार्यान्वयन, लगानीकर्ताको सुरक्षा, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा देखिने परिणाम हुन् । सेयर बजार घट्नुको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई दिनु आर्थिक रूपमा उचित हुँदैन । बजारलाई ब्याजदर, तरलता, कम्पनीहरूको आम्दानी, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र माग–आपूर्तिसहित अनेक पक्षले प्रभाव पार्छन् । त्यसैगरी, सरकारको नीति राम्रो हुँदैमा बजार तत्काल बढ्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर सरकारले सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि त्यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने र लगानीकर्तालाई त्यसको प्रगति स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । बजारलाई कृत्रिम रूपमा उकालो लगाउनु सरकारको सफलता होइन; निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय र दिगो बजार निर्माण गर्नु वास्तविक सफलता हो ।
