काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा कारोबारसम्बन्धी नीतिमा संशोधित व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसअनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक संशोधन गरिएको छ । अब आयात भुक्तानीदेखि विदेशी सेवा खरिद, हवाइजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयात, विदेशमा उपचार, दूरसञ्चार कम्पनीको स्याटेलाइट सेवा, पर्यटन व्यवसाय, कार्डमार्फत हुने विदेशी मुद्रा कारोबार र विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा परिचालनको सीमा बढेको छ ।
परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारोबारमा यसअघि कायम रहेका विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सटहीका सीमा संशोधन भएको छ । योसँगै वास्तविक व्यावसायिक कारोबारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज बनाउनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा समेत बढाइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार सटही सुविधा लिएर आयात गरिने वस्तुको हकमा आयातकर्ताले आफूले आयात गर्न नसकेको वस्तुसम्बन्धी प्रतिबद्धता अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । वस्तु आयातबापतको भुक्तानी सामान सिपमेन्ट हुनुअघि नै पठाइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
आयातकर्ताले सामानको मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम सिपमेन्ट हुनुअघि नै पठाउनुपर्ने तथा भन्सारबाट सामान जाँचपास हुनुअघि नै पूर्ण भुक्तानी पठाइसक्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । संशोधित व्यवस्थाले आयात कारोबारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको समय, कागजात र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट गरेको छ । ड्राफ्ट वा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी)बाट आयात हुने वस्तुमा सिपमेन्ट हुनुअघि आंशिक भुक्तानी भएको भए त्यस्तो कारोबारको मासिक विवरण अनुसूची १.९(क) बमोजिम महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
संशोधित व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई हवाइजहाजका इन्जिन तथा पार्टपुर्जा आयातमा ठूलो राहत दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसलगायत आवश्यक कागजातका आधारमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टीविनै अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने सीमा एक लाख अमेरिकी डलरबाट बढाएर पाँच लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ ।
यसैगरी हवाइजहाजका इन्जिन वा पार्टपुर्जा विदेश लगेर मर्मत गराई नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि पनि आवश्यक कागजातका आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने सीमा पाँच लाख अमेरिकी डलर कायम गरिएको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसअघि यस्तो सीमा एक लाख अमेरिकी डलर थियो । वायुसेवा कम्पनीले महंगा इन्जिन तथा पार्टपुर्जा खरिद वा मर्मतका क्रममा विदेशी आपूर्तिकर्तालाई ठूलो रकम अग्रिम पठाउनुपर्ने अवस्थालाई लक्षित गरी यस्तो सीमा बढाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामार्फत विदेशमा उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा बढाएको छ । यो सुविधाअन्तर्गत विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउन सक्ने वार्षिक सटही सुविधा १५ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर ३० हजार अमेरिकी डलर पु¥याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाएको छ ।
विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिने नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आवश्यक कागजातका आधारमा वार्षिक पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म भाडा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा एक लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले नियामक निकायबाट सम्झौता, सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिस भएको अवस्थामा आवश्यक कागजातका आधारमा वाणिज्य बैंकबाट उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा पनि बढाइएको छ । यसअघि प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलर वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनपछि सीमा ३० हजार अमेरिकी डलर पुर्याएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नियामक निकायको सम्झौता वा सहमति स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा पनि विभागको स्वीकृतिमा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कायम राख्दै त्यस्तो अवस्थामा लागू हुने सीमासमेत बढाएको छ । प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी सेवा आयातका हकमा पनि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा भुक्तानीलाई केही सहज बनाएको छ । सो अनुसार प्रतिपटक १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्दा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सीमा ३० हजार अमेरिकी डलर पु¥याएको छ । त्यस्तै, प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सेवा आयात गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
६० लाख भारुको सीमा
राष्ट्र बैंकले नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका नेपाली तथा विदेशी संघसंस्था र कम्पनीले भारतस्थित संघसंस्था तथा कम्पनीबाट विभिन्न सेवा सुविधा लिन गरेको सम्झौता वा सहमतिअनुसार वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्ने भुक्तानीको सीमा पनि बढाएको छ । यसअघि प्रतिपटक ४० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनपछि सीमा ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
सम्बन्धित नियामक निकायको सम्झौता, सहमति वा सटही सिफारिसका आधारमा यस्तो सुविधा लिन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्यातबापत प्राप्त रकम नघट्ने गरी निर्यातकर्तालाई आयात भुक्तानीका लागि उपलब्ध गराउन सकिने विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा पनि बढाएको छ । संशोधनअनुसार तेस्रो मुलुकका लागि यस्तो सीमा ३० हजार अमेरिकी डलर र भारतका लागि ६० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि तेस्रो मुलुकका लागि १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका लागि ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको सीमा थियो ।
राष्ट्र बैकले संशोधित व्यवस्थामार्फत दृश्यावलोकन, पदयात्रालगायत पर्यटन सेवा बिक्री गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्टले विदेशस्थित एजेन्टलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित एजेन्टको नाममा विदेशबाट वा नेपालमा विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको सीमाभित्र मात्र भुक्तानी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार विदेशी एजेन्टलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित ट्राभल/टुर एजेन्टको नाममा जारी भएको इनभ्वाइसका आधारमा मात्र भुक्तानी पठाउन सकिनेछ । उधारोमा उपलब्ध गराइएको सेवाको भुक्तानी भने उधारो असुल भएपछि मात्र पठाउन सकिने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल/टुर एजेन्टले अन्य इजाजतपत्रप्राप्त एजेन्टबाट सेवा खरिद गरी ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा पनि निश्चित सर्त पूरा भएपछि विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । सेवा खरिद गर्ने एजेन्टलाई विदेशी मुद्राको बिजक जारी भएको, बैंक खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको र प्राप्त विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
संशोधित व्यवस्थाले विदेशी ऋण भित्र्याउन बैंक ग्यारेन्टी र एसएलसीलाई पनि व्यवस्थित गरेको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशी संस्थाबाट नेपालमा विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तो ग्यारेन्टी वा प्रतीतपत्र ऋणको बाँकी साँवा र ऋणको अवधिसम्म मात्र कायम रहनेछ । विदेशी ऋणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
कार्ड प्रयोगकर्तालाई १० हजार डलर
राष्ट्र बैंकले विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि पनि विदेशी मुद्रा उपयोगको सीमा बढाएको छ ।
संशोधनअनुसार विदेशमा सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा १० हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याएको छ । यसअघि यस्तो सीमा पाँच सय अमेरिकी डलरबराबर थियो ।
त्यसैगरी, कार्डमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलर वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम कार्ड प्रयोगकर्ताको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एजेन्ट बैंकमा रहेको मौज्दातबाट आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बढीमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका मुद्दती निक्षेप, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलगायतका उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसभन्दा लामो अवधिको लगानी गर्नुपरेमा एजेन्ट बैंकमा रहेको कुल मौज्दातको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म दुई वर्षसम्मको अवधिका कम जोखिम भएका उपकरणमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले विदेशी मुद्रा कारोबारका विभिन्न क्षेत्रमा एकैपटक सीमा बढाएको छ । हवाइजहाजका पार्टपुर्जा तथा मर्मतका लागि अग्रिम भुक्तानी, विदेशमा उपचार, स्याटेलाइट सेवा, सेवा आयात, भारतसँगको सेवा कारोबार, निर्यातकर्ताको आयात भुक्तानी, पर्यटन व्यवसाय तथा कार्डमार्फत हुने कारोबारमा विदेशी मुद्रा उपयोगको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ ।
अर्कोतर्फ, आयात कारोबारमा सिपमेन्टअघि भुक्तानी, न्यूनतम १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी, भन्सार जाँचपासअघि पूर्ण भुक्तानी तथा आंशिक अग्रिम भुक्तानीको विवरण पेस गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थामार्फत कारोबारको अभिलेख र निगरानीलाई पनि जोड दिइएको छ । यससँगै विदेशी सेवा खरिद, पर्यटन सेवा, विदेशी एजेन्टलाई भुक्तानी तथा विदेशी ऋण भित्र्याउने कारोबारमा आवश्यक कागजात, नियामक निकायको सिफारिस, बैंक ग्यारेन्टी तथा भुक्तानीको आधारसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
