जताततै ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर चुनावको मूल मुद्दा बनाएको रास्वपाको सरकारले आफ्नो शासनकालको थोरै दिनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा कति बढायो भने पहिले नियुक्तिहरूमा यस्तो हस्तक्षेप हुन्थ्यो भने अब त कानुन निर्माणमा नै डरलाग्दो किसिमले प्रभाव पार्न थालिएका घटना एकपछि अर्को गर्दै प्रकट हुन थालेका छन् ।
दुईतिहाइको सरकारले भर्खर छैटौं महिना पूरा गर्दा नगर्दै यस्ता दृश्यहरू देखिन थालेका हुन् । जसले सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दाको अवस्था कस्तो होला भन्ने भय उत्पादन गर्दछ । केही अघिमात्रै एउटै दलको यस्तो दुईतिहाइ बहुमतको संसद्ले पहिलो कानुन नै आफ्ना सांसदहरूको विशेषाधिकार कायम गर्दै यो संसद्का सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोगसमेत नलाग्ने, संसद्ले बनाएको यस्तो कानुन नै संविधानभन्दा माथि हुने गरी व्याख्या हुने जस्ता व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोकिदिएको अवस्था छ । पछिल्लो समय कानुन निर्माणका सन्दर्भमा यस्तो हस्तक्षेप भयो जो ७५ वर्षपछि पहिलोपटक गर्न लागिएको भनेर विज्ञहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका पाइएको छ । यदि यसलाई सच्याइएन भने अनर्थ नै हुन जाने स्थिति देखिन्छ ।
यो सन्दर्भ हालै सरकारले अघि सारेको नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयक को हो । जसमा कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने प्रावधान राखिएको छ । यदि यही प्रकार भयो भने अब बन्ने कानुनहरू कुनै राजनीतिक दलको कार्यालयबाट बनाइएका जस्तो हुनेछ । मन्त्री भनेको राजनीतिक पद हो । तिनै अध्यक्ष रहने प्रस्ताव आउनु भनेकै बहुमतले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मतले मान्यता पाउनु हो ।
गएको असार अन्तिमतिर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले सभामुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका आयोगको अध्यक्षमा मन्त्री नै रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जसलाई संसद्ले सच्याउने भन्दा हुबहु पारित गर्ने क्रममा पुगेको बुझिएको छ । यही हो विज्ञहरूले गम्भीर आपत्तिको विषय मानेको ठाउँ पनि । विज्ञका अनुसार कानुन आयोग भनेको सर्वोच्चको पूर्वन्यायाधीश वा सो सरहको व्यक्ति अध्यक्ष हुने संस्था हो । विज्ञता देखाउने अनि सरकार र राजनीतिभन्दा पर राख्नुपर्ने निकाय हो । मन्त्री भनेको राजनीतिक व्यक्ति हो । मन्त्रीलाई आयोगको अध्यक्ष राखिनु हुन्न भनेर बताइएको कारण पनि यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीबाट निष्पक्ष कानुन बन्दैनन् भन्ने नै हो । कानुन आयोगका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार आयोगलाई कानुनको मस्यौदा, अध्ययन तथा पुनरावलोकन, कानुन संशोधनका लागि सुझाव, कानुनको विद्युतीय अभिलेख परामर्श र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरूप कानुन भए–नभएको विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।
स्वाभाविक छ, यस्ता निष्पक्ष व्यक्तिबाट कानुन बनाइँदा सरोकारवाला र प्रभावित पक्षको संलग्नता हुन्छ । तर मन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको अवस्थामा बन्ने वा बनेका कानुनमा सरकार रहेको मात्र स्वार्थ हावी हुन गई ती आफैँ विवादमा पर्छन् । सरकारले गरेका अन्यायबाट जसले न्याय पाउनुपर्ने हो उनका लागि झन् अन्याय हुन जान्छ ।
माथि उल्लेख भएका विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएका कानुन सांसदलाई फौजदारी अभियोग नलाग्ने जस्ता प्रावधान भएका कानुन पनि संसद्बाट पारित हुनु त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ । त्यसैकारण आयोगका पूर्व अध्यक्षले आयोगले विधेयक मस्यौदा गर्नुअघि पहिले विषयको अध्ययन, त्यसपछि सरोकारवालाको संलग्नता र अन्तिममा आर्थिक तथा कार्यान्वयन सम्भाव्यताको जाँच गरी तीन चरण पूरा गर्ने र यसले वास्तविकतामा आधारित र स्वार्थ समूहको चाहना पूरा नगर्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव हुने भनेका हुनुपर्छ । न्याय भनेको वास्तवमा नै निमुखाको सहारा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । मन्त्रीले बनाउने कानुन शासनलाई सजिलो पर्ने तर्फमात्र केन्द्रित हुने हँुदा आयोगमा उनको अध्यक्षता स्वीकार्य हुनुहुन्न भनिएको हुनुपर्छ । संसद्मा कुनै एउटा दलको मात्र ठूलो बहुमत भएका कारण बलजफ्ती आफूलाई फाइदा हुने प्रकारका कानुन बनेका उदाहरण कायम भइसकेका छन् । अब चाँहि त्यस्तो नहोस् ।
