नेपाल–मौरिससबीच श्रम सम्झौताको तयारी

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

काठमाडौं, सरकारले नेपालीलाई मौरिसस श्रमिक भर्नाको लागी श्रम सम्झौताको तयारी गरेको छ । नेपाली श्रमिकलाई सरकारी संयन्त्रमार्फत मौरिससमा रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

श्रमिक भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्थासहित श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको छ । मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै प्रस्तावित समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो । प्रस्तावित समझदारीपत्रमा उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधित मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनौट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी तथा श्रमिकको अधिकार र कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् । रोजगारी वा करार अवधि समाप्त भएपछि श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमसमक्ष जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तारको प्रस्ताव गरेका थिए ।